निर्धन, दुर्बलांसाठी धावली धर्मादाय रुग्णालये

धर्मादाय कार्यालये ही जणू धर्मादाय संस्थांमधील प्रकरणांवर न्याय, आदेश, सुनावणी करणारी यंत्रणा आहे.

- धर्मराज हल्लाळे
धर्मादाय कार्यालये ही जणू धर्मादाय संस्थांमधील प्रकरणांवर न्याय, आदेश, सुनावणी करणारी यंत्रणा आहे, इतकाच मर्यादित अर्थ सामान्य माणसांना समजतो़ त्यापुढे जाऊन शेवटच्या माणसाचा विचार करणारी व्यक्ती एखाद्या पदावर असते, तेव्हा गतीने परिवर्तन घडते हे राज्य धर्मादाय आयुक्तांनी दाखवून दिले़ मराठवाड्यातील हजारो रुग्णांना धर्मादाय रुग्णालये खुली झाली़ कायदा असतो, नियमही असतो, फक्त ती आयुधे लोकाभिमुख करण्याची गरज असते़ हे काम राज्य धर्मादाय आयुक्त न्या़ शिवकुमार डिगे यांनी सक्षमपणे केले़
धर्मादाय रुग्णालये गरीब रुग्णांच्या दारापर्यंत घेऊन जाणारी योजना अनेकांच्या आयुष्याला संजीवनी देणारी ठरली. आज आरोग्य आणि शिक्षण हे दोनच विषय सर्वसामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर जाताना दिसतात. दैनंदिन उदरनिर्वाहात अडकलेल्या कुटुंबातील एखाद्याला जरी गंभीर आजाराने ग्रासले, तर संपूर्ण कुटुंब कोलमडते. सरकारी रुग्णालयांमधील गर्दी संपत नाही. अशावेळी एखाद्या सर्व सोयीसुविधांनी युक्त असलेल्या मोठ्या रुग्णालयांमध्ये पाऊल ठेवण्याची हिंमत सामान्य माणूस करू शकत नाही. म्हणूनच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २००६ पासून महाराष्ट्रातील अत्याधुनिक, सुसज्ज धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये १० टक्के खाटा मोफत तर १० टक्के खाटा ५० टक्के सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. २००६ पासून हा आदेश अंमलात आला. आजघडीस राज्यामध्ये ४३० धर्मादाय रुग्णालये आहेत. गेल्या अकरा वर्षांमध्ये सुमारे १४०० कोटी रुपये या रुग्णालयांनी मोफत उपचारावर खर्च केले. एकूण रुग्णालयांची संख्या तसेच मोफत पाच हजार खाटा व सवलतीच्या दरातील पाच हजार खाटा याची तुलना केली, तर दशकभरातील झालेला खर्च अधिक होऊ शकला असता. म्हणजेच अनेक गरीब, गरजू रुग्णांना लाभ मिळू शकला असता. एक तर त्याची माहिती सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यात अंमलबजावणीतही अडचणी निर्माण होतात. ज्या गरजू रुग्णांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांहून कमी आहे, अशांना मोफत तर ज्यांचे उत्पन्न ५० हजारांपेक्षा जास्त व एक लाखांच्या आत आहे, अशा गरजूंना ५० टक्के सवलतीत धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार मिळतात. त्यासाठी पिवळे रेशन कार्ड, तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला, दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र यापैकी एखादा पुरावा लागतो. परंतु ११ वर्षांपूर्वी दिलेली आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा आजही तीच आहे. त्यात बदल करणे आवश्यक आहे.
ज्यांच्याकडे मुबलक पैसा आहे, त्यांना ज्या दर्जाची आरोग्य सेवा घेणे शक्य होते, तशीच सेवा निर्धन, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांनाही शक्य करणारी ही धर्मादाय योजना आहे. त्याची नव्याने चर्चा घडली ती राज्य धर्मादाय आयुक्त न्या. डिगे यांच्या पुढाकारामुळे़ मराठवाड्यातील ३२ रुग्णालयांमध्ये एकाच दिवशी आठ हजार रुग्णांची तपासणी झाली. संपूर्ण राज्यात सुमारे ७५ हजारांवर रुग्ण तपासले गेले. त्यातील ज्या रुग्णांना दुर्धर आजार आहेत. त्यांना आता यापुढेही मोफत उपचार मिळतील. याच धर्तीवर धर्मादाय शिक्षण संस्थांनीही निर्धन, दुर्बल घटकांसाठी मोफत शिक्षणाचा काहीअंशी वाटा उचलला पाहिजे़