विशेष लेख: ‘आधी, नंतर आणि शेवटीही फक्त भारतीयच!’  

आज ६ डिसेंबर. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन. त्यानिमित्ताने भारताच्या इतिहासातील एका द्रष्ट्या विचारवंताचे स्मरण!

- न्या. भूषण गवई (निवृत्त सरन्यायाधीश)
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतमातेच्या महान सुपुत्रांपैकी एक आहेत. डॉ. आंबेडकरांचे व्यक्तिमत्त्व अष्टपैलू होते हे आपण सर्वच जाणतो. समाजातील अनेक क्षेत्रांमध्ये त्यांनी दिलेले योगदान प्रचंड महत्त्वाचे आहे. महान अर्थतज्ज्ञ, थोर समाजसुधारक, महत्त्वाचे समाजशास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ असे अनेक पैलू त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला होते. डॉ. आंबेडकर  समाजाच्या तळागाळातील लोकांच्या उद्धारासाठी सदैव लढले. त्यांचा विविध धर्मांच्या तत्त्वज्ञानाचा गाढा अभ्यास होता. ते एक जगद्विख्यात वकीलसुद्धा होते; मात्र, त्यांनी स्वतःला सामाजिक चळवळीसाठी वाहून घेतल्यामुळे वकिलीच्या क्षेत्रात त्यांना फार वेळ देता आला नाही.   

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून आपण त्यांना ओळखतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे तेव्हाच्या बंगाल प्रांतातून  आणि नंतर मुंबई प्रांतातून संविधान समितीवर निवडून गेले. या समितीच्या अधिवेशनाच्या चौथ्याच दिवशी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी डॉ. आंबेडकरांना आपले विचार मांडण्यासाठी निमंत्रित केले होते. आपल्याला भाषण करण्याची संधी एवढ्या लवकर मिळेल अशी अपेक्षा नसल्यामुळे आपली तयारी नसल्याचे ते म्हणाले. मात्र, भविष्यातला भारत कसा असेल याबद्दलचे त्यांचे ‘व्हिजन’ त्यांनी त्या दिवशी मांडले होते. 

राष्ट्राचे भवितव्य ठरविताना लोक, नेते, पक्ष यांच्या प्रतिष्ठेचे नव्हे, तर देशाच्या सामूहिक प्रतिष्ठेचे मूल्य हेच प्राधान्य असले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह त्यांनी सातत्याने मांडला. ‘आपण सर्व जण भारतीय आहोत,’ अशी भावना निर्माण करणे हे आपले उद्दिष्ट आहे. काही लोक म्हणतात की, आपण प्रथम भारतीय आहोत आणि मग हिंदू किंवा मुस्लीम आहोत. हे मला पटत नाही. आवडत नाही. मी त्यावर समाधानी नाही. आपली निष्ठा केवळ भारतीय असण्याशी असावी, त्याव्यतिरिक्त धर्म, संस्कृती किंवा भाषा यांमुळे निर्माण झालेली इतर कोणतीही निष्ठा मला मान्य नाही.

‘आपण आधी, नंतर आणि शेवटीही फक्त भारतीय असावे, इतर काहीही असू नये,’ असे ते म्हणत. संविधान समितीच्या अधिवेशनातील हे भाषण करताना आपण मसुदा समितीचे केवळ सदस्य नसू तर प्रमुख असू याची डॉ. आंबेडकर यांना कल्पना नव्हती. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच संविधानाच्या मसुदा समितीचे प्रमुख म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली.   
‘देशाची राज्यघटना ही एक उत्क्रांत होत जाणारी गोष्ट असावी. तो एक स्थिर, गोठलेला दस्तावेज नसावा,’ असे डॉ. आंबेडकर यांचे मत होते. 

देशातील कित्येक पिढ्यांना एकच घटना, एकच संविधान यांनी बांधून ठेवू नये, असे त्यांना वाटत असे. बदलत्या काळाप्रमाणे, समाज रचनेप्रमाणे त्या-त्या काळातील गरजेला अनुसरून नवीन पिढीला दोन्ही सभागृहांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने संविधानामध्ये बदल करण्याचे अधिकार असावेत, अशी तरतूदही त्यांनी केली. असे केल्याने संविधान अधिक सक्षम आणि लवचीक होईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. यातून त्यांचे द्रष्टेपणच अधोरेखित होते. 

डॉ. आंबेडकर हे संविधानाच्या नैतिकतेचे पुरस्कर्ते होते. आपण स्वतःसाठी निर्माण करत असलेल्या लोकशाहीत, मूलभूत हक्कांच्या बाबतीत संवैधानिक तत्त्वांना संबोधित करण्यासाठी बदलत्या गरजा स्वीकारणेही आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत होते. मूलभूत हक्कांबरोबरच काही प्राथमिक निर्बंध लागू करणारे कायदे करण्यासाठी कायदेमंडळाला अधिकार असतील, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते. 

संविधानामध्ये सुधारणा करण्याच्या तरतुदींमुळे डॉ. आंबेडकर यांच्यावर दोन्ही बाजूंनी टीका झाली. त्यासाठीच्या तरतुदी खूप सोप्या आहेत आणि खूप क्लिष्ट आहेत अशा दोन टोकांची टीका समाजवादी आणि कम्युनिस्टांनी, इतर अनेकांनी केली. ‘संविधान हे  उत्क्रांत होत जाणारे असायला हवे हे खरे असले तरी त्याचा मूळ पाया बदलता येणार नाही,’ अशा शब्दांत डॉ.  आंबेडकरांनी टीकाकारांना उत्तर दिले होते. 

संविधान समितीचे प्रमुख म्हणून डॉ. आंबेडकर यांनी दिलेल्या योगदानाचे कौतुक प्रत्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी केले होते. डॉ. आंबेडकर यांचा या कामातील उत्साह आणि निष्ठेची दखल त्यांनी घेतली होती. ‘त्यांनी आपली निवड केवळ सार्थ ठरवली नाही, तर हे काम कमालीच्या उंचीवर नेऊन ठेवले,’ असेही डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले होते. 

डॉ. आंबेडकर यांनी संविधान समितीमध्ये शोषित आणि वंचितांच्या हक्क आणि हिताच्या रक्षणासाठी प्रवेश केला हे खरे; मात्र, भारताला बलशाली, एकसंध आणि स्थिर राखण्यात या त्यांनी निर्माण केलेल्या संविधानाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, हे आपण विसरता कामा नये.