आघाड्यांची घालमेल; प्रत्येक राजकीय पक्षाचे प्रवक्ते वाचाळवीर बनून एकमेकांनाच अडचणीत आणत आहेत

दोन्ही आघाड्यांना दोन-चार राज्ये वगळता, इतर राज्यांत प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेऊन किंवा विरोधात तरी लढावे लागणार आहे.

अठराव्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा आता दोन महिन्यांत होणार आहे. ही निवडणूक राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरुद्ध इंडिया आघाडी यांच्यातच अटीतटीची होणार याबद्दल शंका नाही. ‘अब की बार, ४०० पार’ अशी घोषणा करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यांना सुरुवात झाली असली तरी ही निवडणूक एकतर्फी होणार नाही, हे निश्चित. याचे महत्त्वाचे कारण की, दोन्ही आघाड्यांना दोन-चार राज्ये वगळता, इतर राज्यांत प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेऊन किंवा विरोधात तरी लढावे लागणार आहे.

भाजपला सलग दोन निवडणुकांमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने प्रादेशिक पक्षांना गोंजारणे त्यांनी सोडून दिले आहे. किंबहुना प्रादेशिक पक्षांची गरज भासू नयेच, अशी त्यांची व्यूहरचना आहे. उत्तर, पश्चिम आणि पूर्व भारतात भाजपला कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाची गरज नाही. मात्र, महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतातील पाच राज्यांत प्रादेशिक पक्षांशिवाय ते लढू शकत नाहीत. आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेस भाजपच्या मदतीला येऊ शकतो. कर्नाटकात जनता दलाने आघाडी केली आहे. तमिळनाडूत अण्णा द्रमुकशी जागा वाटप करावे लागेल. केरळमध्ये भाजप पार मागे आहे. तेलंगणामध्ये भाजप तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. 

महाराष्ट्रात भाजपची सत्वपरीक्षा असणार आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फुटीर गटाशी जमवून घेऊन लढावे लागणार आहे. उत्तर भारतात एकही मोठा प्रादेशिक पक्ष भाजपसोबत नाही. अशा परिस्थितीत इंडिया आघाडीलादेखील आकार देण्यास गती येत नाही. बंगळुरूमधील बैठकीत इंडिया आघाडीचे नाव निश्चित झाले, तेव्हा केंद्र सरकारने ‘इंडिया’ ऐवजी ‘भारत’ या नावाचा वापर सुरू केला होता. काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली आकाराला येत असलेल्या इंडिया आघाडीमध्ये तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल, आम आदमी पार्टी, द्रविड मुनेत्र कळघम आणि डावे पक्ष यांची ताकद महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 

या पक्षांची ठराविक राज्यातच, किंबहुना एका राज्यातच ताकद असली तरी काँग्रेस पक्षाला पडती बाजू घ्यावी लागणार आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये  लोकसभेचे १२० मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी वीस जागा लढविण्याचीही ताकद काँग्रेसकडे नाही. प्रादेशिक पक्षांना सर्वाधिक जागा काँग्रेसला सोडाव्या लागणार आहेत. भाजपच्या आघाडीत तुलनेत मोठे पक्ष कमी आहेत. शिवाय, भाजपने सलग दोन निवडणुकांत स्वबळावर सत्ता आणली आहे. काँग्रेस पक्षाची घालमेल अधिक होणार आहे. कारण इंडिया आघाडीत घटक पक्षांची खूप गर्दी आहे आणि प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाला आपापल्या प्रदेशात मोठा वाटा हवा आहे. 

भाजपकडे नेतृत्वाचा मुद्दा चर्चेचाही नाही. सर्व  भिस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आहे. इंडिया आघाडी सत्तेवर आल्यास पंतप्रधानपदाचा चेहरा कोणाचा असेल, हे सांगणे कठीण आहे. दरम्यानच्या काळात येत्या दोन महिन्यांत तीन प्रमुख घटनांनी राजकारण तापणार आहे. येत्या २२ जानेवारी रोजी अयोध्येतील राम मंदिराचे उद्घाटन, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्व ते पश्चिम भारत व्यापणारी सामाजिक न्याय पदयात्रा आणि निवडणूकपूर्व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या उद्घाटनाचा सपाटा. या तीन गोष्टींसाठी दोन्ही आघाडीचे नेते देशव्यापी दौरे सुरू करू इच्छितात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या दोन दिवसांत दक्षिण भारतातील दोन राज्यांत चार कार्यक्रम केेले. तमिळनाडूमधील कार्यक्रमात त्यांनी केंद्र सरकार वीस हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची कामे सुरू करत असल्याचे जाहीर करून टाकले. 

भाजपचे एक वैशिष्ट्य लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांच्याकडे साधने भरपूर असल्याने देश पातळीपासून गाव पातळीपर्यंत नियोजन केले जात आहे. त्यामानाने काँग्रेस किंवा इंडिया आघाडी मागे आहे. ही निवडणूक पारंपरिक मुद्द्यांच्या भोवतीच फिरत राहील. मात्र, भाजपने विविध केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करीत सर्व राजकीय विरोधी पक्षांना दुखावले आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या सर्वच राजकीय पक्षांचे प्रवक्ते वाचाळवीर झाले आहेत. दररोज या दोन्ही आघाडीत घालमेल चालू असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण करणारी वक्तव्ये ते करीत आहेत. 

भाजपची आघाडी ठाम असतानाही वाद निर्माण करणारी वक्तव्ये होत आहेत. इंडिया आघाडीत तर अजिबात काही धोरणच नसल्यासारखी स्थिती आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाचे प्रवक्ते वाचाळवीर बनून एकमेकांनाच अडचणीत आणत आहेत.