‘दिन दिन दिवाळी गाई म्हशी ओवाळी’

‘दिन दिन दिवाळी गाई म्हशी ओवाळी’ अशी दिवाळी आता खेड्यात राहिली नाही. गावं आता पूर्णपणे बदलून गेलीे आहेत. दिवाळीच्या एक महिना आधीपासून होणारे शेणामातीचे सारवण राहिले नाही कारण गोठ्यात गाई- म्हशीच राहिल्या नाहीत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही बदलून गेली. शहरे जवळ आल्यामुळे तेथील समृद्धी गाव-खेड्यांना खुणावू लागली. पण यात सर्वात ओढग्रस्त झाला तो शेतकरी. गळफास लावू लागला. आत्महत्त्यांची लाट आली. जीवाची एकेक पणती विझू लागली. हे थांबायला हवे...
परंतु सरकार किती असंवेदनशील? कृषिमंत्री राधामोहनसिंह म्हणतात, शेतकऱ्यांचे प्रेमप्रकरण हेही एक कारण आहे. नॅशनल क्राईम ब्युरोची आकडेवारी हाच त्यांना आधार वाटतो. कृषिमंत्र्यांनी हा तपशील वाचला. शेतकऱ्यांच्या मृत्यूसंख्येचा घोळ. नाणेवारी जाऊन पैसेवारी आली. तिच्या हिशेबाचाही घोळ. शेतकऱ्यांची आत्महत्त्या म्हणजे रोज मरे त्याला कोण रडे, अशी स्थिती झाल्याने सरकारही निगरगट्ट. कृषीसंबंधी राष्ट्रीय धोरण २००७ पासून चालत आले. त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करायला सरकारकडे वेळ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारलाच २५ हजार रुपये दंड ठोठावला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे वेळ नाही. त्यांच्या सरकारकडे वेळ नाही. मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यामधील दाभडी या छोट्याशा गावी ‘चाय पे चर्चा’ या पहिल्यावहिल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून देशभरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना यापुुढे शेतकऱ्याला मरू दिले जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली. मोदी पंतप्रधान झाले. शेतकरी होता, तिथेच राहिला.
शेतकऱ्याचे अश्रू पुसण्याचे राजकारण तसेच सुरू आहे. निसर्गाच्या लहरीपणावर कोरडवाहू शेतीचे अर्थकारण अवलंबून आहे. दरवर्षीच्या भीषण चारा संकटामुळे शेतकऱ्यांना गाई-म्हशींच्या चाऱ्याचा खर्चही डोईजड झाला आहे. शेतीला पूरक म्हणवणारा पशुपालनाचा उद्योगही असाच गावागावातून हद्दपार होतो आहे. दावणीला बांधलेल्या बैलांची जोडी नड भागवायला कामी यायची. कुठे गेले हे पशुधन? का हरवले शेतकऱ्यांचे गोठे? पोळ्यात तोरणाखाली न्यायला बैल नाही.
मायबाप सरकारची असंवेदनशीलता, अनास्था, केवळ राजकारण करण्याचीच इच्छाशक्ती शेतकऱ्यांच्या दूरवस्थेला कारणीभूत म्हणावी काय? देशात एकाही शेतकऱ्यावर आत्महत्त्येची पाळी येऊ नये, असे ठणकावून सांगण्याची सर्वोच्च न्यायालयावर वेळ आली. कालबाह्य ठरत चाललेल्या २००७ च्या राष्ट्रीय कृषी धोरणात बदल हवा आहे. सहजासहजी हे दुष्टचक्र भेदले जाणार नाही. दुष्काळ दरवर्षीचाच आणि त्यावरून होणारे मदतीचे राजकारणही नेहमीचेच झाले आहे. ‘अच्छे दिन’ येणार या आशेवर शेतकऱ्याने केलेली आशेची पेरणी यावर्षीही नावालाच उगवली. एक डाव खेळूच म्हणून जुगार खेळता यायचा नाही. शेतीचा जुगार आयुष्यच दावणीला लावत आहे. कर्जाचा विळखा आणखी घट्ट होत जातो. एक कर्ज चुकविण्यासाठी दुसरे कर्ज. परत सावकाराकडे धाव या चक्रव्यूहात अडकलेल्या शेतकऱ्याला मृत्यूच्या दारात नेण्यासाठी निश्चितच वेगवेगळी कारणे आहेत. खोटी सामाजिक प्रतिष्ठा जपण्यासाठी वाट्याला येणारी परवड हेही एक कारण आहे. दु:खावर फुंकर घालण्यासाठी जवळ केलेली दारू त्याला व्यसनाधीनतेकडे ओढत नेत आहे. मुलीच्या लग्नासाठी करावी लागणारी हुंड्याची तजवीज. इतरांप्रमाणे थाटमाट जपण्याचा आटापिटा यासारखे सामाजिक कंगोरेही अधिक ठसठशीत होऊ लागले आहेत....
लातूर जिल्ह्यातील स्वाती पिटले या मुलीने बसच्या मासिक पाससाठी २६० रुपये नसल्यामुळे गळफास लावला. सरकारने आता मराठवाड्यातील मुलींसाठी स्वाती अभय योजना सुरू केली. शेतकरी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आत्महत्त्येचे पाऊल उचलताना परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतो आहे. आत्महत्त्येचा मार्ग आणखी भीषण कसा होईल असा विचार करतो आहे. कधी विजेच्या जिवंत तारा पकडून, कधी कडब्याचा गुड(ढीग) पेटवून चितेत झोकून देणारा शेतकरी उद्विग्नता, हतबलताच उग्रपणे मांडतो आहे. आत्महत्त्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून दिली जाणारी आर्थिक मदत हा विषय एकेकाळी ऐरणीवर आला होता. मी मेलो तर निदान कुटुंबाला एक लाखाची मदत मिळेल या आशेने आत्महत्त्या करायला निघालेल्या ‘पीपली लाईव्ह’ मधील नथ्था अशा वेळी आठवतो. शेतकरी मीडिया हाईपचा बळी ठरतो काय, हा मुद्दा त्यावेळी चर्चेत आला होता.
ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे यांच्या ‘नाम’ फाऊंडेशनने सरकारची मदत न घेता निधी उभारला. शेतकऱ्यांच्या दु:खावर फुंकर घालण्याचा त्यांचा हा अल्पसा प्रयत्न निपचित पडलेल्या संवेदनशीलतेला हाक देणारा आहे. दिवाळी इतरांसाठी, शेतातच सोयाबीन जिरल्याने शेतकऱ्याला कसली दिवाळी?
ज्याच्यासाठी ही दिवाळी, ते आपल्या दारातील आरास सुशोभित करताना एक पणती त्याच्याही दारी लावतील तर या संवेदनशीलतेचा लख्ख प्रकाश त्याला जगण्याची नवी उमेद देऊ शकेल.
- विनायक होले
उपसंपादक, लोकमत, नागपूर