‘इंडिया’ व ‘भारत’ यांच्यातील भेद नष्ट व्हायला हवा

भारताने आज आपल्या विभागातील एक महासत्ता म्हणून स्थान बळकट करणे आणि जागतिक पातळीवर आपला दबदबा निर्माण करणे ही बाब निश्चितच गौरवास्पद

ज्याचे स्थैर्य आणि अखंडत्व टिकून राहील की नाही अशी शंका घेतल्या गेलेल्या आणि नव्यानेच स्वतंत्र झालेल्या भारताने आज आपल्या विभागातील एक महासत्ता म्हणून स्थान बळकट करणे आणि जागतिक पातळीवर आपला दबदबा निर्माण करणे ही बाब निश्चितच गौरवास्पद आहे. आणि म्हणून आज या गौरवाबद्दल आनंद व्यक्त करून जल्लोष करणे हेदेखील स्वाभाविकच आहे. खरे तर एखाद्या देशाच्या दृष्टिने सात दशके हा काही फार मोठा कालखंड नाही. इतक्या थोड्या अवधीत संपूर्ण जगाला तज्ज्ञ व कुशल मनुष्यबळ पुरविणे आणि माहितीआधारित अर्थव्यवस्था म्हणून मानाचे स्थान पटकावणे ही कामगिरी दुर्लक्षिण्यासारखी नाही व त्याचे सारे श्रेय देशातील सव्वाशे कोटी जनतेकडे जाते. अर्थात हा प्रवास सुखकर आणि सुलभ नव्हता.
१९७१ मध्ये आपल्या शेजारील देशांचे दोन तुकडे होऊनही त्याने कोणताही धडा घेतला नाही उलट अकारण आपल्यावर चार युद्धे लादली. तरीही नानाविध अडचणी आणि आव्हाने पेलत आपण अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कमी करतानाच राष्ट्र उभारणी करणाऱ्या धुरिणांनी घालून दिलेली उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि बहुअंगी मूल्ये जपत लोकशाही संस्थांची उभारणी करून आपले मार्गक्रमण नेटाने सुुरू ठेवले. म्हणूनच आज जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारत देश ओळखला जातो व त्याचा सन्मानही केला जातो. स्वातंत्र्यलढ्यात अग्रभागी असलेल्या नेत्यांच्या दूरदृष्टीमुळे हे शक्य झाले. त्यांनी ज्या बलशाली, आधुनिक, लोकशाहीवादी आणि धर्मनिरपेक्ष भारताचे स्वप्न पाहिले तेच आपल्या राज्यघटनेत प्रतिबिंबित झाले. जेथे प्रत्येक भारतीयाची मान ताठ असेल व मन कोणत्याही भीतीशिवाय मुक्त असेल, अशा नोबेल पुरस्कार विजेत्या कवी गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी वर्णन केलेल्या देशाची मुहूर्तमेढ या धुरिणांनी रोवली. भूतकाळात डोकावून पाहिले असता, भारत हा असा एकमेव देश आहे की, ज्याला कठीण प्रसंगात सावरण्यासाठी महात्मा गांधी, पं. नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद, लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी. व्ही. नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारखे धुरंधर नेते लाभले. या सर्वांच्या सामूहिक नेतृत्वानेच भारताला माहात्म्य प्राप्त झाले. पण केवळ भूतकाळातील थोरवीचे गुणगान करून कोणताही देश थोरवी प्राप्त करू शकत नाही, हेही तितकेच खरे. भविष्यात अधिक चांगले काम करण्यासाठी भूतकाळातून आपणास आत्मविश्वास जरूर मिळतो. शिवाय, गेल्या ७० वर्षांत एक राष्ट्र म्हणून आपण जे काही साध्य केले ते नक्कीच मोठे असले तरी भविष्यातील आव्हाने त्याहूनही निश्चितच मोठी असणार आहेत. उदा. ‘इंडिया’ विरुद्ध ‘भारत’ असा एक नवा भेद आपल्यामध्ये हल्ली नव्याने निर्माण होऊ पाहत आहे. एकीकडे ज्याच्याकडे हवा तो खर्च करूनही वारेमाप उधळपट्टी करायलाही भरपूर पैसा हाती शिल्लक राहतो असा श्रीमंत, शहरी व कायम उन्नती करणारा समाजवर्ग ‘इंडिया’ या रूपाने पाहायला मिळतो. तर दुसरीकडे, गरीब ‘भारत’ आहे, जेथे जमा-खर्चाची तोंडमिळवणी करतानाच आयुष्य खर्ची पडते पण तरीही दोन वेळचे पोटभर अन्न पोटात पडत नाही. या गरीब ‘भारता’साठी