पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीत प्रसारमाध्यमांना भारतीय सेनादलांच्या कारवायांची माहिती देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्या भारतीय लष्करातील कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्या संदर्भात मध्य प्रदेशचे मंत्री कुंवर विजय शाह यांनी केलेल्या अत्यंत आक्षेपार्ह वक्तव्याची त्यांना चांगलीच मोठी किंमत मोजावी लागत आहे आणि ते अगदी रास्त आहे.
शाह यांनी १२ मे रोजी केलेले धार्मिक आणि लिंगभेद करणारे वक्तव्य केवळ असंवेदनशीलच नव्हते, तर भारताच्या संविधानाचा आणि सेनादलांच्या धर्मनिरपेक्ष परंपरेचा सरळसरळ अपमान करणारे होते. शाह यांनी केवळ कर्नल कुरेशी यांचाच नव्हे, तर स्वपक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचाही अपमान केला. विदेश सचिव विक्रम मिस्री यांच्यासह पत्रकार परिषदांना संबोधित करण्यासाठी कर्नल सोफिया कुरेशी आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंह यांची निवड जाणीवपूर्वक करण्यात आली होती. त्यामागे एक निश्चित विचार, धोरण आणि पाकिस्तानसाठी गर्भित संदेश होता. ते समजण्याची कुवत आणि वकूब शाह यांच्यात नाही, हे त्यांच्या अविचारी वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांची चांगलीच कानउघाडणी झाली आहे.
शाह यांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याची १४ मे रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. कर्नल कुरेशी लष्करी अधिकारी असताना त्यांचा धर्म का विचारात घेतला जातो, हे देशाच्या एकात्मतेसाठी धोकादायक नाही का, असे प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारले. तेवढ्यावरच न थांबता, शाह यांच्या विरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांन्वये गुन्हे नोंदविण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. मंत्र्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करायचा म्हटला की भारतीय पोलिसांचे हातपाय लटपटतातच! त्यामुळे पोलिसांनी अर्धवट प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला. परिणामी उच्च न्यायालयाने १५ मे रोजी पोलिसांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. शाह यांच्या भाषणाचा एफआयआरमध्ये समावेश नसल्यावर प्रश्न उपस्थित करीत, स्वत: चौकशीवर लक्ष ठेवू, असे न्यायालयाने बजावले. झाली तेवढी फजिती पुरे असे मानून शाह गप्प राहिले असते, तर त्यांचेच भले झाले असते; पण ते पडले मंत्री महोदय! त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली. ती फेटाळून लावत, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शाह यांची आणखी खरडपट्टी काढली आणि त्यांना उच्च नायायालयात जाऊन माफी मागण्याची तंबी दिली.
शाह यांचा माफीनामा तर अधिकच निंदनीय ठरला. न्यायालयाने ठणकावून सांगितले, की सशर्त माफी मान्य नाही, माफी सच्ची आणि बिनशर्तच हवी! भारतीय जनता पक्षाने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ हा नारा दिला होता आणि एका महिला लष्करी अधिकाऱ्यासंदर्भात वरिष्ठ नेत्याने एवढे अपमानास्पद वक्तव्य केले, तेव्हा पक्षाने तोंडात मिठाची गुळणी धरली आहे. सध्या भाजपमध्ये बाजूला पडलेल्या ज्येष्ठ नेत्या उमा भारती यांनी, शाह यांच्या गच्छंतीसाठी एवढा वेळ का घेतला, असा प्रश्न नेतृत्वाला केला, हे बरे झाले.
कर्नल कुरेशींची कारकीर्द अत्यंत अभिमानास्पद आहे. लष्कराच्या आर्मी सिग्नल कॉर्प्समध्ये १९९४ मध्ये अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या कुरेशी यांनी जम्मू-काश्मीर, तसेच ईशान्य भारतात दहशतवाद विरोधी मोहिमांमध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यांनी २००१ मध्ये लष्कराचे पहिले मोबाइल डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क विकसित केले होते. त्या २००६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमेत सहभागी झाल्या होत्या. त्यानंतर २०१६ मध्ये त्यांनी फोर्स-१८ या लष्करी सरावात ४० भारतीय पथकांचे नेतृत्व केले होते. तसे कर्तृत्व गाजवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी आहेत. त्यांनी नुकतीच पत्रकार परिषदांमधून पाकिस्तानची जी पोलखोल केली, त्यामुळे तर तमाम देशवासी त्यांच्या प्रेमात पडले होते.
एवढी उत्तुंग कामगिरी बजावलेल्या महिला अधिकाऱ्याचा केवळ धर्म बघून वक्तव्य करणाऱ्या शाह यांच्यासारख्या लोकांमुळेच पाकिस्तान आणि दहशतवादी संघटनांना भारताच्या विरोधात कोल्हेकुई करण्याची संधी मिळते. शाह यांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्यानंतर भाजपने लगेच त्यांची हकालपट्टी करणे अपेक्षित होते. आता न्यायालये आणि उमा भारतीकृत खरडपट्टीनंतर तरी ती होईल का?