पवन वर्मा
मातीत कष्ट करणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांवर अश्रुधूर सोडला जातोय, कडाक्याच्या थंडीत गार पाण्याचे फवारे मारून त्यांना बेजार केले जाते आहे, हातातील काठ्या परजत पोलीस फिरत आहेत, शेतकऱ्यांना अडवण्यासाठी काटेरी तारांची भेंडोळी आणून ठेवली आहेत... शेतकरी विधेयकांना विरोध करण्यासाठी दिल्लीच्या प्रवेशद्वारांवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांना देशाच्या राजधानीत हे असे वागवले जाते आहे. ही सगळी दृश्ये पाहताना मला रामचरितमानसात तुलसीदासजींनी लिहिलेल्या पंक्ती आठवत आहेत. ते लिहितात, ‘नहिं जन्मा जग महीं, प्रभुता पाई जही मद नही’ (बळाची मस्ती चढत नाही असा प्राणी अजून जन्मायचा आहे) - शेती सुधारणांचा एकूण विषय भाजपने ज्या अरेरावीने हाताळला ते पाहता दुसरे काय म्हणावे? व्यवस्थेत बदल घडवण्याच्या चांगल्या हेतूची सत्ताधारी वर्गाच्या गर्वामुळे कशी माती होते याचे हे उत्तम उदाहरण !
संसदेत गेल्या सप्टेंबर महिन्यात ज्या पद्धतीने कृषी विधेयके घिसाडघाईने संमत करून घेण्यात आली ती पद्धतच मुळात अतिउद्धट होती. लोकसभेत संपूर्ण बहुमत असलेले हे सरकार आहे. राज्यसभेत सरकारला बहुमत जमवता येते. एखाद्या कायद्याला मंजुरी मिळवणे सरकारसाठी फार अवघड नाही, असे असताना ही विधेयके प्रचंड घाईने का संमत करून घेण्यात आली?- या प्रश्नाचे उत्तर देशाला मिळालेले नाही. ठरीव अशी चर्चा नाही, मतदान नाही, व्यापक असा साधकबाधक विचार नाही आणि सखोल विचारासाठी विशेष समितीकडे विधेयके पाठवण्यात आली नाहीत. शेतमालाच्या व्यापारात दलालांची दादागिरी संपवून नवी व्यवस्था उभारण्याची, कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा घालवण्याची गरज होती हे आपण मान्य करू. परंतु, शेतकरी आंदोलनात उतरले याचे कारण त्यांना त्यांचा फायदा कशात आहे हे कळत नव्हते, ते जुने सोडायला तयार नव्हते हे नाही. कृषी व्यापार खुला करण्याचा प्रश्न नसून त्याच्या जागी काय येत आहे याचा आहे. सरकार म्हणते, अनुत्पादक दलाल, अडते घालवून हवा त्याला माल विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांच्याच फायद्याची आहे. कंपन्या थेट त्यांच्याकडून माल विकत घेतील, कृषिक्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल, निकोप किंमत- स्पर्धेला चालना मिळून शेतकऱ्यांच्या पदरात चार पैसे जास्त पडतील.
वास्तव असे आहे की, हे सगळे सिद्धांताच्या पातळीवर छान वाटते. देशात पाच हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले अल्प आणि लघु भूधारक शेतकरी एकूण शेतकऱ्यांच्या ८६ टक्के आहेत. कृषी सुधारणा करताना त्यांना समोर ठेवून काहीही पूर्वतयारी केली गेली नाही. त्यांचे संघटन किंवा सहकाराला उत्तेजन मिळेल असे काही केले नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतमाल विकण्याची परवानगी शेतकऱ्यांना मिळाली; पण शेतकरी संघटित नाहीत, विखुरलेले असल्याने चांगली किंमत मिळवण्यासाठी ते समूहशक्तीने घासाघीस करू शकत नाहीत. देशात केवळ ७०००च्या घरात बाजार समित्या आहेत आणि शेतकरी त्यांना वाटेल त्याला माल विकू शकतात. वस्तुत: बिहार, केरळ, मणिपूर यांसारख्या राज्यांनी बाजार समिती कायदा रद्द केला आहे; पण या राज्यांत छोट्या आणि अल्पभूधारकांची स्थिती सुधारली आहे काय? सत्य हे आहे की जिच्यात सुधारणा करण्याची गरज होतीच ती जुनी पद्धत बहुसंख्य शेतकऱ्यांना किमान आधार भावातून मालाच्या खरेदीची हमी तरी देत होती. बदनाम झालेले दलाल किंवा अडते शेतमाल वाहून नेऊन विकायला मदत करत होते.
