सरकारला मजुरांच्या घामाची किंमत आहे का? मनरेगा बदलण्यावर विस्तृत लेख...

रोजगार हमी योजनेच्या नव्या स्वरूपात कुठे, कोणाला, किती, केव्हा काम मिळेल हे केंद्र सरकार ठरवेल आणि राज्यांवर बोजा टाकेल, हे दुर्दैवी आहे.

-खा. मुकुल वासनिक, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते

रोजगार हमी योजनेचे स्वरूप बदलणाऱ्या नव्या विधेयकाचे अतिशय दूरगामी परिणाम होतील. भारतातील कोट्यवधी गरीब, गरजू लोकांवर त्याचा थेट परिणाम होईल. २००४ मध्ये  राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेवरील विधेयक सभागृहासमोर मांडण्यात आले. हे विधेयक तयार करण्यात तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची अतिशय महत्त्वाची भूमिका होती. हे विधेयक सभागृहासमोर मांडल्यानंतर ते स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आणि जेव्हा अखेरीस हे विधेयक पुन्हा सभागृहासमोर आले तेव्हा १८ ऑगस्ट २००५ रोजी सभागृहात बोलताना सोनिया गांधी यांनी यासंदर्भात अतिशय महत्त्वाची मांडणी केली होती, ती अशी - 
“हे विधेयक सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था, अनुभवी प्रशासक आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांशी सखोल चर्चा आणि सल्ला-मसलत करून तयार करण्यात आले आहे.  स्थायी समितीसह इतर मंत्रालयांनीही यावर गांभीर्याने विचार केला. राजकीय भेदभाव न करता समाज आणि सरकार एकमेकांच्या सहकार्याने कसे काम करू शकतात, याचे हे विधेयक म्हणजे एक जिवंत उदाहरण आहे.’’ ही गोष्ट झाली २००५ मधली.  हा कायदा संसदेत सर्वानुमते मंजूर झाला. भारतातील कोट्यवधी लोकांना त्याचा उपयोग झाला. मात्र, त्यावेळी सोनिया गांधी जे म्हणाल्या होत्या ते आजचे ग्रामीण विकासमंत्री आज या सभागृहात पुन्हा म्हणू शकतील का?  

पंतप्रधान महोदय, ज्या विधेयकाचा परिणाम भारतातील गरिबांवर होणार आहे त्यासंदर्भात जी सर्वसमावेशक सहमती आधी संसदेत निर्माण झाली होती तशी सहमती निर्माण करण्यासाठी आपण काही प्रयत्न केले का? दुर्दैवाने, या सरकारने असा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही.  
‘मनरेगा’ या योजनेद्वारे काम करण्याचा सार्वत्रिक अधिकार निर्माण करण्यात आला. मनरेगा ही मागणीवर आधारित हमी योजना बनली. या योजनेमुळे प्रत्येक ग्रामीण मजुराला कामाची मागणी केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम देणे बंधनकारक झाले. 
काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूदही त्यात होती. मनरेगा ही संपूर्ण वर्षभर चालणारी योजना होती. या योजनेत केंद्राच्या अनुदानाला कोणतीही मर्यादा ठेवण्यात आलेली नव्हती आणि मजुरीचा १०० टक्के खर्च केंद्र सरकार करत होते. 
खर्च वाटपाच्या बाबतीत ९०:१० असे प्रमाण ठेवण्यात आले होते. मजुरीचा १०० टक्के खर्च केंद्र सरकारचा आणि साहित्यावरचा ७५ टक्के खर्चही केंद्र सरकारचा होता. या योजनेखाली कोणती कामे घ्यायची हे ठरवण्यात ग्रामसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका अतिशय महत्त्वपूर्ण अशी होती.  
मनरेगामध्ये ‘पंचायतराज’ व्यवस्थेला असलेले हे महत्त्व या योजनेच्या नव्या स्वरूपात संपवण्यात आले आहे. आता कामांचा प्राधान्यक्रम भारत सरकार ठरवणार असून, त्यानुसार ग्रामपंचायती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कामे राबवली जातील.

