एकमेकाला अडवा, एकमेकांची जिरवा; असे कसे चालेल ?

केंद्र आणि राज्ये यांनी एकमेकांचा मान राखून आणि घटनेची चौकट पाळूनच कारभार केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचण्याची वेळ का यावी?

दिनकर रायकर, समन्वयक संपादक, लोकमत - 

राजकारणाच्या कर्णकर्कश कोलाहलात अलीकडे प्रत्येकाचेच भान हरवलेले आहे. समोरच्याची जिरवायचीच आणि त्यासाठी कोणतीही पातळी गाठायची या दुराग्रहाने पेटलेल्या प्रत्येक सत्ताधाऱ्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून कान टोचून घ्यावे लागतात.  

केंद्रीय यंत्रणांचा तपास आणि त्यांना विविध राज्यांनी केलेला टोकाचा विरोध हा अलीकडचा सर्वांत तापलेला मुद्दा. त्यावरून न्यायालयाने सर्वांचेच कान उपटले आहेत. सीबीआय पथकाच्या तपासाला राज्यांनी विरोध केल्याने अनेक गुन्ह्यांच्या तपासात अडचणी येत आहेत, असे एक प्रकरण न्यायालयासमोर आले, तेव्हा न्यायालयाने आपले मतप्रदर्शन केले. राज्यांनी असा विरोध केला तर विविध प्रकरणांची निर्गत कशी व्हायची ? तपास कसे होतील? आणि गुन्हेगारांना शिक्षा कधी होईल? - असे न्यायालय म्हणते. तसे हे न्यायालयानेच सांगायला हवे असे काही नाही. कोणत्याही शाळकरी मुलालाही हे सुचू शकेल. पण सत्ता आणि राजकीय विरोध ज्यांच्या रक्ताच्या थेंबाथेंबात वाहत आहे, त्यांना हे न्यायालयानेच सांगणे भाग आहे. आणि हे न्यायालय म्हणाले म्हणून त्याचे महत्त्व अधिक आहे. 

केंद्र विरुद्ध राज्य हा संघर्ष काही आजचा नाही. कित्येक वर्षे विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांना केंद्राने तपास यंत्रणांच्या साह्याने जेरीस आणले. सीबीआयला पूर्वी ‘‘काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’’ असे संबोधन भाजपने दिले होते. आता त्याच सीबीआयला  काँग्रेसवाले ‘‘भाजपचा पोपट’’ म्हणतात. विरोधकांनाच नाही तर स्वतःच्या पक्षाला आव्हान ठरू शकतात, अशा स्थानिक नेतृत्वाच्या मागेही केंद्रीय यंत्रणांचा असाच ससेमिरा लागल्याची अनेक उदाहरणे इतिहासाच्या पानापानांवर सापडतील. आंध्र प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हे त्यापैकी एक. अनेक वर्षे केंद्र सरकारांनी सीबीआय, इन्कम टॅक्स, ईडी अशा विविध यंत्रणांचा आधार घेऊन विरोधकांना दाबून ठेवले. अर्थात राज्य सरकारांनीही पोलीस, आर्थिक गुन्हे विभाग अशा विभागांच्या माध्यमातून स्थानिक विरोधकांना अंगठ्याखाली ठेवले. 

पण केंद्रात नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर राज्य विरुद्ध केंद्र हा संघर्ष अधिक टोकदार झालेला दिसतो. खासकरून पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरळ, पंजाब या राज्यांमध्ये केंद्रीय यंत्रणा अधिक सक्रिय असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यामुळे या सीबीआयच्या यंत्रणांना राज्यात तपास करण्यासाठी त्या त्या राज्यांची पूर्वपरवानगी घेणे सक्तीचे करणारा कायदाच काही राज्यांनी संमत करून घेतला. या राज्यांत अशी अनेक प्रकरणे आहेत, ज्यांची तातडीने तड लागणे आवश्यक आहे. मात्र, या स्थानिक कायद्याने त्यात आडकाठी आणली गेली आहे. यापूर्वी हे असे अभावानेच घडे. आता मात्र तो पायंडा पडला आहे. वरकरणी केंद्राच्या अरेरावीला वेसण घालण्यासाठी हे केले जात असल्याचा दावा होत असला तरी आपली स्थानिक हडेलहप्पी सुरू राहावी, यासाठी हे संरक्षक कवच म्हणून देखील वापरले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

आज या राज्यांनी असा कायदा केला आहे. उद्या उर्वरित राज्ये करतील. त्यातून सीबीआयसारख्या यंत्रणांना घिरट्या माराव्या लागतील. मग केंद्रीय सत्ताधारी नव्या यंत्रणांचे कायदे करतील. आज एनसीबी ज्या गतीने काम करीत आहे, तशी आणखी एखादी यंत्रणा जन्माला घातली जाईल किंवा आज राज्ये सीबीआयला विरोध करीत आहेत, उद्या इतर यंत्रणांच्या बाबतीत तसे केले जाईल. ही कधीही न थांबणारी प्रक्रिया आहे. 

आणखी एक महत्त्वाचे, ते म्हणजे आज जी राज्ये सीबीआयसारख्या यंत्रणांना राज्यात तपास करण्यास विरोध करीत आहेत, त्यांचे सत्ताधारी उद्या केंद्रात सत्तेत येतील आणि केंद्रातले सत्ताधारी राज्यात जातील, तेव्हा हाच फेरा उलट फिरेल आणि यातून एकच साधेल, ते म्हणजे ‘‘अराजक’’. न्यायालयानेही नेमके यावरच बोट ठेवले आहे. लोकशाहीत विवेक अपेक्षित आहेत. आपापल्या जबाबदाऱ्या विवेकाने पार पाडल्या तर आणि तरच लोकशाहीच्या माध्यमातून लोककल्याण साधता येईल. मात्र, ‘‘एकमेकाला अडवा आणि एकमेकांची जिरवा’’ हे धोरण ठेवले, तर या असल्या लोकशाहीचा देशाला काहीही उपयोग होणार नाही. केंद्र आणि राज्ये यांनी संयमाने, धीराने, एकमेकांचा मान राखून आणि घटनेची चौकट पाळून कारभार करणे आवश्यक आहे. नाहीतर ‘‘असे कसे चालेल’’ हा प्रश्न न्यायालयांना विचारावाच लागणार आहे.