- नंदकिशोर पाटील नववर्षाचा पहिला दिवस मराठवाड्यासाठी एका वाईट बातमीने उजाडला. नववर्षाच्या स्वागतासाठी ३१ डिसेंबरची रात्र झिंगाट साजरी केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी जसा घसा कोरडा पडावा, तशी अवस्था अनेकांची ही बातमी वाचल्यानंतर झाली असेल. कारण बातमी पाणी आणि पिण्याशीसंबंधित आहे. अर्थात, मराठवाड्याच्या तोंडचे पाणी पळविणारी! अर्ध्या मराठवाड्याची तहान भागविणाऱ्या तसेच सुमारे २ लाख ४० हजार हेक्टर शेतजमीन ओलिताखाली आणणाऱ्या आणि जालना, छत्रपती संभाजीनगरातील सहा औद्योगिक वसाहतींसाठी संजीवनी ठरणाऱ्या जायकवाडी धरणात ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरण समूहातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यात ७ टक्के कपात करण्याची शिफारस महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे (मेरी) महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यांच्या समितीने केली आहे. गोदावरी खोऱ्यातील समन्यायी पाणी वाटपासाठी जायकवाडी जलाशयात ६५ टक्के पाणीसाठा असेल तर नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडावे लागायचे. तशी अट मेंढेगिरी समितीने निश्चित केली होती. नव्या शिफारशीनुसार आता जायकवाडीत ५८ टक्के साठा असला तरीही नाशिक आणि अहिल्यानगरातून पाणी सोडण्याची गरज राहणार नाही. म्हणजेच, सात टक्के पाणी कपात होणार आहे. मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यावर टाकलेला हा दरोडा आहे. विशेष म्हणजे, राधाकृष्ण विखे यांच्याकडे जलसंपदा खात्याचा पदभार आल्यानंतर ही शिफारस आल्याने यात कुठेतरी राजकीय पाणी मुरत असल्याचा संशय आहे.
मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी पळविण्याचा प्रयत्न वारंवार होत आहे. ३० ऑक्टोबर रोजी ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणांमधून जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असताना दरवर्षी पाणी सोडता खळखळ केली जाते. जायकवाडीच्या वरच्या भागात यापुढे कोणतेही धरण बांधू नये, असे ठरले असताना नाशिक जिल्ह्यात धरणं-बंधारे बांधून समन्यायी पाणी वाटपाच्या सूत्रास हरताळ फासला जातो. अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील नेत्यांच्या राजकीय दबावाखाली पाटबंधारे खाते काम करीत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे (मेरी) महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यांच्या समितीने केलेली ५८ टक्क्यांची अट मराठवाड्यावर अन्याय करणारी आहे. या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात येणार आहेत. तेव्हा मराठवाड्यातील राजकीय नेते, शेतकरी आणि उद्योजकांनी तीव्र हरकती घेण्याची गरज आहे. गोदावरीच्या पाण्याबाबत नाशिकच्या आमदार देवयानी फरांदे नेहमीच आग्रही आणि आक्रमक भूमिका घेतात. दुर्दैवाने मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी हक्काच्या पाण्याबाबत कोरडेच राहतात.
जायकवाडीच्या वरच्या भागात बिगर सिंचन पाणी वापर वाढला आहे. पिण्याच्या पाण्याची आणि उद्योगांची मागणी वाढत चालली आहे. पाण्याचा वाढलेला वापर, लोकसंख्या आणि त्यानुसार पिण्याच्या पाण्याची आणि उद्योगांची मागणी लक्षात घेऊन ही शिफारस केल्याचे ‘मेरी’चे म्हणणे आहे. मात्र, ही एकतर्फी बाजू झाली. पाणी कपातीची शिफारस करताना मराठवाड्याच्या गरजेचा विचार का केला गेला नाही?
जल व सिंचन आयोगाच्या मापदंडानुसार प्रतिहेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येण्यासाठी ३ हजार घनमीटर पाण्याची आवश्यकता असते. या मापदंडानुसार मराठवाड्यात ७१५४ दलघमी पाण्याची तूट आहे. ही तूट भरून काढायची असेल तर उर्वरित प्रदेशातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळविले पाहिजे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नदीजोड प्रकल्पातून हे शक्य आहे. मात्र, नारपार-पिंजाळ, दमणगंगा नदीजोड प्रकल्प नाशिक आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांसाठीच असल्याचे दिसून येते.
मराठवाड्याच्या नावाखाली आखण्यात आलेल्या या नदीजोड प्रकल्पातून इतर जिल्ह्यांचे चांगभले करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सद्य:स्थितीत २५ प्रवाही वळण योजनेद्वारे ६.०५ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचे प्रकल्प सुरू आहेत. वैतरणा-मुकणे नदीजोड प्रकल्पाद्वारे १६.५ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे वळविण्यात आलेले पाणीदेखील जायकवाडी प्रकल्पास मिळू नये यासाठी जायकवाडी प्रकल्पाच्या पाण्यात कपात करण्यात आली आहे, अशी शंका भगीरथ पाणी परिषदेचे अध्यक्ष अभिजित धानोरकर यांनी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला आहे. पाणी कपातीच्या अन्यायकारक शिफारशीविरोधात मराठवाडा बहुजन विकास आघाडीनेदेखील शुक्रवारी आंदोलन केले. मात्र, एवढे पुरेसे नाही. मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी कोरडेपणा सोडून पाणीदार भूमिका घ्यावी लागेल. अन्यथा, या प्रश्नावर जनआंदोलन उभे राहिले तर नेत्यांना पळता भुई थोडी होईल!