केंद्राने हातपाय बांधले, राज्याने कसं पळावं?

जीएसटीनं राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता संपवून त्यांची म्युनिसिपालिटी केली आहे. आणि आता केंद्र म्हणतं, कोरोनाच्या संकटाचं तुमचं तुम्ही पाहून घ्या!

- यदु जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत
राज्य सरकारांनी कोरोनाच्या लसींची खरेदी आता स्वखर्चानं करावी, असं केंद्र सरकारनं सांगितलं आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमालीच्या अडचणीत असलेल्या राज्याला महाराष्ट्र दिनाची ही अप्रिय भेट म्हटली पाहिजे. फ्रंटलाइन वर्कर्ससाठीच्या ५० लाखांच्या विम्याचे हप्ते केंद्र सरकार भरत होते. तेही बंद केले. पहिल्यावेळी तीन तासांत देशात लॉकडाऊन करा म्हणणारे पंतप्रधान आता लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय असल्याचं सांगत आहेत. तरीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी लॉकडाऊन लावलाय. याचा अर्थ महाराष्ट्राची अवस्था पार शेवटच्या पर्यायापर्यंत गेली आहे.  जीएसटीनं राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता संपवून त्यांची म्युनिसिपालिटी केली आहे. महाराष्ट्राचं स्वत:चं उत्पन्न सव्वालाख कोटी रुपयांनी कमी झालं आहे.  केंद्रीय करातील हिश्श्यापोटी महाराष्ट्राला ७५ टक्केच वाटा मिळाला आहे. कंपनी करातील हिश्श्यापोटी ७१ टक्केच मिळाले. खरेतर महसुलाची (नॉनटॅक्स रेव्हेन्यू) ६८ टक्केच रक्कम महाराष्ट्राला मिळाली.  केंद्रीय सहायक अनुदानातील ९८ टक्के हिस्सा मिळाला तो कोर्टाच्या दणक्यामुळे. कारण त्यातून वंचित घटकांना मदतीच्या योजना राबविल्या जात असल्याने त्यातला एक पैसाही कमी करू नका, असा आदेश कोर्टाने दिला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊनचा फटका बसलेल्यांसाठी ५४७६ कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं आहे, त्याचाही अधिकचा भार राज्यावरच येणार. राज्याचं उत्पन्न यंदाही घटणारच. उत्तर प्रदेशसारखं राज्य सगळ्यांना मोफत लस देतंय, महाराष्ट्रातही किमान दुर्बल घटकांना ती द्यावीच लागेल.  महाराष्ट्रात निवडणूक नाही; पण केंद्रानं सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त राज्य म्हणून मदत करावी यासाठी  मुख्यमंत्री ठाकरेंनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याची गरज आहे.

फडणवीसांचं काय चुकलं?
देवेंद्र फडणवीस आजकाल सोशल मीडियात जरा जास्तच ट्रोल होत आहेत. प्रत्येक गोष्टीत ते विरोधातच बोलतात, असा आक्षेप असतो. फडणवीसांचंही तसं जरा चुकतंच म्हणा. विरोधी पक्षानी कसं सत्तापक्षाशी लाडेलाडे राहिलं पाहिजे. उद्या राज्य कसं चालवायचं हे आदल्या रात्री हॉटलाइनवर बोलून ठरवलं पाहिजे. ‘मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा,’ असं राहता आलं पाहिजे. 
विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना सत्तापक्ष अन् विरोधी पक्षाचं कसं गुळपीठ होतं!! फडणवीस सगळ्यांना हेड ऑन घेतात. १९९५ पूर्वी गोपीनाथ मुंडे वागायचे तसं आज फडणवीस वागताहेत. ते ट्वेन्टी फोर बाय सेवन विरोधी पक्षनेत्याच्या भूमिकेत राहतात. प्रत्येक विषयाचा अजूनही अभ्यास करतात, पुराव्यांशिवाय बोलत नाहीत. परवा मात्र पुतण्यामुळे त्यांना त्रास झाला. तसा पुतण्यांचा त्रास महाराष्ट्रात सर्वच मोठ्या नेत्यांना झालाय म्हणा! 

