- अनिल पांडे
दिल्लीतील एका प्लेसमेंट एजन्सीच्या तावडीतून दहा अल्पवयीन आदिवासी मुलींना सोडवण्यात आल्याच्या ताज्या बातमीने महानगरातील लोकांना धक्काच बसला असेल; परंतु महानगरांमध्ये विनापरवाना चालवल्या जाणाऱ्या प्लेसमेंट एजन्सीजमुळे निर्माण झालेल्या उपद्रवाचे हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालमध्ये चांगले जीवन, अधिक पैसा आणि शिक्षणाचे आमिष दाखवून आदिवासी मुलींना जाळ्यात ओढले जाते. या मुली पुढे देशाच्या महानगरांमधल्या श्रीमंत कुटुंबांमध्ये ‘कामासाठी’ पाठवल्या जातात. ही एक प्रकारची मानवी तस्करीच आहे. दिल्लीत सुटका झालेल्या मुलींपैकी बहुतेकजणी बारा ते पंधरा वयोगटातील होत्या. स्वतंत्र बंगले, गगनचुंबी अपार्टमेंट्स, दुकाने आणि स्पा अशा ठिकाणी त्यांना कामाला लावले जाते. ही नवी जीवनशैली त्यांना भूलवणारी असते. आपल्या आयुष्याचे कल्याण झाले, अशा भावनेने श्रीमंत घरांमध्ये कामाला लागणाऱ्या या मुली पुढे आपोआप शोषणाच्या सापळ्यात अडकत जातात. त्यांच्याकडून अठरा-अठरा तास काम करून घेतले जाते. पुरेसे अन्न, कपडे न देता कित्येक महिने विनावेतन राबवले जाते आणि काही वेळा तर मालकांच्या बलात्कारातून या मुली गर्भवतीही होतात.
नोएडातील एक उदाहरण पाहू. गेल्या सात वर्षांपासून घरकाम करणाऱ्या सतरा वर्षांच्या मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याच्या प्रकरणात एका ८१ वर्षांच्या माणसाला नुकतीच अटक करण्यात आली. ‘पोक्सो’ कायद्याखाली त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला. २०२० मध्ये उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूरमधून असेच एक प्रकरण पुढे आले होते. तेथे सोळा वर्षांच्या मोलकरणीवर मालक सातत्याने बलात्कार करत होता. त्या मुलीला त्याच्यापासून झालेले मूलही त्याने मारून टाकले होते. कित्येक महिने तो तिला वेतनही देत नव्हता. आपल्याला खुल्या बाजारात एखाद्या वस्तूप्रमाणे विकले जात आहे, याची कल्पना या अशिक्षित मुलींना नसते. तुम्हाला आज आहे त्यापेक्षा चांगले जीवन जगता येईल, असे आमिष दाखवून त्यांना घराबाहेर काढले जाते. घराबाहेर काढल्यानंतर त्यांचा ‘जगण्याचा नैसर्गिक हक्क’ हिरावला जातो, हे त्यांना समजत नाही. पती-पत्नी नोकरी करत असलेल्या चौकोनी कुटुंबात घरकाम करण्यासाठी अशा मुलींची मोठ्या प्रमाणावर गरज असल्याने त्यांची तस्करी करणाऱ्या ठेकेदारांना आयती बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. पैसेवाल्या, धनाढ्य कुटुंबांच्या सेवेसाठी अत्यंत स्वस्तात ते या मुलींची सेवा उपलब्ध करून देतात. वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच हा प्रश्न वेगाने वाढतो आहे आणि त्या तुलनेत तो सोडवण्यासाठी होणारे प्रयत्न अपुरे आहेत.
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग, राज्य पोलीस आणि मानवी तस्करी विरोधी विभाग, त्याचबरोबर सामाजिक संघटना या प्रकारच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करत असतात; पण आजार खूपच मोठा असल्याने हे प्रयत्न अपुरे पडतात. न्यायसंस्थेनेही या समस्येमध्ये लक्ष घालताना त्यासाठीचे कायदे अपुरे असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. मुले आणि प्रौढ महिला यांची घरकामासाठी भरती करणाऱ्या संस्थांचे नियमन तसेच प्लेसमेंट एजन्सींच्या नोंदणीला वेग देणे असे काही उपायही न्यायालयाने सुचवले. त्याला अनुसरून दिल्ली पोलिसांनी एक परिपत्रक काढून घरगड्यांची माहिती गोळा केली; परंतु ते काम पुढे गेले नाही. भारतभर पसरलेल्या प्लेसमेंट एजन्सीजच्या कामाचे नियमन करण्यासाठी कायदे अपुरे असणे, हेच या मुलींच्या तस्करीला कारणीभूत आहे. मुलांच्या हितासाठी काम करणारी सामाजिक संघटना असल्याचे दाखवून प्लेसमेंट एजन्सींना तस्करीसाठी मदत केली जाते, तीही रोखणे गरजेचे आहे. गतवर्षी महिला बालकल्याण मंत्रालयाने मानवी तस्करी प्रतिबंधक विधेयकाचा मसुदा प्रकाशित केला. या विधेयकाने संबंधित कायद्याची कक्षा अधिक व्यापक करण्याचे सूतोवाच केले, ही एक चांगली सुरुवात म्हणता येऊ शकेल.- अनिल पांडे, संचालक, इंडिया फॉर चिल्ड्रन