- वसंत भोसलेराजकीय उलथापालथीमुळे अनेक राज्य विधानसभेतील सत्तारुढ पक्ष अल्पमतात येऊ शकतात. विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त झाली व लोकसभेच्या निवडणुकीला दोन-तीन वर्षांचा कालावधी असेल, तर राष्ट्रपती राजवटीवर राज्याचा कारभार राज्यपालांद्वारे दोन-तीन वर्षे चालवायचा का? अशी राजकीय अडथळ्यांची शर्यत निर्माण होऊ शकते. ती आजवर बहुतेक सर्वच राज्यांत निर्माण झाली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पुन्हा एकदा ‘एक देश, एक निवडणूक’ची चर्चा सुरू झाली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबरच प्रत्येक राज्य विधानसभांचा निवडणुका घेण्याचा हा विचार आहे. ते सहज शक्य होण्यासारखे आहे. ज्याकाळी आधुनिक तंत्रज्ञान, दळणवळणाची साधने आणि यंत्रणा नव्हती, त्या काळी लोकसभेबरोबरच राज्य विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्या जात होत्या. संपूर्ण मतदान यंत्रणा राबविण्यासाठी रस्ते, वाहने, आताच्या तुलनेत यंत्रणाच नव्हती, असे म्हटले तरी अतिशयोक्ती होणार नाही. तरीदेखील सन १९५२ ते सन १९६७ पर्यंत चारवेळा लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेतल्या आहेत. कायद्याने बंधन नव्हते; पण राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर जी लोकशाहीची रचना ठरली, त्यानुसार सरकार निवडण्यासाठी निवडणुका घेतल्या जाऊ लागल्या.
राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार दर पाच वर्षांनी लोकसभा, विधानसभा, शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी बहुमतासह सरकार स्थापन केले नाही किंवा कोणत्याही पक्षाला बहुमत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, लोकसभा बरखास्त करून पुन्हा निवडणुका ज्याला मुदतपूर्व म्हणतो, त्या घ्याव्या लागत होत्या. सन १९८० मध्ये जनता पक्षाच्या सरकारने बहुमत गमावल्यावर प्रथम या देशात लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. राज्य विधानसभांच्या निवडणुका चारवेळा लोकसभेबरोबर झाल्या. मात्र, सन १९६७ नंतर अनेक राज्यांत विरोधी पक्षांचे आघाडी सरकार सत्तेवर आले. मात्र, ती आघाडी टिकविता आली नाही. त्याचा लाभ घेत काँग्रेसने अनेकवेळा विधानसभा बरखास्त करून मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या. परिणामी, वेगवेगळ्या राज्यांत पुढे-मागे निवडणुका होण्याची पद्धतच पडली. पक्षांतर बंदीचा कायदा नव्हता तेव्हा एका रात्रीत काही आमदार पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जात होते. सत्तारूढ पक्ष अल्पमतात यायचा आणि विरोधी पक्षाला बहुमत प्राप्त होत होते. अशी दोन दशके भारतीय राजकारणाने पाहिली. पक्षांतरबंदी कायदा आला आणि त्याला पायबंद बसला. शिवाय, या दशकांमध्ये (सन १९७० ते सन १९८०) काँग्रेसने विरोधी पक्षांची सरकारे अस्थिर करत बरखास्त केली होती.
राज्यघटनेतील ३५६व्या कलमाचा वापर करून केंद्र सरकारने एखादी राज्य विधानसभा निलंबित करणे, बरखास्त करणे आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या अधिकाराचाही दुरुपयोग केला. सन १९८०च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेसला चांगले बहुमत मिळाले. इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या. त्यावेळी विविध अकरा राज्यांत विरोधी पक्षांची सरकारे सत्तेवर होती. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत या पक्षांनी जनाधार गमावला आहे, असा राजकीय अर्थ काढून बहुमत असताना ती बरखास्त करण्यात आली. महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोद सरकार सत्तेवर होते. ते बहुमतात होते. तरीदेखील ते बरखास्त करण्यात आले आणि विद्यमान विधानसभा सभागृहाची मुदत संपलेली नसताना मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यात आल्या. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा कार्यक्रमच विस्कटला गेला.
