- किरण अग्रवाल
खरिपाच्या पीक विम्याची अतिशय तुटपुंजी नुकसानभरपाई मिळत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. बरे, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भीक नको आहे; तर विमा उतरविलेल्या पिकाची योग्य भरपाई हवी आहे, परंतु विमा उतरवताना मागे पडणाऱ्या सरकारी यंत्रणा आता हस्तक्षेप करताना दिसत नाहीत त्यामुळे रोष वाढत आहे.
अपेक्षा ठेचकाळतात तेव्हा सहनशीलतेचा बांध फुटणे स्वाभाविक असते, त्यातही पूर्वानुमानाने निर्धारित अपेक्षांचीही पूर्तता होत नाही म्हटल्यावर त्याचे दुःख अधिकचेच असते. पीक विम्याच्या भरपाईबद्दल तेच होत आहे. निसर्गाच्या अवकृपेने त्रासलेल्या शेतकऱ्यांची पीक विमा कंपन्यांकडून जी बोळवणूक होत आहे ती असंतोषाला कारक ठरत असल्याने राज्य शासनाने यात हस्तक्षेप करणे गरजेचे बनले आहे.
यंदाचा खरीप हंगाम बळीराजाच्या डोळ्यात पाणी आणणाराच ठरला. अगोदर जास्तीच्या पावसाने पेरणी वाहून गेली म्हणून कशीतरी उधार उसनवारी करत दुबार पेरणी केली, तर हाता-तोंडाशी आलेले पीक परतीच्या पावसाने मातीमोल करून टाकले. आपल्याकडील सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद आदी पिके पाण्यात गेली. हे निसर्गाचे संकट होते, त्यातून बचावण्यासाठी पीक विमा काढला, परंतु तेथेही बळीराजाची थट्टाच होताना दिसत आहे.
नैसर्गिक आपत्ती किंवा काही रोगांमुळे शेत पिकाचे नुकसान झाल्यास त्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आकारास आली आहे. यात अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा म्हणून शासनातर्फे व कृषी विभागातर्फे मोठा पाठपुरावा केला जात असतो; मात्र दुर्दैव असे की जेव्हा पीक विमा देण्याची वेळ येते व संबंधित कंपन्या हात वर करून शेतकऱ्यांची दमवणूक करतात तेव्हा विमा उतरवण्यासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या यंत्रणा हात बांधून राहतात. यात पंचनामे, कागदपत्रांची पूर्तता आदी मुद्दे अपरिहार्यपणे कारणीभूत ठरतात हेही खरेच, परंतु नुकसानीच्या दुःखापेक्षाही कागदी पूर्ततांच्या अभावाचे व त्यातून होणाऱ्या छळवणुकीचे दुःख अधिक बोचणारे ठरते हे विमा कंपन्यांनीही लक्षात घ्यायला हवे. लाभ किंवा कमाईपेक्षा सहानुभूती व सहवेदनेची भूमिका ठेवली गेली तर ते टाळता येऊ शकेल.
अकोला जिल्ह्याचे उदाहरण घ्या, सुमारे सव्वा तीन लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेत हिस्सा घेऊन सुमारे सव्वा २४ कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम विमा कंपन्यांकडे भरली. यात शासनाचा हिस्सा जोडला तर ती रक्कम ७८ कोटींपेक्षा अधिक होते, पण भरपाई देताना या कंपन्या दोन दोन एकरावरील नुकसानीसाठी अवघे ३00 ते ५00 रुपये भरपाई देत असल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. काही शेतकऱ्यांनी तर जेवढ्या रकमेचा विमा उतरवला आहे तेवढी रक्कमसुद्धा खात्यावर आलेली नाही. ही त्यांची थट्टा नव्हे तर काय? केवळ अकोला जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर बुलढाणा, वाशिमसह अन्यही जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्तांची हीच अवस्था आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, पीक विमा कंपन्यांनी चालविलेल्या मनमानीबद्दल तक्रारी वाढल्या आहेत, काही शेतकऱ्यांनी तर त्यांना मिळालेली भरपाईची तुटपुंजी रक्कम संतापापोटी कंपन्यांना परतही पाठविली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने याबद्दल आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे; मात्र बळीराजाचा कैवार प्रदर्शणारे स्थानिक लोकप्रतिनिधी याबाबत चकार शब्द काढताना दिसत नाहीत. या विमा योजनेत शेतकऱ्यांसोबत राज्य शासनही आपला आर्थिक हिस्सा देत असते, त्यामुळे भरपाई देताना जशी शेतकऱ्यांची बोळवणूक होते तशी ती राज्य शासनाचीही होते. तेव्हा, राज्य शासन व प्रशासनानेही यात हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांमधील संतापाची ठिणगी मशालीचे रूप धारण करण्याची शक्यता नाकारता येणारी नाही.
सारांशात, पीक विम्याच्या विषयाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. नुकसानीचे पूर्वानुमान बांधून विम्याचा हप्ता भरला गेला असतानाही निर्धारित रक्कम मिळत नसल्याने एक प्रकारे जखमेवर मीठ चोळले जात असल्याची भावना बळावली आहे. तेव्हा शासकीय यंत्रणांनी याकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक बनले आहे.