एकाधिकारी सरन्यायाधीश!

भारतीय राज्यघटनेत सरन्यायाधीशांचे नेमके स्थान काय? त्यांचे अधिकार काय? उच्च घटनात्मक पदाची बूज राखून सरन्यायाधीश नेहमीच आपले अधिकार वापरताना सचोटीने आणि निष्पक्षतेने वागतील, असा विश्वास टाकला जाऊ शकतो का? या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेचा काटेकोर आधार न घेता सोईस्करपणावर भर दिल्याचे दिसते. ‘भारताचे सरन्यायाधीश’ असे पदनाम असले तरी देशातील संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचे प्रमुखत्व राज्यघटनेने त्यांना दिलेले नाही. राज्यघटना एवढेच म्हणते की, देशाचे जे सर्वोच्च न्यायालय असेल त्यात सरन्यायाधीशांसह इतर न्यायाधीश असतील. इतर न्यायाधीश व सरन्यायाधीश यांचे नाते श्रेष्ठ-कनिष्ठाचे नाही. न्यायिक कामाच्या बाबतीत सरन्यायाधीशांना समकक्षांमधील प्रथम (‘फर्स्ट अमंग्न्स्ट इक्वल्स’) असे म्हटले जाते. म्हणजे न्यायनिवाडा करताना ते इतर न्यायाधीशांप्रमाणेच एक असतात. न्यायालयीन प्रकरणांच्या निवाड्यासाठी खंडपीठे स्थापन करणे व विविध प्रकारच्या प्रकरणांचे खंडपीठांमध्ये वाटप करणे याचे अधिकार सरन्यायाधीशांना दिलेले आहेत. या बाबतीत सरन्यायाधीशांना ‘मास्टर आॅफ दी रोस्टर’ असे म्हटले जाते. कामाचे वाटप करणे व न्यायाधीश निवडीच्या बाबतीत राष्ट्रपतींना सल्ला देणे ही दोन्ही सरन्यायाधीशांची प्रशासकीय कामे आहेत. ही दोन्ही कामे करताना सरन्यायाधीशांचे अधिकार काय यासंबंधीच्या वादांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल परस्परविरोधी आहेत. राष्ट्रपतींना सल्ला देण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांना एकट्याला नाही. त्यांनी अन्य चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांना सोबत घेऊन हे काम करायला हवे, असे म्हणून न्यायालयाने ‘कॉलेजियम’ची व्यवस्था प्रस्थापित केली. हे करताना सरन्यायाधीशांच्या सचोटी व निष्पक्षतेवर शंका घेतली गेली. दुसरीकडे ‘मास्टर आॅफ दी रोस्टर’ म्हणून सरन्यायाधीशांचे अधिकार ठरविताना याच्या नेमके विरुद्ध गृहितक वापरले गेले. कामाचे वाटप व खंडपीठांची रचना करताना सरन्यायाधीश पक्षपाताने किंवा पूर्वग्रहाने वागतील, अशी शंकासुद्धा घेतली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने ठरविले. वस्तुत: सरन्यायाधीशांनी पदाची शपथ घेताना त्या पदाची जबाबदारी न्यायबुद्धीने पार पाडीन, अशी ग्वाही दिलेली असताना असा भेदभाव करण्याची गरज नाही. पण ते केले गेले. कारण न्यायाधीश निवडीचे निर्णायक अधिकार न्यायसंस्थेकडे घेण्यासाठी ‘कॉलेजियम’ आणले गेले व त्यात सरन्यायाधीशांच्या अधिकारांचाही संकोच केला गेला. अशीच ‘कॉलेजियम’ची पद्धत कामाचे वाटप व खंडपीठांची रचना यासाठीही वापरावी, यासाठीची याचिका फेटाळताना मात्र तसे केले तर अनागोंदी माजेल, असा बागुलबुवा उभा केला गेला. आधी स्वत:च दिलेला निकाल घशात अडकण्याची वेळ आल्यावर एका बोेटावरची थुंकी दुसऱ्या बोटावर करण्याची हातचलाखी करण्याखेरीज पर्यायही नव्हता. पण हे करताना न्यायालयास मोठी कसरत करावी लागली. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना ‘मास्टर आॅफ दी रोस्टर’ म्हणून सर्वाधिकार देणारा एक निकाल पूर्वी दिला गेला होता. तेच तत्त्व सरन्यायाधीशांनाही लागू करण्यासाठी पाच, तीन व दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठांनी त्याच क्रमाने निकाल दिले. अशा प्रकारे ‘मास्टर आॅफ दी रोस्टर’चा एकाधिकार सरन्यायाधीशांना बहाल केला गेला. राज्यघटनेचा नेमका अर्थ लावण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास आहे. तो वापरताना राज्यघटना हवी तशी वाकवून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:चे व सरन्यायाधीशांचे अधिकार बळकट करून घेतले, असेच म्हणावे लागेल.