याशिवाय आणखी एक स्थित्यंतर झाले की, त्याकाळी राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेस हा एकमेव संपूर्ण देशात पर्याय होता. देशपातळीवर राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसला आव्हान देणारा पक्षच नव्हता. मात्र, काही राज्यांत प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला. त्यामुळे अनेक ठिकाणचे राजकारण अस्थिरही झाले. काँग्रेस विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष यांच्या राजकीय कुरघोड्यांतून राजकीय अस्थिरता वाढीस लागली. परिणाम असा झाला की, अनेक राज्यांमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. सध्या देशात २९ राज्यांत विधानसभेची सभागृहे आहेत. शिवाय दिल्ली आणि पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांना विधानसभा आहे. नायब राज्यपाल आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण राज्यमंत्रिमंडळही आहे. या दोन केंद्रशासित राज्य विधानसभांसह देशात एकूण एकतीस विधानसभा आहेत. त्यापैकी केवळ सात राज्यांतच विधानपरिषदा (वरिष्ठ सभागृह) आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्रासह तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि जम्मू-काश्मीर यांचा समावेश आहे. बिहारमध्ये विधानपरिषद आहे. या राज्याच्या विभाजनातून झारखंडची निर्मिती झाली. उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाली. त्या राज्यांनी विधानपरिषदा स्थापन केल्या नाहीत.
याउलट आंध्र प्रदेशात विधानपरिषद आहे. या राज्याचे विभाजन होऊन तेलंगणा राज्याची स्थापना झाली. तेव्हा तेलंगणाने विधानपरिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. हे वरिष्ठ सभागृह असावे की नसावे याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्य विधानसभांवर सोपविला आहे. विधानसभेने विधानपरिषद स्थापन करण्याचा किंवा अस्तित्वात असलेली विधानपरिषद रद्द करण्याचा निर्णय घ्यायचा. त्याला केंद्र सरकारने मान्यता द्यायची आणि राष्ट्रपतींनी अंतिम मंजुरीवर स्वाक्षरी करायची, अशी पद्धत आहे.
वास्तविक, वरिष्ठ सभागृहांची निर्मिती ज्या कारणांनी केली, त्या राज्यांचा अनुभव आता चांगला राहिलेला नाही. मूळ उद्देशालाही हरताळ फासला गेला आहे. शिवाय ज्या राज्यांत विधानपरिषदा नाहीत, त्यांना कोणतीही घटना अडचण येत नाही. विकास कार्यक्रमांवर परिणाम होत नाही किंवा नवनव्या संकल्पनांना राबविण्यावरही मर्यादा येत नाहीत. ज्या राज्यांत विधानपरिषदा आहेत तेथील राज्य सरकारला कारभार करण्यास किंवा योजना आखण्यास, त्या राबविण्यास किंवा विधानसभेचे काही अयोग्य वाटणारे निर्णय बदलून राज्याचे भले करणारे निर्णय या सभागृहात होतात, असाही फारसा अनुभव नाही. २९ राज्यांपैकी बावीस राज्यांचा कारभार आणि विकास मागे राहिला आहे, असा काही अनुभव नाही. त्यामुळे सात राज्य विधानपरिषदेच्या ४६२ सदस्यांना सांभाळण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये कशासाठी खर्च करायचे? महाराष्ट्र विधानपरिषदेवर ७८ सदस्य आहेत. असंख्य निवृत्त आहेत. त्यांच्या निवृत्तिवेतनावर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात.
‘एक देश, एक निवडणूक’ यासाठी राजकीय अस्थिरता संपली पाहिजे. मात्र, ती कशी उत्पन्न होईल सांगता येत नाही. गेल्याच वर्षी एप्रिलमध्ये कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक झाली. भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या; पण बहुमत मिळाले नाही. काँग्रेस आणि जनता दल एकत्र येऊन आघाडीचे सरकार स्थापन केले. या आघाडीत आणि दोन्ही पक्षांमध्ये धुसफूस चालू आहे. भाजपला थोड्याच जागा हव्या आहेत. त्या काँग्रेस आणि जनता दलात फूट पाडून मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काँग्रेस आणि जनता दलाची आघाडी संपुष्टात आली तर कोणत्याच पक्षाला बहुमत नसल्याने मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा प्रसंग ओढावू शकतो. अशी परिस्थिती अनेक राज्यांत अनेकवेळा निर्माण झाली आहे.
