कायद्यातील पळवाटा काढू नका!

सोलापूर शहराची ओळख टेक्स्टाईल हब म्हणून जगभर आहे. जुनी मिल, लक्ष्मी-विष्णू, नरसिंग गिरजी या मोठमोठ्या कापड गिरण्यांमुळे महाराष्ट्राचे मँचेस्टर समजल्या जाणा-या या शहरात आज केवळ टेक्स्टाईलचा उद्योग राहिला आहे. वर्षाला १५०० कोटी रुपयांची उलाढाल असणा-या या व्यवसायात चादर, टॉवेलचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. युरोप, अमेरिकेसारख्या विकसित देशात या उत्पादनाची निर्यात होते. अनेक वर्षे सुरळीत चाललेला हा व्यवसाय अचानक चर्चेत आला तो ३१ जुलै रोजी भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे यांच्या आदेशाने. सोलापुरात १४ हजार यंत्रमाग आहेत. या सर्व कारखान्यात ४० हजारांपेक्षा अधिक कामगार काम करतात. या सर्वांना ‘ईपीएफ’ लागू करण्याचा आदेश काढण्यात आला.
या निर्णयाच्या विरोधात कारखानदारांनी ६ आॅगस्ट रोजी एक दिवस लाक्षणिक बंद केला. यानंतर १७ ते २१ आॅगस्ट असा पाच दिवस आणि आता ७ आॅक्टोबरपासून बेमुदत कारखाने बंद ठेवण्यात आले आहेत. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर पुकारलेला हा बंद म्हणजे कामगारांच्या पोटावर पाय ठेवून त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करणारा आहे. कोणत्याही उद्योगाची भरभराट जेव्हा मालक आणि कामगार एकमेकांचे हित पाहतात, तेव्हाच होत असते. हे संबंध एकदा बिघडले की, चढणारा आलेख खाली यायला वेळ लागत नाही. यापूर्वी सोलापुरातील बड्या कापड गिरण्या अशाच पद्धतीने बंद पडलेल्या आहेत, याची जाणीव यंत्रमागधारकांनी ठेवली पाहिजे. सोलापूर हे कामगारांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. प्रसंगी आपल्या ताटातली अर्धी भाकरी देऊन श्रमकºयांना जगवण्याची परंपरा येथे निर्माण होऊन रुजली. यंत्रमागधारक कारखानदारांनी अशीच भूमिका ठेवून गरीब, कष्टकºयांच्या पोटाला न मारता त्यांच्या हक्काचा न्याय त्यांना द्यायला हवा.
राज्यात भिवंडी, इचलकरंजी, मालेगावला हा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर आहे. हा नियम केवळ सोलापूरलाच का, असा प्रश्न स्थानिक कारखानदारांना पडलेला आहे. १९५२ च्या लेबर अ‍ॅक्टनुसार हा कायदा सर्वांनाच लागू होणार आहे. याची सुरुवात सोलापूरपासून झाली तर एक नवा ‘पॅटर्न’ निर्माण होईल. अधिकारी आणि कामगार संघटनांनीही केवळ विरोधासाठी विरोध न करता हजारो कामगारांची रोजीरोटी त्यांना पुन्हा कशी मिळेल, याविषयी प्रयत्न करायला हवेत. किती वर्षांपासून ईपीएफ वसूल करायचा यापेक्षा तो अधिकाधिक कारखानदार लागू कसा करतील, याकडे भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातील अधिकाºयांनी अधिक लक्ष द्यायला हवे. सुभाष देशमुख आणि विजयकुमार देशमुख यांच्या रूपाने सोलापूरला वस्त्रोद्योग आणि कामगार राज्यमंत्रिपद लाभलेले असताना ईपीएफसारख्या छोट्या मुद्यावर कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असणारा हा उद्योग बेमुदत बंद राहावा, ही बाब आपल्यासाठी नक्कीच भूषणावह नाही. या निर्णयामुळे दिवाळीच्या तोंडावर हजारो कामगारांची उपासमार होत आहे. आज त्यांच्या भावनांचा आपण विचार केला नाही तर उद्याचा काळ काय घेऊन येईल, हे सांगता येणार नाही. कायद्यातील पळवाटा काढण्याची परंपरा जुनीच आहे. या परंपरेला छेद देऊन कामगारांची ही न्याय्य भूमिका यंत्रमागधारकांनी मान्य करावी, एवढीच अपेक्षा.
raja.mane@lokmat.com