- सुभाषचंद्र वाघोलीकरपाच दिवसांचा निर्मलादेवी महोत्सव संपला. गरीब भारतीयांच्या हाती शेवटी काय लागले म्हणाल तर ‘मनरेगा’चा थोडा विस्तार व काही काळांसाठी वाढवा पाच किलो मोफत रेशन. या दोन्ही गोष्टी तशा युपीए सरकारच्याच काळच्या देणग्या. तेवढे सोडले तर भक्कम म्हणावेसे काहीच मिळाले नाही. पंतप्रधानांच्या ‘नया भारत’साठी पहिला धडा म्हणून ‘आत्मनिर्भरतेच्या वाटेवर’ पोळत्या उन्हात अनवाणी मैलोगणती पायपीट केल्यानंतर पाचशे रुपयांची आणखी एखादी नोट तरी जनधनमध्ये मिळावी तर तीही नाही.
पंतप्रधान बोललेले की, सरकार दहा टक्के जीडीपी खर्च करणार आहे. त्यांच्या बडा धमाका पॅकेजची वेष्टणे उडाल्यानंतर जीडीपीचा जेमतेम एक टक्का निघाला. कारखानदार, कर्मचारी, कामगार, मजूर, मध्यमवर्ग, सर्वांनाच हातावर मूग मिळाले, ते तेवढेच गिळून घ्या. शहरांतील रस्त्यांवर विजेच्या खांबांना वायरीची अस्ताव्यस्त जाळी लटकलेली दिसतात, तसे चित्र मला मित्राने धाडले आहे. खाली मजकूर होता- ‘यातील कोणती वायर कोणत्या घरात जातेय हे उलगडू शकलात तरच सीतारामन यांनी काय म्हटले तेसुद्धा तुम्हाला कळू शकेल.’ पण त्या गरीब बिचाऱ्या तार्इंनाच दोष का द्या? खरंतर भारतीय शासनव्यवस्थेचीच अवस्था या चित्रात दाखविली आहे.
आता यानंतर आम्ही महामारीविरोधी लढा कसा जिंकणार ते विचारू नका! पंतप्रधानांच्या २३ मार्चच्या रात्रीच्या भाषणानंतर मजुरांचे पलायन सुरू झाले, त्याला या आठवड्याच्या अखेरीस दोन महिने पूर्ण होतील. अजूनही लोंढे थांबायला तयार नाहीत. पावसाळा वेशीवर आलाय. सुमारे सातशे श्रमिकांनी घराच्या वाटेवर बेफाम वाहनांखाली वा उपासमारीमुळे जीव गमावला, असे स्वयंसेवी संस्थांचे अहवाल सांगतात. मात्र, रस्त्यावर आता कोणीही पादचारी श्रमिक नाहीत, असे सरकारी वकील म्हणाले आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर विश्वास ठेवला, त्याअर्थी ते खरेही असेल म्हणा. आता रस्त्यांवर माणसे नाहीतच. चाललेत ते जिंदा मुडदे, आपली डुगडुग शरीरे जन्मगावच्या स्मशानभूमीकडे घेऊन चाललेले!
ही दु:खयात्रा पाहून मला आठवण झाली आपल्या वसाहतवादी वारशातील प्रसंगाची. विल्यम डॅलरिंपल यांनी त्यांच्या ताज्या पुस्तकात (द अनार्की : द इस्ट इंडिया कंपनी, कॉपोर्रेट व्हायलन्स, अॅन्ड द पिलेज आॅफ अॅन एम्पायर) ही जुनी हकीगत सांगितली आहे. भारतात दुष्काळ व रोगराई पाचवीला पूजलेले असतात. मोगल राजवटीच्या वेळेपर्यंत देशात दुष्काळप्रसंगी संकटग्रस्तांना दिलाशासाठी धान्याची साठवण करणे, सार्वजनिक कामे काढून रोजगार पुरविणे वगैरे रितसर व्यवस्था लागली होती. प्लासीच्या लढाईनंतर इंग्रजांनी नव्याने हस्तगत केलेल्या दिवाणीच्या सुभ्यात नापिकी झाली व महादुष्काळ पडला तेव्हा मोगल प्रशासनाच्या पठडीतील अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन अन्नछत्रे उघडली. त्यापैकी पाटण्याचा सुभेदार शितब रायने केलेल्या कामगिरीचा इतिहासकारांनी गौरवाने उल्लेख केला आहे.
