नाचक्की झालीच!

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या सरकारच्या वतीने कपिल सिब्बल यांच्यासारखा तगडा वकील देऊनही आणि खुद्द सिब्बल यांनी न्यायालयाला कळकळीची विनंती करुनही अखिलेश सरकारची नाचक्की अखेर टळू शकली नाही. उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या राज्यातील रिक्त झालेले लोकआयु्क्त पद तत्काळ भरावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सरकारला एकदा नव्हे तीन वेळा अंतिम मुदत दिली होती. पण या मुदतीत सरकार निर्णय करु शकले नाही. त्यामुळे अखेर राज्यघटनेने बहाल केलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करुन सर्वोच्च न्यायालयानेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्या. विरेन्द्र सिंह यांची नवे लोकआयुक्त म्हणून नियुक्ती जाहीरही करुन टाकली. गेल्या तब्बल अठरा महिन्यांपासून नियुक्तीचा घोळ सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित होता. या काळात तीनदा न्यायालयाने सरकारला अंतिम मुदत दिली होती. तरीही राज्य सरकार निर्णय करु शकले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्या. रंजन गोगोई आणि एन.व्ही. रमण यांचे खंडपीठ अत्यंत संतप्त झाले. सरकारला आणखी थोडी मुदत मिळावी म्हणून कपिल सिब्बल यांनी केलेली रदबदली तर खंडपीठाने फेटाळलीच पण आपल्या निवाड्यात उत्तर प्रदेश सरकारवर ताशेरे झाडू नयेत ही त्यांनीच केलेली विनंतीदेखील खंडपीठाने अमान्य केली. लोकआयुक्ताच्या निवडीसाठी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता आणि संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अशा तिघांची समिती असते आणि कोणत्याही नावावर तिघांचे एकमत होणे अनिवार्य असते. परंतु ते होत नव्हते. बुधवारी अंतिम सुनावणीच्या वेळी सिब्बल यांनी खंडपीठाला पाच नावांची यादी सादर केली पण ती सादर करताना सांगितले की या पाचही नावांवर मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेता यांच्यात सहमती असली तरी ती नावे मुख्य न्यायाधीशांनी नाकारली आहेत. पण ती नाकारताना त्यांनी आपणहून कोणत्याही नावाची शिफारस मात्र केलेली नाही. याआधी अशीच एक यादी अखिलेश सरकारने राज्यपाल राम नाईक यांना सादर केली असता त्यातील नावांना मुख्य न्यायाधीशांची संमती नसल्याने राज्यपालांनी ती यादी परत केली होती. हा सर्व घटनाक्रम लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेने जरी अखिलेश सरकारला दोषी मानले असले तरी त्या दोषाशी न्यायव्यवस्थेचाही संबंध होताच. पण अखेर नाचक्की अखिलेश सरकारची झाली व ती टाळण्याचे प्रयत्नही विफल ठरले. मध्यंतरी अण्णा हजारे यांनी लोकपाल पदाच्या निर्मितासाठी मोठे आंदोनल उभे केले होते पण त्यातून लोकपाल अवतरलाच नाही. दिल्ली सरकारने तो अवतरावा म्हणून नुकताच एक निर्णय केला पण तोदेखील वादात सापडला असल्याने अशा त्रयस्थ पंचाची वाट किती खडतर असते याचा अदमास येऊ शकतो.