हे विधेयक संसदेसमोर मांडण्यापूर्वी त्यावर देशातील नागरिक, स्वयंसेवी संस्थांशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. तज्ज्ञांशी सल्ला-मसलतही झालेली नाही. हे विधेयक स्थायी समितीकडे  पाठवण्याची झालेली मागणीही फेटाळून लावण्यात आली. यावरून भारत सरकारचे हेतू स्पष्ट होतात. हे लोकांच्या हितासाठी आणलेले विधेयक नाही, तर ते एक राजकीय अस्त्र आहे.
मनरेगामध्ये ९०:१० या प्रमाणात खर्च वाटपाची व्यवस्था होती. नव्या विधेयकात खर्च वाटप ६०:४० असे करण्यात आले आहे. यामुळे राज्यांवर आर्थिक बोजा पडेल, त्यांची आर्थिक स्थिती अधिक कमकुवत होईल. 
मग राज्यांना विश्वासात घेण्यात आले होते का? त्यांच्याशी काही चर्चा केली होती का? तशी चर्चा झाली असेल तर ती कुणाशी झाली? राज्यांची त्यावर भूमिका नेमकी काय होती? राज्यांशी चर्चा न करता त्यांच्यावर बोजा टाकणे हे संघराज्य व्यवस्थेत योग्य नाही.

राज्य सरकारांना किती निधी द्यायचा हे केंद्र सरकार वर्षाच्या सुरुवातीला ठरवणार. राज्यांच्या गरजा किंवा मजुरांच्या गरजांनुसार हा निर्णय होणार नाही. तो केंद्र सरकारच्या मर्जीने होईल. एखाद्या ठिकाणी साथीचा रोग आला किंवा दुष्काळ पडला, अतिवृष्टी झाली, पूर आला, लोकांचे नुकसान झाले आणि त्यांना कामाची गरज भासली तरी भारत सरकार म्हणेल की तुम्हाला किती निधी द्यायचा हे आम्ही आधीच ठरवले आहे आणि तेवढाच निधी तुम्हाला मिळेल. 
यापेक्षा जास्त खर्च करायचा असेल तर तो राज्य सरकारने करावा; पण त्याची जबाबदारी केंद्र सरकार घेणार नाही. हा खर्च करतानाही केंद्र सरकारच्या निकषांनुसारच करावा लागेल अशी एकूण रचना दिसते. कुठे, कोणाला, किती आणि केव्हा काम मिळेल हे केंद्र सरकार ठरवेल आणि राज्यांवर बोजा टाकेल हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
पेरणीचा किंवा शेतातील कामांचा काळ असेल तेव्हा राज्य सरकारांना ६० दिवसांचा पूर्ण ‘ब्लॅकआउट’ जाहीर करावा लागेल. म्हणजे त्या ६० दिवसांत महिलांना, गरजूंना, गरिबांना, ज्यांना कामाची गरज आहे,  त्यांना काम मिळणार नाही. यामागचा उद्देश काय? लोकांच्या अडचणींची आपल्याला काही काळजी नाही का? 

मजुरांच्या हजेरीसाठी बायोमेट्रिक पद्धतीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात रस्त्यावर, दगडमातीत काम करणाऱ्या मजुरांच्या हातावरील रेषा पुसल्या गेलेल्या असतात, दगड फोडत-फोडत त्यांचे हातही दगडासारखेच झालेले असतात, अशा परिस्थितीत  बायोमेट्रिकद्वारे त्यांची हजेरी लावण्याची कल्पना कितपत व्यवहार्य आहे? या तरतुदीमुळे केवढी गैरसोय होऊ शकते याची सरकारला कल्पना आहे का? 
मनरेगाने देशाच्या जडणघडणीत मोठे योगदान दिले आहे. कोविड महामारीच्या काळात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा आणि मनरेगा याच दोन योजनांनी नागरिकांना दिलासा दिला. आपण राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याचे नाव बदलले. ‘मनरेगा हे काँग्रेस पक्षाच्या अपयशांचे जिवंत स्मारक आहे, त्यामुळे आम्ही ती योजना सुरु ठेवू’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २७ फेब्रुवारी २०१५ ला म्हणाले. मनरेगा हे काँग्रेसच्या अपयशाचे नव्हे तर आमच्या यशाचे प्रतीक आहे. ज्या घरांमध्ये गरिबीचा अंधार होता तेथे प्रकाश पोहोचवण्याचे काम मनरेगाने केले आहे.
२००५ मध्ये ग्रामीण रोजगारावरील विधेयक संसदेत मंजूर झाले तेव्हा ‘रोजगार हमी जिंदाबाद’च्या घोषणा घुमल्या होत्या. त्याच सभागृहात आज पसरलेली निराशा घाईघाईने निर्णय रेटण्याच्या सरकारच्या धडपडीवर बोट ठेवते. पण सरकारचे कानच उघडे नाहीत, हे दुर्दैवी वास्तव होय !

