राजकीय पक्षांचा मृत्यू चिंताजनक

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल आज प्रत्येक टी.व्ही. चॅनेलच्या स्क्रीनवर झळकत असतील. ते निकाल त्यातील चमत्कारामुळे जितके महत्त्वाचे असतील तितकेच ते भाजपासाठीही महत्त्वाचे असतील

हरिष गुप्ता, ‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर - 

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल आज प्रत्येक टी.व्ही. चॅनेलच्या स्क्रीनवर झळकत असतील. ते निकाल त्यातील चमत्कारामुळे जितके महत्त्वाचे असतील तितकेच ते भाजपासाठीही महत्त्वाचे असतील. लोकसभा निवडणुकीतील अपूर्व यशानंतरच्या नऊ महिन्यातच हा पक्ष आपली चमक गमावून बसला आहे. दिल्लीच्या निवडणूक निकालांनी आपल्या देशाच्या राजकारणाच्या स्वरूपाविषयीच महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
हे स्वरूप निश्चितच बदलत आहे. मतदार यापुढे काम न करणाऱ्यांना सत्ता गाजवू देणार नाहीत आणि त्यासाठी ते पाच वर्षेपर्यंत वाट पाहण्यास तयार नाहीत, असे तर झाले नाही ना? राजकीय पक्ष हे समाजातील आपल्या स्थानानुसार निवडणुका जिंकत होते. याशिवाय राजकीय पक्षांना पक्षातील नेत्यांचे पाठीराख्यांचे आणि शुभेच्छुकांचे पाठबळ असायचे. डाव्या पक्षांकडे आजही पूर्णवेळ काम करणाऱ्यांची फौज असून त्यांना त्याबद्दल वेतनाशिवाय बोनसही मिळत असतो. याशिवाय त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांना विम्याचेही संरक्षण मिळत असते. माकपच्या मालकीच्या प. बंगाल, केरळ आणि त्रिपुरा या राज्यात मोठ्या इमारती असून निवडणुकीत उभ्या राहणाऱ्या त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांना निधीही दिला जातो.
प. बंगालच्या २०११ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मा.क.प. आणि त्याचे सहकारी पक्ष पूर्णपणे नेस्तनाबूत झाले. तसेच गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही त्यांचे संख्याबळ कमी झाले. हे सर्व पाहता राजकीय निरीक्षकांच्या लक्षात आले की काहीतरी हरवले आहे, ज्यामुळे राजकीय पक्षांची उपयोगिता संपली आहे. २०११ मध्ये मार्क्सवादी पक्षाने प.बंगालमधील आपली ३४ वर्षे जुनी सत्ता गमावली. ममता बॅनर्जीने त्यावेळी जनतेच्या ज्या संतापाचे दर्शन घडविले त्यापुढे पक्षाच्या पैशावर उभ्या असलेल्या पक्षकार्यकर्त्यांना टिकाव धरता आला नाही. त्यावेळची लढाई एक महिला विरुध्द पक्षाची संघटित यंत्रणा अशी होती. त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी संगीत, काव्य, रंगभूमी आणि चौकाचौकातील सभा अशा सर्व गर्दी खेचणाऱ्या पध्दतींचा वापर करून आपले उद्दिष्ट साध्य केले होते. त्यांनी माकप हा लबाड लोकांचा पक्ष असल्याचे चित्र रंगवले होते. त्यांच्याविरुध्द मतदान करणे ही दैवी गरज असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले होते. त्यांच्या २०११ मधील यशामुळे अनेक राजकारण्यांना निवडणुकीसाठी नव्या कल्पना मिळाल्या.
अशा कल्पना मिळालेल्यांपैकी एक होते नरेंद्र मोदी. त्यांनी गेल्या वर्षीची लोकसभा निवडणूक पक्षाला बाजूला सारून स्वतंत्रपणे लढविली. त्यांनी निवडणुकीची जबाबदारी अमित शाह यांच्यासारख्या आपल्या मर्जीतल्या माणसाकडे सोपविली. १९८० साली भारतीय जनता पक्ष अस्तित्वात आल्यापासून किंवा त्यांच्या पूर्वीच्या जनसंघ या स्वरुपापासूनही भाजपने सदैव सामूहिक रीतीनेच निवडणुका लढविल्या. त्यात प्रत्येक नेत्याचा आणि कार्यकर्त्याचाही सहभाग असायचा. पण मोदींनी निवडणुकीच्या खेळाचे नियमच बदलून टाकले. अत्यंत महागड्या निवडणूक प्रचारयंत्रणेच्या मध्यवर्ती स्थानी ते यावेळी उभे होते. अन्य