‘लोकांचे हाल पाहून विरघळलेल्या शितबने वृद्ध, गरीब लोकांच्या पोटा-पाण्याची सढळ हस्ते व्यवस्था केली,’ असे समकालीन इतिहासकारांनी लिहून ठेवले आहे. त्याने मुख्य म्हणजे दोन गोष्टी केल्या. पहिली गोष्ट अशी, बनारस बाजारपेठेत धान्याचे भाव चढलेले नाहीत, हे कळल्यावर त्याने होड्या गोळा करून बनारसला पाठवून तेथून भात आणले. हे धान्य त्याने खरेदीच्या भावातच रयतेला उपलब्ध केले. वाहतूक खर्च किंवा तूटफूट यांचा बोजा सुभेदाराने स्वत: उचलला. होड्यांचे तीन ताफे केले होते. ते बनारसला जाऊन धान्य आणत होते. एक ताफा बनारसमध्ये माल भरत होता, तेव्हा दुसरा पाटण्याच्या धक्क्यावर माल उतरवत होता अन् तिसरा बनारसच्या वाटेवर होता. भुकेल्यांच्या झुंडी सरकारी गोदामांवर जमत होत्या.
तरीही आणखी खूप लोक असे होते की, त्यांना स्वस्त धान्यसुद्धा परवडत नव्हते. सुभेदाराने त्यांच्यासाठी बंदिस्त बागांमध्ये शिबिरे उघडली. तेथे त्यांना पहाºयात ठेवले असले, तरी सुभेदाराचे नोकरचाकर हवे-नको बघायला होते. रोज ठरलेल्या वेळी नोकर अन्न घेऊन येत. मुसलमान लोकांसाठी शिजवलेलेच अन्न मिळे. हिंदूंसाठी मात्र धान्य, डाळी वगैरे शिधा, मातीची भांडी व सरपण पुरवले जाई. कारण ते दुसºयाच्या हातचं खात नसत. जेवणाच्या सुमारालाच बरीच चिल्लर गाढवांच्या पाठीवर लादून आणत आणि भांग, तंबाखू वगैरे आणत. त्यांचे ज्याच्या-त्याच्या आवडीप्रमाणे वाटप केले जात असे.
सुभेदाराने या कार्यावर तीस हजार रुपये खर्च केले. जे डॅलरिंपल यांच्या मते, आजच्या हिशेबात ३,९०,००० पौंड होतात. अशा औदार्याच्या कहाण्या ऐकून ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारातील थोड्या अधिकाºयांनी लोकांना दिलासा देणारी पावले उचलली. परंतु कंपनी सरकार आडाणी व अमानुष राहिले असे डॅलरिंपल यांना वाटते. ते लिहितात, ‘गंगाजळीत भरपूर रोकड शिल्लक होती, तरीही सरकारने ना दुष्काळी कामे काढली ना शेतकºयांना बी-बियाणे व कर्ज दिले किंवा पेरणीवेळी गरजेची साधने पुरविली. उलट पीक बुडाले व लष्करी खर्च वाढला, अशावेळी कंपनीचा महसूल राखला पाहिजे अशी भूमिका घेऊन सारा वसुली राबविली. काही ठिकाणी तर सारा दहा टक्के वाढवला. कारभारी मंडळींनी जबाबदारी वाºयावर सोडली असेच म्हणायचे!
या धोरणाचे भयंकर परिणाम झाले. लेखक सांगतात की, करवसुली राबविण्यासाठी सरकारच्या फौजांनी खेड्यांवर चाल केली. ते गावात गेल्यावर वर्दळीच्या जागेवर वधस्तंभ उभा करत, सारा देण्यास विरोध करणाºयांना टांगण्यासाठी! अन्नान्न अवस्थेतील कुटुंबांनाही माफी केली नाही. दुसरीकडे कंपनीचे अधिकारी गावातील धान्य बळजबरीने खरेदी करत. तेच व्यापारी व तेच अधिकारी. त्यांनी दुष्काळाची संधी साधून साठेबाजी व नफेखोरी केली. अनेक ठिकाणी गोºया व्यापाºयांनी रुपयाला १४० शेर दराने भात खरेदी करायचा व तोच भारतीय व्यापाºयांना रुपयाला १५ शेराने विकायचा, असा सपाटा चालविला. १७७०-७१ मध्ये अधिकाºयांनी घरी धाडलेले धन १,०८६,२५५ पौंड म्हणजे आजच्या हिशेबात १०० दशलक्ष पौंड भरले. कंपनीच्या गव्हर्निंग कौन्सिलने ठरावात संतोषपूर्वक पाठ थोपटली की कंपनीने एवढ्या दुष्काळातही दणकट कर वसुली करून दाखविली, असे होते आपले कंपनी बहादूर सरकार!