खाणींचे स्मशान

खाणीची झळ पोहोचणाऱ्या गावांना भरपाई देण्याचा वा तेथील आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिस्थितीचा अभ्यास करायला सरकारजवळ वेळच नसतो.

खाणीत ज्यांच्या जमिनी जातात, त्यांना मोबदला मिळतो, पण खाणीची झळ पोहोचणाऱ्या गावांना भरपाई देण्याचा वा तेथील आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिस्थितीचा अभ्यास करायला सरकारजवळ वेळच नसतो.
कोळसा खाणींमुळे विस्थापित होणाऱ्या जनतेच्या प्रश्नांकडे सरकार गांभीर्याने बघत नाही आणि मग त्यातून आर्थिक, सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात. राज्यकर्त्यांच्या विकासाच्या व्याख्येत सामान्य नागरिकांच्या समस्या कधीच अंतर्भूत होत नाहीत. कोळसा खाणींच्या वाटपासाठी सरकार जसे एक निश्चित धोरण ठरवते तसे कोळसा खाणींमुळे विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांसाठी मात्र करीत नाही.
पुढच्या काळात हा प्रश्न अधिक गंभीर होणार आहे, त्याचे प्रत्यंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील आनंदवन वरोरा येथे अलीकडेच झालेल्या ‘खाण, खनिज आणि लोक’ या संघटनेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनातून आले. या अधिवेशनात देशभरातील १८० संघटनांचे ३०० प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यात कोळसा, विद्युत आणि इतर खनिजांवर आधारित प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. धक्कादायक आणि तेवढीच संतापजनक बाब अशी की, आज देशातील सहा कोटींपेक्षा जास्त लोक खाणींमुळे विस्थापित झाले आहेत. यात ४० टक्के आदिवासी तर २० टक्के दलित आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे या विस्थापितांसाठी कुठलेही कल्याणकारी धोरण नाही. त्यांचे पुनर्वसन, रोजगार, मुलांचे शिक्षण याबाबतीत सरकार नेहमी उदासीन असते. या प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे देशात एकतरी मॉडेल आपल्या समोर आहे का? विकासाच्या नावाखाली शहीद (सरकार दरबारी विस्थापित) झालेल्या कुटुंबीयांचे पुढे काय झाले, याचा शोध कोणतेही सरकार कधीही घेत नाही.
विदर्भात चंद्रपूर, यवतमाळ आणि नागपूर या तीन जिल्ह्यांत कोळसा खाणींमुळे २० हजार हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली. खाणीत ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांनाच आर्थिक मोबदला मिळतो, पण खाणींमुळे झळ पोहोचलेल्या शेजारच्या गावांना मात्र नुकसानभरपाई दिली जात नाही. या गावांमध्ये प्रदूषणामुळे नागरिकांना आजार होतात. तेथील आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिस्थितीचा अभ्यास करायला सरकारजवळ वेळच नसतो. कोळसा खाणींच्या लिलावातून मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाबाबत शासकीय स्तरावर मोठे दावे केले जातात. परंतु हा महसूल एका दिवसात गोळा होत नसतो. तो मिळायला ३० वर्षे लागतात. परंतु स्थानिक विकासाचे काय? ती प्रक्रिया वेगात राहील याकडे सरकार लक्ष देत नाही. केळकर समितीने याची दखल घेतली. पण, या संदर्भात ज्या उपाययोजना व्हायला हव्यात त्या केवळ कागदावर आहेत.
‘स्थानिक खनिज विकास निधी’ हीसुद्धा अशीच एक धूळफेक. हा निधी खर्च करताना प्रशासनाला आणि लोकप्रतिनिधींना केवळ रस्ते आणि बोअरवेल दिसतात. गावातील मूलभूत गरजांचा या निधीत कधीच अंतर्भाव होत नाही. लोक अशा प्रकल्पांना विनाकारण विरोध करतात, असा एक भ्रामक प्रचार सरकार आणि त्यांचे धार्र्जिणे करीत असतात. लोकांच्या बाजूने लढणाऱ्यांना विकासविरोधी ठरवून त्यांची बदनामी केली जाते. परंतु लोकांना विश्वासात घेतले जात नसेल आणि केवळ जमिनी बळकावून त्या उद्योगपतींच्या घशात घालणे एवढेच सरकारचे साध्य असेल तर लोकांचा विरोध होणे स्वाभाविक आहे. केंद्रातील मोदी सरकारला विकास म्हणजे विद्युत प्रकल्प, कोळसा खाणी, मोठे उद्योग हेच अभिप्रेत आहे आणि ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी लोकांच्या पायाखालची जमीन आणि डोक्यावरचे छप्पर उद्ध्वस्त झाले तरी चालेल हीच त्याची मानसिकता आहे.
मोदींच्या आणि जनतेच्या विकासाच्या व्याख्येत प्रचंड अंतर आहे. मोदी श्रीमंतांचा नवा देश वसवायला निघाले आहेत. त्यांच्या देशात गरीब राहणार नाहीत आणि गरिबीही नाही. फक्त कोळशाच्या खाणी तेवढ्या असतील पण माणसांची गावे नसतील. गावांचे स्मशान म्हणजेच त्या खाणी असतील. प्रस्तावित भूसंपादन कायद्यातील काही जाचक अटी आपल्या सरणाची तयारी तर नाही ना, असे गाव-खेड्यातील माणसांना वाटत असेल तर ते चुकीचे कसे मानायचे? खाणींमुळे विस्थापित आणि नंतर उद्ध्वस्त होणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर कुणीही आपली इंचभरही जमीन देणार नाही. खाणग्रस्तांच्या कार्यकर्त्यांचे आनंदवनातील अधिवेशन हा या माणसांना जागविण्याचा, एकवटण्याचा एक प्रयत्न आहे.
- गजानन जानभोर