हे अडते शेतकऱ्यांच्या ओळखीतले होते, त्यांच्या सामाजिक आर्थिक-पर्यावरणाचा भाग होते. अडल्यानडल्या शेतकऱ्यांची गरज भागवत होते. मुलांच्या शिक्षणाला, लग्नाला कर्ज देत होते. या जुन्या पद्धतीचा आधार आता निघून जाईल आणि किमान आधार भावाची कोणतीही स्पष्ट हमी कायद्याने मिळणार नाही. व्यवस्थेत सुधारणा गरजेच्या असल्या तरी नीट तयारी करून आणि योग्य प्रक्रियेतून झाल्या पाहिजेत. समजा, उद्या सरकारने अशी आग्रही घोषणा केली की, ‘यापुढे सगळे नागरिक सार्वजनिक वाहतूक सेवा वापरून प्रवास करतील’, असे समजा झाले, तर ही ‘इंधन वाचवणारी, बचतीला प्रोत्साहन देणारी आणि प्रदूषण कमी करणारी सुधारणा’ असे समर्थन करता येईल; पण मग सामान्य माणूस सरकारला एकच साधा प्रश्न विचारील - सध्याची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाढती गरज भागवण्यासाठी पुरेशी आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आले तर तो निषेधाला उतरेल.
धान्य साठवण्यासाठी सरकारी गुदामे अपुरी पडत असताना आणि उंदीर बरेच धान्य फस्त करत असतानाही किमान आधार भावामुळे केवळ पंजाब, हरयाणाच नव्हे तर अन्य राज्यांतही शेतकऱ्यांना तांदूळ पिकवण्यास प्रोत्साहन मिळाले. पण पंजाब, हरयाणा आणि इतर राज्यांत शेतकरी तांदूळ का पिकवत होते?- कारण लागोपाठच्या सरकारांनी मतपेढीवर डोळा ठेवून त्यांना वीज, पाणी फुकट देण्याची हमी दिली. आता त्यांनी इतकी वर्षे वीज, पाणी फुकट वापरून तांदूळ पिकवला आणि सरकार अचानक म्हणते आहे, आम्ही खरेदी करणार नाही. खासगी कंपन्यांना त्यातून मोकळे रान मिळणार नाही तर दुसरे काय होईल? समजा, एखाद्या कारखानदाराला उत्पादनासाठी कच्चा माल फुकट दिला, वरून ‘सरकार तुझे उत्पादन योग्य भावात विकत घेईल’, अशी हमी देऊन प्रोत्साहन दिले, तर तो या सुविधेचा लाभ उठवण्यासाठी आधीची घडी बदलून नवी उत्पादन व्यवस्था उभारील. पुढे काही काळाने सरकार म्हणाले, ‘आमचा निर्णय चुकला, खरेदीची हमी काही मिळणार नाही’, तर त्या उद्योजकाला आपण फसवले गेलो असे वाटणार नाही का?
कृषिक्षेत्र अधिक गुंतवणुकीसाठी आक्रोश करते आहे. कृषी सुधारणा विधेयकांमुळे खासगी क्षेत्रातून ही गुंतवणूक येणे सुकर होईल, असे सरकारला वाटते; पण आणखी एक प्रश्न उरतो- सरकारने अशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आवश्यक ते करसवलत प्रोत्साहन, महसुली धोरणात बदल केले आहेत काय? राज्य सरकार असो वा केंद्र; यातली जबाबदारी कोणालाच झटकता येणार नाही. अन्न पुरवठा साखळी आधुनिक करण्यासाठी पद्धतशीर गुंतवणूक व्हावी म्हणून सरकारने व्यापक प्रयत्न केले पाहिजेत. सध्या ही जबाबदारी खासगी क्षेत्रावर ढकलली जात आहे. ‘जे आधीच्या सरकारांनी केले नाही ते आम्ही करतो आहोत’, असा युक्तिवादही समर्थनार्थ केला जात आहे. शेतीत सुधारणा हव्या आहेत; पण या सुधारणांशी ज्यांचा संबंध आहे, त्या प्रत्येक घटकाशी सल्लामसलत करून योग्य तयारीनिशी त्या व्हायला हव्यात. शेतकऱ्यांवर लाठ्या उगारणे, अश्रुधूर सोडणे हा त्यावरचा उपाय नाही.
(लेखक राजकीय विषयाचे विश्लेषक आहेत)