सुमारे पाच महिन्यांपासून राज्यातील बहुसंख्य नागरिक एकाच ठिकाणी अडकून पडले आहेत. केंद्र सरकारने गत शनिवारी राज्यांना एक पत्र धाडले आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी परवानगी, अनुमती अथवा ई-पास घेण्याची गरज संपुष्टात आणली. प्रवास आणि वाहतुकीवरील बंधनांमुळे वस्तू व सेवांच्या आंतरराज्यीय पुरवठ्यामध्ये समस्या निर्माण होत असून, त्यामुळे आर्थिक गतिविधींमध्ये अवरोध निर्माण होत असल्याने हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. मात्र, अंमलबजावणीसंदर्भातील निर्णय प्रत्येक राज्याने घ्यावा, अशी पुस्तीही जोडली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने तूर्त ई-पास प्रणाली सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात कोरोनाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ई-पास बंद केल्यास कोरोनाचा प्रसार वेगाने होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे आणखी काही काळ तरी ई-पास सुरू ठेवणे गरजेचे आहे, असे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. राज्याच्या या निर्णयामुळे प्रवासावरील निर्बंध हटण्याची आशा पल्लवित झालेल्यांचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे. राज्य आणि राज्यातील नागरिकांसाठी काय हितावह आहे, हे निश्चित करून त्यानुसार निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार राज्य सरकारचा आहे. मात्र, असे निर्णय घेताना त्यामध्ये सुसंगती आणि सातत्य असण्याची गरज असते. काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने राज्य परिवहन महामंडळ म्हणजेच एस.टी. बसेसच्या आंतरजिल्हा प्रवासी वाहतुकीस मुभा दिली. सोबतच एस.टी. बसमधून प्रवास करताना ई-पासची गरज असणार नाही, असेही स्पष्ट केले. काही दिवसांपूर्वीचा तो निर्णय आणि ई-पास प्रणाली सुरूच ठेवण्याचा ताजा निर्णय विसंगत आहेत.
एकीकडे एस.टी. बससारख्या सार्वजनिक वाहनातून अनोळखी सहप्रवाशांसोबत प्रवास करण्यासाठी ई-पासची गरज नाही आणि खासगी वाहनातून कुटुंबीयांसोबत अथवा परिचित व्यक्तींसोबत प्रवास करताना मात्र ई-पास आवश्यक! सार्वजनिक वाहनातील अनेक अपरिचित लोकांसोबतचा प्रवास सुरक्षित आणि खासगी वाहनातील मर्यादित परिचित व्यक्तींसोबतचा प्रवास मात्र असुरक्षित! या विसंगतीमुळे विरोधकांसोबतच समाजमाध्यमांमध्ये सक्रिय असलेल्या ट्रोलर्सला राज्य सरकारवर टीका करण्याची आयतीच संधी मिळाली. त्यामधील विनोदाचा भाग सोडून दिला, तरी एस.टी. बसेस आणि खासगी वाहनांमध्ये भेदभाव का, हा प्रश्न शिल्लक उरतोच, तो निरुत्तर करणारा प्रश्न आहे! तसा ई-पास हा विषय राज्यात सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरला आहे.
वस्तुत: ई-पास प्रणालीअंतर्गत निकटच्या व्यक्तीचे निधन, वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती, अडकून पडलेले विद्यार्थी अथवा इतर व्यक्ती आणि इतर आपत्कालीन स्थिती या कारणास्तवच ई-पास देण्याचे प्रावधान आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनात थोडीफार ओळख असलेल्या लोकांना सरसकट ई-पास जारी करण्यात आले. पुढे तर काही बिलंदरांनी ठरावीक रक्कम आकारून ई-पास मिळवून देण्याचा गोरखधंदाच सुरू केला. ई-पास मिळवून प्रवास करणाऱ्या वाहनांची तपासणी हा आणखी वेगळाच विषय आहे. लॉकडाऊननंतरच्या प्रारंभीच्या काळात आंतरजिल्हा सीमांवर कडक तपासणी झाली. मात्र, कालांतराने प्राचीन काळापासून चिरपरिचित असलेल्या खास भारतीय स्वभाववैशिष्ट्यानुसार ही तपासणी नाममात्रच उरली! हल्ली तर राष्ट्रीय व महत्त्वाच्या राज्य महामार्गांवरील निवडक ठिकाणे सोडल्यास तपासणी नाकेही नजरेस पडत नाहीत. त्यामुळे आंतरजिल्हा मार्गांवर वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे चित्र दिसते.
अनेक रस्त्यांवर तर कोरोनापूर्व काळाएवढीच वाहने धावताना दिसत आहेत. त्यामुळे ई-पास हा विषय आता केवळ समाजमाध्यमांमधील विनोदांपुरताच शिल्लक उरल्याचे चित्र दिसत आहे. सरकारमधील धुरिणांना या वस्तुस्थितीची जाणीव असायला हवी होती आणि त्यानुसार वस्तुनिष्ठ निर्णय घ्यायला हवा होता. तसा तो न घेतल्याने सरकार आणि सरकारचे सल्लागार विनोदाचा विषय ठरले. बहुधा त्याची जाणीव झाल्यानेच आता गणेशोत्सवानंतर ई-पासची आवश्यकता संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यावर तरी सरकार कायम राहते का, हे बघायचे!