दु:ख ऑनलाइन कसं कळेल?
अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाच्या संकटात सामान्यांना प्रशासनाने, सरकारनं वाऱ्यावर सोडल्याची भावना आहे. शहरांमध्ये काही सुविधा तरी आहेत, ग्रामीण भागातील अवस्था भयंकर बिकट आहे. लोकांच्या मनात प्रचंड रोष आहे. राजकारण्यांना पर्याय नाही म्हणून त्यांचं फावतं; पण लोकांचा सिस्टिमवरील विश्वास उडत चाललाय हे उद्यासाठी घातक आहे.  बाहेरच्या विभागातील असलेले चारपाच पालकमंत्री असे आहेत की, कोरोनाच्या संकटकाळातही ते त्यांच्या जिल्ह्यात जात नाहीत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवरच भागवतात. सामान्य माणसांचं दु:ख त्यांना ऑनलाइन कसं कळेल? त्यासाठी लोकांमध्येच मिसळावं लागेल. 
चार-पाच जिल्हाधिकारी असे आहेत की, ज्यांनी खरोखर चांगलं काम कोरोनाकाळात केलं आहे. त्यांचा पॅटर्न राज्यभरात गेला तर फायदाच होईल. रेमडेसिविरच्या खरेदीवरून सचिव अन् आरोग्य मंत्र्यांमध्ये रुसवेफुगवे सुरू असल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे.  

दरेकरांना घाईच खूप!
काहीही घडलं की, सध्या भाजपतर्फे प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड हे प्रतिक्रिया द्यायला सगळ्यात पुढे असतात. त्यामुळे केशव उपाध्ये, विश्वास पाठकांना जास्त काम उरत नाही. परवाच्या नाशिकच्या दुर्घटनेनंतर दरेकर लगेच चॅनेलवर आले अन् त्यांनी राज्य सरकारच्या माथी खापर फोडलं. नाशिक महापालिकेत भाजपची सत्ता असून जिथे ही दुर्घटना झाली ते रुग्णालय महापालिकेचं असल्याचं अँकरनं  ध्यानात आणून दिलं तेव्हा कुठे दरेकर बॅकफूटवर गेले!

बुलडाण्याच्या आमदारांची भाषा
बुलडाण्याचे शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल अश्लाघ्य उद्गार काढून असभ्यतेचं दर्शन घडवलं.  द्वेष, राग समजू शकतो; पण तो अनुचित पद्धतीनं व्यक्त करण्याचं समर्थन कसं करणार? आपला वारसा छत्रपती शिवरायांचा आहे, शिवराळ बोलण्याचा नाही. विरोधकांबद्दल एवढं घाणेरडं बोलल्याचं बक्षीस म्हणून संजय राठोडांच्या राजीनाम्यानं रिक्त झालेलं मंत्रिपद तर गायकवाडांना मिळणार नाही ना, अशी मंत्रालयात चर्चा होती!

हसन मुश्रीफांचं वेगळेपण
ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांचा जन्म तारखेनुसार २४ मार्चचा; पण ते रामनवमीला जन्मले म्हणून दरवर्षी त्यांचा वाढदिवस ते तिथीनुसार रामनवमीलाच साजरा करतात. कार्यकर्तेही जल्लोष करतात. कागलमधील त्यांची सकाळ दर्गा अन् राममंदिराच्या दर्शनानं सुरू होते. या राममंदिरासाठी लोकवर्गणीपासून राजाश्रयापर्यंतची त्यांनी केलेली धडपड स्थानिकांना ठावूक आहे. शिवजयंती प्रचंड उत्साहात साजरी करतात. धर्माचे भेद पुसू पाहणारं हसन मुश्रीफांचं हे वेगळेपण मोठं लोभस आहे.