कोणत्याही व्यक्तीची पडछाया त्यांनी निवडणूक प्रचारावर पडू दिली नाही. त्यांना आपल्या प्रचारात काँग्रेस पक्ष हा अकार्यक्षम आणि लाचखोरी करण्यात पटाईत असल्याचे चित्र उभे केले. मोदी हे मतदारांना ‘अच्छे दिन’ दाखवतील असेच ते सांगत गेले. पक्षाला डावलणे त्यांच्यासाठी सोपे होते. मोबाईल फोन्सची संख्या वाढल्यामुळे ते त्या माध्यमातून सरळ मतदारांपर्यंत पोचत होते. त्यामुळे मोदी हे स्वत: आपल्याला मतदान करण्यास सांगत आहेत असेच मतदारांना वाटत होते. याशिवाय मीडियाचाही त्यांनी पुरेपूर वापर केला. त्यामुळे मोदींना वाटू लागले होते की स्विस बँकेत काँग्रेसच्या मदतीने प्रचंड प्रमाणात पैसा जमा करण्यात आला आहे! निवडून आल्यावर मोदीजी हा पैसा एका झटक्यात भारतात परत आणतील. आपण हा काळा पैसा परत आणून दाखवू असे सांगितल्यामुळे मोदींनी निवडणुका जिंकल्या नाहीत तर लोक भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून संतापलेले होते.
आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल हे पक्षविहीन निवडणुकांचा पुरस्कार करणाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करीत असतात. पक्षाच्या जुन्या स्वरुपाप्रमाणे आप हा पक्ष नाही. त्याच्यापाशी कोणतेही भवन नाही. केजरीवाल वगळता अन्य सगळे नेते त्यांच्या इच्छेप्रमाणे पक्षाच्या आत किंवा बाहेर दिसत असतात. शाजिया इल्मी आपमधून सहजच भाजपात गेल्या. आप हा केजरीवाल यांचा खेळ आहे. ‘मफलर मॅन’ अशी ओळख असलेले केजरीवाल निवडणुकीचे प्रश्न मतदारांपर्यंत पोचविण्याच्या कलेत वाक्बगार आहेत. ते सतत स्वप्ने वाटत फिरत असतात. निवडून आल्यावर आपण सगळे काही ठीकठाक करू असे ते सांगता असतात. मग त्या जीवनावश्यक वस्तू असोत की, विजेचे दर अर्ध्यावर आणणे असो.
तुम्हा साऱ्यांप्रमाणे निवडणुकीचे निकाल जाणून घेण्यास मीसुध्दा उत्सुक आहे. भाजपा सुरुवातीपासूनच मागे हटत होता आणि सत्तेच्या मग्रुरीमुळे त्यांनी दिल्लीतील मतदारांना गृहीत धरले होते. दिल्लीवर राज्यपालांतर्फे केंद्राची सत्ता गेले नऊ महिने असल्याने या निवडणुका या एक प्रकारे मोदीच्या कामगिरीवरील सार्वमत आहे हे त्यांनी समजून घ्यायला हवे होते. मोदींच्या विरोधात धूर्त केजरीवाल उभे असल्याने अत्यंत निराशमय परिस्थितीत मोदींनी किरण बेदींना उभे केले. पण त्या परिस्थितीत राजकारणाच्या बदलत्या स्वरुपाचा मोदींना विसर पडला. निवडणुकीच्या लढाया आता सरळ होऊ लागल्या आहेत ते समजून घेणे तसेच दिल्लीकरांसोबत सरळ संबंध प्रस्थापित करणे मोदींना जमले नाही.
प्रत्यक्ष संपर्क साधून निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा प्रयोग इंदिरा गांधींनी केला होता. १९७१ साली नव्याने निर्माण होत असलेला काँग्रेस पक्ष त्यांच्या हातात आला होता. त्यांनी मुख्य काँग्रेसचे विभाजन करून, मतदारांना प्रत्यक्ष संबोधून त्यांनी निवडणुका जिंकल्या होत्या. प्रत्यक्ष निवडणुकीत लोकांच्या भावनांना आवाहन करण्यावरच अवलंबून रहावे लागते. इंदिरा गांधीसुध्दा गरिबी हटावचा नारा देत होत्या. पण प्रत्यक्षात त्या गरिबी हटवू शकल्या नाहीत आणि त्याची किंमत त्यांना चुकवावी लागली.
केजरीवाल यांनी डिसेंबर २०१२ मध्ये दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाला नेस्तनाबूत केले तसेच बहुजन समाज पक्षही संपवून टाकला. २०१४ मध्ये मोदींनी जसे लोकांना भुलविले त्याप्रमाणे फेब्रुवारी २०१५ मध्ये मफलर मॅनने भुलविले आहे. मोदी आणि केजरीवाल यांनी निवडणुकीत एकहाती झुंज दिली. तेव्हा त्यांनी खांद्यावर पुष्पहार जर मिरवले असतील तर आता त्यांनी टिकेचा प्रहार झेलण्याचीही तयारी करायला हवी!