- हेरंब कुलकर्णी (सामाजिक कार्यकर्ते)
देशी दारू दुकानाची वेळ सकाळी १० ऐवजी सकाळी ८ वाजता करण्याचा निर्णय सरकारच्या गृहविभागाने घेतला. पूर्वी ही वेळ सकाळी १० ते रात्री १० अशी होती. या निर्णयाचे अतिशय वाईट परिणाम शहरी व ग्रामीण भागात होणार आहेत. कदाचित काहींना दोन-चार तास वेळ पुढे-मागे झाल्याने काय फरक पडतो, असे वाटेल; पण त्याचे खूप गंभीर परिणाम होणार आहेत.देशी दारूचा ग्राहक हा अजूनही गरीब आणि कष्टकरी वर्ग आहे. लाखो गरीब कुटुंबे देशी दारूचे बळी आहेत. ही दारू शरीराला घातक असते. या निर्णयापूर्वी सकाळी दुकाने उशिरा उघडत असल्याने दारूबाज लोक किमान सकाळी मजुरीला व आपल्या कामधंद्यांना जात होते आणि दारू प्यायची असेल तर काम संपल्यावर रात्री पीत होते. त्यामुळे किमान दिवसभर काम तरी होत होते. सरकारच्या या निर्णयाने आता दारू पिणारे अगदी सकाळीच दारू प्यायला जातील. दारू जास्त प्यायले तर झिंगून कामाला जाण्याची शक्यता कमी होईल. दारू प्यायलेल्या मजुराला, कर्मचाऱ्याला दिलेले कामही नीट होणार नाही. तो जर मजूर असेल तर कदाचित त्या दिवशी कोणी कामही देणार नाही. गरीब कुटुंबातील दारू पिणारे तर दारू पिऊन घरी जाऊन सकाळीच घरी धिंगाणा, शिवीगाळ सुरू करतील. आजही गरीब कुटुंबात महिला आणि मुलांना संध्याकाळी मारहाण, शिवीगाळ सुरू असते. पण किमान सकाळ तरी त्यातून मुक्त असते. त्यामुळे महिला सकाळी काम करू शकतात आणि मुले अभ्यास करतात. पण आता हा घरातील गोंधळ सकाळीच सुरू होईल. तेव्हा कौटुंबिक स्वास्थ्य घालवणारा आणि लोकांच्या कार्यक्षमतेवर थेट परिणाम करणारा हा निर्णय ठरणार आहे.हे सगळे सरकारी अधिकारी, मंत्री यांना माहीत नसेल असे थोडेच आहे का? असे गरिबांचे जीवन अधिक केविलवाणे करणारे निर्णय सरकार का घेते आहे? तर त्याचे कारण दारू विक्री जास्त होण्यासाठी दारू दुकानदार आणि सरकार यात कोट्यवधी रुपयांचे अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याची उघड चर्चा होते आहे तेच महत्त्वाचे कारण आहे. दुसरे कारण वारेमाप आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी कर्जबाजारी सरकारला उत्पादन शुल्क अबकारी कर हेच महत्त्वाचे उत्पन्न उरले आहे. निवडणूक वर्षात नवीन करही लावायचे नाहीत. त्यामुळे दारूतून उत्पन्न वाढवायचे असे धोरण आहे. घरपोच दारू ही घोषणा तो अंदाज घेण्यासाठीच होती. जनक्षोभ पाहून सरकारने सारवासारव केली. ते जमेना म्हणून आता दुकाने २४ तास उघडी करण्याच्या दिशेने सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिक दडपणाने आता देशी दारूचे परवाने दिले जात नाहीत. हा सरकारचा नाइलाज आहे. तेव्हा आता आहे त्याच दुकानांतून जास्तीत जास्त महसूल काढण्यासाठी ती दुकाने जास्तीत जास्त वेळ उघडी ठेवायची असे धोरण आहे. त्या धोरणाची ही सुरुवात आहे म्हणून त्याला विरोध करायला हवा.दारूबंदीची जेव्हा जेव्हा मागणी होते तेव्हा तेव्हा दारूबंदी करणार नाही, पण आम्ही दारू नियंत्रण करू, अशी सरकारची दारूविषयक भूमिका आहे. जर ही भूमिका असेल तर टप्प्याटप्प्याने दारूचा पुरवठा कमी कमी होईल अशीच धोरणे असली पाहिजेत. दारूची उपलब्धता जितकी कमी तितके व्यसनाचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे नियंत्रणे वाढवत नेली पाहिजेत. इथे सरकारचा उलट प्रवास आहे. दारू सहज उपलब्ध कशी होईल असेच सरकारचे प्रयत्न आहेत. केवळ महसूल वाढविण्यासाठी गरीब कुटुंबांना अधिक दारिद्र्याकडे ढकलणारा हा निर्णय आहे.