शिक्षण, आरोग्यसेवा किंवा अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ या तर फारच दूरच्या गोष्टी आहेत. केवळ ‘गरिबी हटाव’च्या गप्पा मारून सुटणारी ही समस्या नाही. जरा काही नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मित आपत्ती आली की ज्यांची आयुष्ये पार उन्मळून पडतात अशा कोट्यवधी लोकांच्या चरितार्थाच्या आणि सुरक्षितपणे जगण्याच्या समस्या सोडविण्याची ठाम बांधिलकी स्वीकारली तरच ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ यांच्यातील हा मानसिक भेद दूर होऊ शकेल. सुदैव असे की, गेल्या ३० वर्षांत अभूतपूर्व बहुमत मिळवून सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदींच्या हाती पंतप्रधान म्हणून देशाची धुरा आहे. पण हेही लक्षात घ्यायला हवे की, लोकांनी मोदी या व्यक्तीला जास्त व ते ज्या राजकीय तत्त्वप्रणालीचे प्रतिनिधित्व करतात तिला दुय्यम पसंती दिली आहे. म्हणूनच ‘सबका साथ, सबका विकास’ या मोदींनी दिलेल्या आश्वासनाशी लोकांनी आपल्या भवितव्याची सांगड घातली आहे. या आश्वासनाच्या पूर्ततेवरच एक देश म्हणून आपली थोरवी अवलंबून असणार आहे.
या निमित्ताने आपल्या शेजारील देशांशी असलेल्या आपल्या संबंधांवर नजर टाकणे अप्रस्तुत ठरू नये. पाकिस्तानशी असलेले तणावाचे संबंध बाजूला ठेवले तरी नेपाळपासून मालदीव आणि श्रीलंकेपर्यंत इतर एकाही शेजारील देशाशी आपले संबंध फार चांगले नसणे हा निव्वळ योगायोग नाही. आपल्याशी प्रतिस्पर्धा करणाऱ्या अन्य देशांनी या शेजाऱ्यांना स्वत:कडे आकर्षित केले, हे जरी काही प्रमाणात मान्य केले तरी आपण आपल्याकडून नकळत झालेल्या चुकांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये एकलकोंडेपणा कधीच फलदायी ठरत नाही. आणखी पाच वर्षांनी एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपण ७५ वर्षे पूर्ण करू. सध्या ज्या मर्यादा आणि अडचणी आपल्या आड येत आहेत त्यावर तोपर्यंत मात करणे हे आपले कर्तव्य ठरते. त्यावेळी स्वच्छ पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृहे आणि तरुणांना रोजगार या समस्यांशी आपल्याला झुंजावे लागू नये. तोपर्यंत यासारख्या समस्या सोडवून आपण एक प्रगत राष्ट्र म्हणून मार्गस्थ व्हायला हवे. तोपर्यंत देशात कोणालाही दैनंदिन गरजा कशा भागवाव्या याची भ्रांत राहू नये व प्रत्येक जण सुखासमाधानाने आयुष्य जगत असायला हवा. पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी पं. नेहरू यांनी नियतीशी जो करार केला तो हाच होता... प्रत्येक डोळ्यातील आसवे पुसण्याचा. त्याची पूर्तता आपल्याला करावीच लागेल.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
गेल्या आठवड्यात संपलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये जो सलोखा आणि सहकार्य पाहायला मिळाले त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे काम सुरळीतपणे पार पडले. याच भावनेतून काश्मीरच्या प्रश्नावर पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सर्वपक्षीय बैठकही झाली. पण आता काश्मीर खोऱ्याला कणखर उपाय नव्हे तर हळुवार फुंकर हवी आहे. सद्यपरिस्थिती हा केवळ सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे, असे म्हणून ती हाताळली तर शांतता प्रस्थापित होणे कठीण आहे. काश्मिरी जनतेच्या मनातील खदखद लक्षात घेऊनच हा प्रश्न मानवतेला प्राधान्य देऊन हाताळावा लागेल.
-विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)