पावसाने गावे खरडली, नेत्यांची धुंदी कधी उतरेल?; निदान पंधरा दिवस राजकारणाला फुलस्टॉप द्या

पावसाने हालहाल केलेल्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी एकोप्याचे दर्शन घडवा; पण आजच्या महाराष्ट्रात हे कसे व्हावे?

यदु जोशी, सहयोगी संपादक,लोकमत

बिहारमध्ये विधानसभेची निवडणूक जाहीर झालेली नाही, पण राजकारण पेटले आहे. आपल्याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जाहीर होण्याआधीच एकमेकांची उणीदुणी काढणे सुरू झाले आहे. अख्खा मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राचा मोठा भाग पावसाने खरडून काढलेला असतानाही या ओल्या दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी राजकारण बाजूला ठेवून सामान्य माणसाच्या मदतीला आपण एकत्र येऊ, असे शहाणपण कोणालाही आलेले दिसत नाही. 

पंधरा दिवस राजकारणाला फुलस्टॉप द्या, पावसाच्या रौद्र रूपाने पुरते हालहाल केलेल्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी एकोप्याचे दर्शन घडवा, पण ते घडेल कसे? लगेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत, प्रत्येक पक्षाला त्यासाठी मैदान तयार करायचे आहे. गेली काही वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणाला सूज आली आहे. संवेदना बधिर झाल्या आहेत. पावसाच्या बेधुंदीने अनेक संसार उद्ध्वस्त झाले असताना, निवडणुकीची नांदी अन् त्यातून राजकारणाची धुंदी यातच नेते अडकले आहेत.

गोपीचंद पडळकर वाट्टेल तसे बरळले, त्यांच्या निषेधाच्या सभेत त्यांचे विरोधक बरळले. वाचाळविरांची अशी फिट्टमफाट सुरू आहे. राजकारण्यांची एक पिढीच स्वैर झाली आहे. नैसर्गिक वा इतर कोणतीही आपत्ती राज्यावर ओढवली, तरी ही पिढी आपत्तीच्या मुकाबल्यासाठी एकसंध होऊन काम करेल, अशी अपेक्षा करणेसुद्धा व्यर्थ आहे. यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब भारदे, रामभाऊ म्हाळगी, एस. एम. जोशींच्या महाराष्ट्राला वैचारिक दृष्ट लागली आहे. निवडणूक, मोठे उत्सव म्हटले की, काही गुंडांना पोलिस जिल्हाबंदी करतात, त्याला तडीपारीही म्हणतात. काही दिवसांपुरती काही राजकारण्यांची तडीपारीही जरुरीची वाटावी, असे एकूण चित्र आहे.

केंद्राकडून मदत हवीच !सर्वपक्षीय नेते पूरग्रस्तांच्या वेदना समजून घेण्यासाठी बांधावर पोहोचत आहेत. चांगलेच आहे. सत्ताधाऱ्यांना बऱ्याच ठिकाणी आक्रोशाचा सामना करावा लागत आहे. सरकार, प्रशासन आणि जनता यांच्यातील संवादाची कमतरता हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. या आपत्तीच्या निमित्ताने फक्त ते समोर आले आहे एवढेच. सर्वस्व गमावलेल्यांना भक्कम आर्थिक आणि मानसिक आधाराची गरज आहे.  देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार हे या ना त्या कारणाने मोदी सरकार, अमित शाह यांचे लाडके आहेत. ‘महाराष्ट्राविना राष्ट्रगाडा न चाले’ हे खरेच; पण आज महाराष्ट्राचा गाडा अडला असून, त्याला केंद्राच्या तातडीच्या आर्थिक मदतीची गरज आहे. 

जीएसटीचे दर कमी झाल्याने जीएसटीतून महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा लगेच कमी होणार आहे, भविष्यात तो कदाचित वाढेलही, पण त्याचे दृष्य परिणाम जानेवारीपासून दिसतील. ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या आर्थिक बोज्याने विकासकामांना आधीच फटका बसला आहे. अशावेळी केंद्र सरकार राज्याच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचे सिद्ध करायचे असेल, तर हीच ती वेळ आहे.  कॉर्पोरेट कंपन्या, मोठी औद्योगिक घराणी यांनीही पूरग्रस्तांसाठी आपला हात मोकळा करण्याची गरज आहे. पंजाबमध्ये महापूर आला, तेव्हा जगभरातील पंजाबी समाजाने भरभरून मदत पाठविली. जगभरातील मराठी माणूस मराठवाडा, सोलापूर, वाशिमसाठी धावून येण्याची गरज आहे. पूरग्रस्त भागासाठी राज्य सरकारने विशेष पॅकेज दिले पाहिजे, मुख्यमंत्री फडणवीस ते लवकरच देतील, अशी अपेक्षा आहे. सरकारच्या संवेदनशीलतेची ही परीक्षा आहे. 

दूरचे पालक काय कामाचे? आपण सांगतो की ‘ते माझे दूरचे काका लागतात; आमचा त्यांचा फार काही संबंध नाही, लग्नकार्यात भेट होते एवढेच...’ तसे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सध्या दूरचे पालकमंत्री आहेत. त्यांचा ते पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यांशी काहीएक संबंध नसतो. अतिवृष्टीमध्ये त्याचा अनुभव आला. बहुतेक ‘दूरचे’ पालकमंत्री तीन दिवस जिल्ह्यात पोहोचलेच नव्हते. माध्यमांनी बोंब केली, विरोधकांनी तक्रार केली, तेव्हा कुठे लाजेखातर पोहोचले. जिल्ह्यातल्याच मंत्र्याला पालकमंत्री केले, तर तिथे सत्तापक्षातच संघर्ष उभा राहतो, म्हणून बाहेरचे मंत्री नेमण्याची पद्धत सुरू झाली. 

हे बाहेरचे मंत्री जिल्ह्यात फिरकतच नसतील, तर काय कामाचे? विमानतळ नसलेल्या जिल्ह्यात तर पालकमंत्र्यांना पोहोचण्याची अडचण आहे ना हो! अलिशान गाडी असली, तरी एवढ्या दूर कोण जाईल? त्या जिल्ह्याच्या मंत्र्यांना त्याच जिल्ह्याचे पालकमंत्री करा. एखाद्या जिल्ह्यात मंत्री नसेल, तर बाजूच्या जिल्ह्यातल्या मंत्र्याला पालकमंत्रीपद द्या, पण साताऱ्याचे मकरंद पाटील बुलडाण्याचे, तर ठाण्याचे प्रताप सरनाईक धाराशिवचे पालकमंत्री, असे प्रयोग थांबवा.

जाता-जाता मृद व जलसंधारण महामंडळातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची तीन दिवसांपूर्वी बदली झाली. हा अधिकारी भयंकर घोटाळे करतो, तरीही त्याला कोणी धक्का लावू शकत नाही, असे म्हटले जायचे. त्याच्या ‘कर्तृत्वाच्या’ सुरस कथांची जोरदार चर्चा असायची. आता त्याची बदली झाली, पण ही कारवाई कशी म्हणायची? बदलीने आधीची पापे धुतली गेली. अनेक अधिकाऱ्यांबाबत असेच घडते. ही एक वेगळीच अभय योजना आहे. अनेकांची पापे निवृत्तीने धुतली जातात. ज्यांचा यावर ‘विश्वास’ बसत नसेल, त्यांच्यासाठी एवढेच की, अशांना निवृत्तीनंतर सारस्वतांच्या संमेलनाचे अध्यक्षपदही मिळते. अशाने भ्रष्टाचाराचे ‘पानीपत’ कसे होणार?    yadu.joshi@lokmat.com