उपाशी पोटातले प्रश्न जिवंत आहेत, तोवर ‘गांधी’ मरणार नाहीत!

केंद्र  सरकारने मनरेगाचे नाव बदलले आहे. या योजनेच्या मूळ नावातील महात्मा गांधींचे नाव पुसण्याची घाई सरकारला झालेली आहे.  महात्मा गांधींबद्दल एवढा त्रास, चीड, एवढा द्वेष? 
अर्थात हे पहिल्यांदाच घडत नाही.  या सरकारने २०१७ मध्येही गांधीजींबाबत असेच केले. २०१२ मध्ये महात्मा गांधींच्या नावाने प्रवासी भारतीयांसाठी एक सुरक्षा योजना सुरू करण्यात आली होती. २०१७ मध्ये या सरकारने ती बदलून ‘अटल पेन्शन योजने’त विलीन केली. 
अटल बिहारी वाजपेयी हे भारताचे पंतप्रधान होते, त्यामुळेच त्यांच्या नावाने योजना असतील तर आमची काही हरकत नाही. पण याच अटलजींनी नेहरूजींच्या निधनानंतर भारताचा सगळ्यात लाडका राजकुमार गेल्याची भावना व्यक्त केली होती, हे लक्षात असूद्या. 
अटलजींच्या नावाने योजना चालतील, पण गांधीजींचे नाव काढून टाकण्याला आमचा विरोध आहे. जुन्या संसद भवनासमोर मुख्य द्वाराजवळ असलेली गांधीजींची मूर्ती आज कुठे आहे? 
लक्षात ठेवा, या देशाच्या मातीच्या कणाकणात आणि लोकांच्या मनामनांत गांधी आहेत, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू आणि मौलाना आझादही आहेत. तुम्ही योजनांमधून त्यांची नावे वगळू शकता, पण भारताच्या लोकशाहीची पायाभरणी करणाऱ्या या महान व्यक्तींना, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना, भारताच्या लोकशाहीला धक्का देण्याचे कितीही प्रयत्न तुम्ही केले, तरी ते प्रयत्न कधीही यशस्वी होणार नाहीत.
आधी म्हणाले मनरेगा निरुपयोगी आहे, मग म्हणाले ती काँग्रेसच्या अपयशांचे स्मारक आहे, नंतर हळूच कामे कमी केली, मजुरी लांबवली आणि आता  थेट महात्मा गांधी यांचे नाव पुसण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे.

याला सुधारणा करणे म्हणत नाहीत. सत्ता म्हणजे सेवा असे म्हणणारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तुम्हाला खुपतात. कारण, तुमच्या सत्तेचा सेवेशी काहीही संबंध नाही. नाव बदलला म्हणजे इतिहास बदलतो, असे तुम्हाला वाटते. पण लक्षात ठेवा, ज्या मातीत मजुरांचा घाम सांडतो, तिथे त्या मातीत ‘गांधी’ आहेत. ना राजमुकुट, ना सिंहासन, असा हा माणूस म्हणूनच तुमची झोप उडवतो. 
त्यामुळेच कधी पुस्तकांतून, कधी योजनांतून त्यांचे नाव काढता. कधी त्यांना अनुल्लेखाने मारण्याचा प्रयत्न करता. कधी नावच बदलता. पण गांधींची थोरवी ही पोस्टर आणि नाव यांच्या खूप पलीकडे आहे. प्रत्येक उपाशी पोटी उगम पावणारा प्रश्न म्हणजे गांधी आहेत. जोपर्यंत तो प्रश्न जिवंत आहे, तोपर्यंत तुम्ही कितीही प्रयत्न केले तरी गांधी जिवंतच राहाणार आहेत, हे लक्षात असू द्या.
(महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेचे नाव आणि स्वरूप बदलणारे विधेयक केंद्र सरकारने संसदेत मांडले, त्यावरील चर्चेत सहभागी होताना मुकुल वासनिक यांनी केलेल्या अभ्यासपूर्ण भाषणाचा  संपादित अनुवाद)