परिणामी, विधानसभा बरखास्त झाली तर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येईल. लोकसभेच्या निवडणुकीला दोन-तीन वर्षे लागणार असतील तर अशा राज्यांत सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नाही. विशिष्ट परिस्थितीत ती आणखी सहा महिने वाढविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. मात्र, त्यापेक्षा अधिक काळ राष्ट्रपती राजवटीची मुदत वाढविण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. सन १९९२-९३ या एका वर्षात सहा-सहा महिन्यांसाठी दोनवेळा राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.
राजकीय उलथापालथीमुळे अनेक राज्य विधानसभेतील सत्तारुढ पक्ष अल्पमतात येऊ शकतात. त्या पेचप्रसंगांवर मात कशी करायची? अनेक राज्यांत मुदतपूर्व निवडणुका होत होत संपूर्ण वेळापत्रकच विस्कटले गेले आहे. ते पुन्हा घडणार नाही, असे सांगू शकत नाही. कर्नाटकात कधीही प्रसंग उभा राहू शकतो. पश्चिम बंगालमधील राजकीय वातावरण अस्थिरतेकडे जाते आहे. विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त झाली आणि लोकसभेच्या निवडणुकीला दोन-तीन वर्षांचा कालावधी असेल, तर राष्ट्रपती राजवटीवर राज्याचा कारभार राज्यपालांद्वारे दोन-तीन वर्षे चालवायचा का? अशी राजकीय अडथळ्यांची शर्यत निर्माण होऊ शकते. ती आजवर बहुतेक सर्वच राज्यांत निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रात सन १९९९ मध्ये सहा महिन्यांचा विधानसभेचा कालावधी शिल्लक असताना नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारने लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबर विधानसभेची मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. त्या निवडणुकीत भाजप आघाडीचे सरकार केंद्रात आले. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले. मात्र, शिवसेना-भाजप युतीला राज्यात बहुमत मिळाले नाही. यावेळी दोन्ही सभागृहांच्या निवडणुका एकत्रच झाल्या होत्या.
या लोकसभा सभागृहाची मुदत आॅक्टोबर २००४ मध्ये संपणार होती; पण भाजपने ‘शायनिंग इंडिया’चा नारा देत सहा महिने आधीच निवडणुका घेतल्या. तेव्हा राज्यात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने मुदतपूर्व निवडणुका न घेता आॅक्टोबर २००४ मध्ये मुदत संपल्यावरच निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, १९९९ प्रमाणे २००४ मध्ये महाराष्ट्रात तरी या निवडणुका एकत्र झाल्या नाहीत. तेव्हा बदललेले वेळापत्रक अद्यापही जमून आलेले नाही.सन २००९-२०१४ आणि या येऊ घातलेल्या सन २०१९ च्या निवडणुका एकाच वर्षात केवळ चार महिन्यांच्या अंतराने होत आहेत. ‘एक देश, एक निवडणूक’चा आग्रह धरणाऱ्यांनी महाराष्ट्रात तरी हा प्रयोग करायला हरकत नव्हती. मात्र, देशहिताचा निर्णय घेणारा नेता ही प्रतिमा तयार करण्यासाठी केवळ चर्चेच्या पातळीवर हा विषय सोडून देण्याचे राजकारण चालू आहे. राज्य सरकारला मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा जो अधिकार आहे, तसाच अधिकार केंद्रातील सरकारला आहे.राणे सरकारने सन १९९९ मध्ये तसा निर्णय घेतला व सन २००४ मध्ये वाजपेयी सरकानेही घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील एकत्र निवडणुका घेण्याचे जमून आलेले वेळापत्रक विस्कटले. ओडिसामध्ये विधासभेच्या पाच निवडणुका सलग लोकसभेबरोबर झाल्या आहेत. त्या सर्व बिजू जनता दलाने जिंकल्या आहेत. देशात सत्तांतरे झाली. मात्र, तेथे बदल झाला नाही, हे वैशिष्ट्य आहे. राजकीय अडथळे सोडवून आणि निर्माण होणाºया अडथळ्यांची शक्यता लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावे लागतील. केवळ राजकीय स्टंट करता येणार नाही.