>केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या निवड परीक्षेतील इंग्रजीचे महत्त्व कमी करून ते हिंदीला देण्याच्या मानव संसाधन मंत्रालयाच्या निर्णयात काहींना देशभक्ती दिसत असली तरी तीत तारतम्य मुळीच नाही. हिंदी भाषिकांना खूष करण्यासाठी त्या परीक्षेतील इंग्रजी प्रश्नांच्या उत्तरांना गुण न देणे वा त्यांचे महत्त्व कमी करणे असे पर्याय त्या खात्याने निवडले आहेत. (खात्याचा मंत्री स्वत: पदवीधर नसेल आणि त्याला उच्च शिक्षणाची खबरबात नसेल तर याहून वेगळे काही व्हायचेही नसते) असे केल्याने हिंदीचे माहात्म्य वाढेल असे समजणे हीच मुळात एक चूक. त्यामुळे इंग्रजीचे महत्त्व कमी होईल, असे समजणे हा तर शुद्ध गाढवपणा. विदेशात चांगल्या व लठ्ठ पगाराच्या नोकर्‍या मिळविण्यासाठी तिकडे धाव घेणार्‍या मुलांची वाढती संख्या नुसती लक्षात घेतली तरी यातले तथ्य कोणालाही कळावे. ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा आणि महानगरपालिकांच्या शाळांत इंग्रजी शिकविण्याचा आग्रह धरला जाण्याचा आताचा काळ आहे. इंग्रजी माध्यमांतील शाळांकडे मुला-मुलींचा ओढा असल्याने देशी भाषांच्या शाळा ओस पडत आहेत आणि ते स्वाभाविकही आहे. इंग्रजी ही आता उपजीविकेची भाषा बनली आहे. ती नोकरी देत असेल आणि व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून देत असेल तर तिचीच निवड मुले करतील. त्यामुळे सरकारचा आताचा निर्णय नुसता किरटाच नव्हे तर उत्तर भारतातील आपल्या मतदारांना खूष करणारा म्हणून राजकीयही आहे. त्यात शहाणपणाहून स्वार्थाचा भाग मोठा आहे. तो घेत असताना तमिळनाडू, केरळ, आंध्र व कर्नाटक या दक्षिणेकडील राज्यांवर त्याचा काय परिणाम होईल, याची फारशी फिकीर सरकारने केली नाही. तमिळनाडू हे हिंदीविरोधी राज्य आहे. शाळांमधील एनसीसीच्या आज्ञा प्रथम हिंदीत आल्या, तेव्हा त्या राज्याने एनसीसीच बरखास्त केली होती. सारा भारत हे उत्तरेचे दक्षिणेवरील आक्रमण आहे, ही भावना रुजलेल्या या प्रदेशात हिंदीचे असे लादले जाणे कोणता परिणाम घडवून आणील याविषयी किमान काही विचार सरकारने करावा की नाही? आता संसदेतले सारे विरोधी पक्ष या निर्णयाविरुद्ध एकत्र आले आहेत आणि त्याचा परिणाम संसदेच्या पुढील कामकाजावर दिसणारही आहे. भारत हा बहुभाषिक देश आहे. त्यात एखादी भाषा बोलणार्‍यांची संख्या थोडीशी जास्त असल्याच्या कारणावरून ती इतरांवर थोपविण्यात शहाणपण नाही. देशातील २९ राज्यांपैकी अवघ्या सहा राज्यांत हिंदी बोलली जाते. ती सर्वत्र समजली जात असली तरी इंग्रजीचा सार्वत्रिक वापर या देशात गेल्या २00 वर्षांएवढा जुना आहे, हे विसरता यायचे नाही. उद्या बंगाल, आसाम, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र किंवा गुजरात या सार्‍यांनी त्यांच्या भाषांच्या माहात्म्याचे झेंडे असेच पुढे केले तर? इंग्रजी ही भाषा आता सार्‍या देशात प्राथमिक स्तरापासून उच्चस्तरापर्यंत शिकविली जाते. अभ्यासाची अनेक क्षेत्रे व विषय केवळ इंग्रजीमुळेच आत्मसात करता येतात. अशा वेळी केंद्रीय नोकर्‍यांमध्ये प्रवेश देताना हिंदीतील प्रश्नांना महत्त्व देण्याचे व इंग्रजीतील उत्तरे दुर्लक्षित करण्याचे धोरण केंद्र स्वीकारणार असेल, तर तो त्याचा एकारलेपणा व पक्षपात ठरेल. त्यातून इतर राज्यांवर अन्याय होईल आणि त्यात हिंदीचेही नुकसानच अधिक होईल. हिंदीच्या प्रचार-प्रसाराला येथे विरोध नाही. तो कुणी करणारही नाही. भविष्यात ती भाषा देशाची राष्ट्रभाषा म्हणून सर्वत्र स्वीकारली गेली तर त्याचा आनंदच सार्‍यांना अधिक होईल. मात्र, तिचे स्वीकारले जाणे आणि तिचे लादले जाणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एखादी भाषा ही लादली गेल्यामुळे तिरस्काराचा व लोकांच्या संतापाचा विषय होते हे वास्तव येथेही दुर्लक्षून चालणार नाही. त्यातून या पक्षपातामुळे ज्या तरुणांना आपल्या नोकर्‍या गमावाव्या लागतील, त्यांच्यावर होणार्‍या आघाताचा विचारही फार संवेदनशीलतेने आपल्याला करावा लागणार आहे. देशभक्तीच्या घोषणा ठीक, राष्ट्रभाषेच्या गौरवाच्या कविताही चांगल्या; परंतु त्याची अंमलबजावणी करताना देशाची धर्मबहुलता, भाषिक वैविध्य व सांस्कृतिक वेगळेपण ध्यानात न घेणे हा आततायीपणा आहे आणि तो थांबला पाहिजे. भाषेने समाज जोडण्याचे काम केले पाहिजे. हिंदीमुळे हा देश जुळणार असेल तर तो तिच्याविषयीच्या प्रेमातून जुळेल. तिच्यावरच्या रागातून तो जुळणार नाही. केंद्रात नोकर्‍या देण्यासाठी हिंदीचा असा दुराग्रह धरणे व तो गैरहिंदी प्रांतातून येणार्‍या विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारकरीत्या लादणे हा प्रकार मुळातच चुकीचा आहे. भाषेच्या वादात न शिरता तो निर्माणच होणार नाही याविषयीची सावधगिरीच भारतासारख्या बहुभाषिक देशाच्या सरकारने बाळगली पाहिजे. केंद्र सरकारातील गंभीर माणसांनी या निर्णयाचा त्याचमुळे फेरविचार करणे आवश्यक आहे.
