तपास करणे म्हणजे एखाद्याला उद्ध्वस्त करणे का?

केवळ ‘तपास चालू आहे’ या सबबीखाली एखाद्याला तुरुंगात डांबणे मानवी प्रतिष्ठेला किती घातक आहे हे सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात कसे येत नाही?

कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ

विरोधी सूर दडपून टाकण्यासाठी राजकीय विरोधक, निदर्शक विद्यार्थी, विद्वज्जन आणि पत्रकार यांना लक्ष्य करणाऱ्या तपासांचा भडिमार आता नित्याचा झालाय. सत्तारूढ पक्षाच्या साथीने सध्याचे केंद्र सरकार कायद्यातील तरतुदींचा वापर ‘शस्त्रा’सारखा करत आहे. ‘भारत मंडपम’मध्ये निदर्शने करणाऱ्या युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना कायद्यातील संशयास्पद तरतुदींखाली तुरुंगात डांबले गेले. 

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या विशिष्ट विधानांना आक्षेप घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तुरुंगात टाकले गेले. उमर खालिद आणि इतर अनेकजण जामीन न मिळता वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडले आहेत. बड्या उद्योगपतींच्या विरोधात लिहिणाऱ्या पत्रकारांवर गुन्हे नोंदवले जात आहेत आणि त्याचवेळी सध्याच्या केंद्र आणि राज्य सरकारांतील मंत्री आणि राजकीय नेते अनेकदा कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडविण्याच्याच उद्देशाने विखारी विधाने करतात, परंतु तपास यंत्रणा त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करता मख्खपणे मूग गिळून बसलेल्या दिसतात.

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र प्रताप सिंग यांनी मद्य धोरण प्रकरणातून अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि अन्य २१ जणांना मुक्त केल्याने खोट्या आणि बनावट खटल्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. शंभर कोटींच्या कथित घोटाळ्यातील हा लाचखोरीचा खटला, कोणत्याच ठोस पुराव्याविना सीबीआयने मुळात दाखलच कसा केला कळत नाही. केवळ ‘तपास चालू आहे’ या सबबीखाली एखाद्याला तुरुंगात डांबणे मानवी प्रतिष्ठेला किती घातक आहे हे सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात कसे येत नाही? केजरीवालांना १५६ दिवस कोठडीत आणि सिसोदियांना ५३० दिवस तुरुंगात राहावे लागले. याची भरपाई कोण देणार? जबाबदारी कुणीच घेत नाही. या प्रक्रियेतून सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यानुसार माणसांची व्यक्तिगतच नव्हे तर राजकीय प्रतिष्ठाही तपास यंत्रणा धुळीस मिळवतात.  २०२१ च्या उत्पादन शुल्क धोरणासंदर्भात कोणत्याही व्यापक कटाचा तिळमात्र पुरावा न आढळणे, तपासात गंभीर त्रुटी आढळणे, पुष्टी न झालेल्या जबाबांवर विसंबून राहणे, आरोपपत्रात लक्षणीय त्रुटी असणे, कोणताही आधार नसताना आरोपींना खटल्यात गोवणे या साऱ्या बाबीतून एक संस्था म्हणून सीबीआय सत्तारूढ पक्षाची राजकीय उद्दिष्टे साधण्याचेच काम करत आहे ही गोष्ट स्पष्ट होते. एखाद्याचे राजकीय, सामाजिक जीवन उद्ध्वस्त करण्याची मुभा तपास यंत्रणांना असावी का? 

झारखंडचे मुख्यमंत्री हिमंत सोरेन यांच्यावर लावलेल्या निराधार आरोपापोटी त्यांना पाच महिने तुरुंगवास भोगावा लागला. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे उघड उघड ‘सूड’बुद्धीचे राजकारण होते. तरीही झारखंड मुक्ती मोर्चाचाच विजय झाला. छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनाही निशाण्यावर घेत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांचे सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अशा सर्व चौकशा ठराविक माणसांना ‘लक्ष्य’ करूनच होतात, हे आता देशाला कळून चुकले आहे. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव, तेजस्वी यादव यांच्यासह इतर कुटुंबियांवर एक कपोलकल्पित खटला चालवण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना दिल्लीतील विशेष न्यायालयाचे समन्स धाडण्यात आले. अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांनाही लक्ष्य केले गेले. अखिलेश यादव यांना धाडलेले समन्स, फारूक आणि उमर अब्दुल्ला यांच्यावर २०१८ साली टाकलेल्या सीबीआयच्या धाडी आणि ईडीची आरोपपत्रे रद्दबातल झाल्यानंतरही २०१९ ते २०२४ दरम्यान त्यांच्यावर बजावलेली समन्स – ही सारी उदाहरणे  विरोधकांवर खोटे खटले कसे रचले जातात हेच दाखवून देतात.

दाखल आरोपांच्या भीतीने सत्ताधारी मांडवात आले, त्यांना लगेच मोठी पदे दिली गेली. ज्यांनी विरोध करण्याचे धाडस दाखवले त्यांना मात्र न्यायालयीन कारवाई आणि तुरुंगवासाला सामोरे जावे लागले. मात्र, एकाही मंत्र्याची किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या कुणा नेत्याची नुसती चौकशीसुद्धा अद्याप कशी बरे झालेली नाही?  विरोधी नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यापुरतीच मर्यादित दृष्टी नसलेली माणसे लोकशाहीत आवश्यक असतात. देशासमोर असलेल्या गंभीर आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी या देशाला विशाल आवाका आणि बांधिलकी असणाऱ्या माणसांची नितांत आवश्यकता आहे. या धुमाकुळीच्या काळात राज्यघटना आणि कायदे यांच्याशी सुसंगत असलेल्या न्यायाच्या बाजूने न्यायव्यवस्था ठामपणे उभी राहील अशी आशा अवघा देश बाळगून आहे.