ताळमेळ जमविताना

राज्यावरील आर्थिक संकट गंभीर स्वरूपाचे आहे. 3 लाख 444 कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. 23 हजार कोटी रुपये दरवर्षी या कर्जावरील व्याजापोटी द्यावे लागत आहेत.

तिजोरीला नेऊ खडखडाटापासून खणखणाटाकडे!

राज्यावरील आर्थिक संकट गंभीर स्वरूपाचे आहे. 3 लाख 444 कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. 23 हजार कोटी रुपये दरवर्षी या कर्जावरील व्याजापोटी द्यावे लागत आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पाला गेल्यावर्षी आणि आधीही अनेकदा कट लावण्यात आला होता. या वेळी विकासकामांना कट लागणार नाही आणि अनुत्पादक खर्च कमी होतील याची काळजी आम्ही घेऊ. त्यामुळे कटचा थेट फटका विकासकामांना बसणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. 

 

आमचे सरकार कर्ज घेणारच नाही असे नाही. उत्पादक कामे ज्यातून होतील अशांवरच खर्च केला जाईल. इथून पुढे अनुत्पादक कामांवरील खर्चाला कात्री लावणो अपरिहार्य आहे. हा खर्च अव्यवहार्यदेखील आहे. राज्याच्या तिजोरीतून होणा:या खर्चाचे रिटर्न्‍स सरकार आणि समाजातील मोठय़ा समूहाला मिळतात यावर यापुढे भर दिला जाईल. खर्चातून सरकारची किती संपत्ती तयार होते, रोजगार निर्मिती किती होते याकडे लक्ष दिले जाईल. खासगीकरणातून उभे राहणारे प्रकल्प कंत्रटदारधाजिर्णो नसतील. 

गेल्या 15 वर्षात राज्याची पीछेहाट झाली. कृतिशून्य सरकारमुळे राज्यात काम करण्याची सर्वच घटकांची मानसिकता कमी होत गेली. आमच्या सरकारला हा आत्मविश्वास परत आणायचा आहे. समाजाच्या विविध घटकांना विश्वासात घेऊन राज्याच्या तिजोरीचा प्रवास खडखडाटाकडून खणखणाटाकडे करायचा आहे. सेनापतीअभावी पानिपतची लढाई आपण हरलो होतो आज आम्हाला चांगला सेनापती मिळाला आहे आणि राज्य सर्वच क्षेत्रत नंबर वन करण्याची लढाई आम्ही नक्कीच जिंकू.

अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 7क् हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. दरवर्षी 8-9 हजार कोटी रुपयांचे बजेट सिंचन क्षेत्रसाठी असते. या गतीने पुढे गेलो तर अनेक वर्षे हे प्रकल्प पूर्ण होणार नाहीत. म्हणून लवकर पूर्ण होणा:या प्रकल्पांना तत्काळ निधी देऊन सिंचन सुरू करणो, कर्ज एकूण सिंचन क्षेत्रसाठी न घेता ते प्रकल्पनिहाय घ्यायचे, प्रकल्पांच्या कामांमध्ये पारदर्शकता आणणो यावर भर दिला जाईल. कोणत्याही फायलीवर कोणाच्या व्यक्तिगत लाभासाठी निर्णय करायचा नाही, हे धोरण असेल. प्रशासनात योग्य व्यक्तींना प्रोत्साहन आणि चुकीचञया लोकांना दंड असे धोरण ठेवल्याशिवाय शिस्त लागणार नाही. 

Aआघाडी सरकारच्या काळात आर्थिक नियोजनाचा अभाव होता. कर्जाचा बोजा वाढत गेला आणि प्रत्यक्षात अपेक्षित विकास दिसला नाही. ही सगळी स्थिती राज्यातील जनतेसमोर आली पाहिजे म्हणून आम्ही पुढील वर्षी मार्चमधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात श्वेतपत्रिका काढणार आहोत. 

विविध महामंडळाच्या माध्यमातून राज्य सरकार दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च करते. या महामंडळांचे उद्देश अतिशय चांगले आहेत. तळागाळातील माणसाला आयुष्यात उभे करण्याचा सद्हेतूही आहे. मात्र, खरेच तसे होते का, महामंडळांच्या कारभारात पारदर्शकता आहे का, नोकरभरती करताना गरजेपेक्षा जास्त झाली का, कजर्वाटपात गैरव्यवहार झाले का अशा सगळ्या  बाबी तपासून महामंडळांच्या कामकाजाला शिस्त लावावी लागणार आहे. 

(शब्दांकन - यदु जोशी)