शेतकरी का संतापले आहेत?
१. जीवनावश्यक वस्तू कायदा अस्तित्वात असतानाही साखरेचा बफर स्टॉक करण्याची मुभा होती. त्यास साठेबाजी म्हटली नाही. साखर ३२ रुपयांच्या खाली विकू दिली नाही. आयातीवर कर लावला व निर्यातीला अनुदान दिले. कारण साखर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती होती. इच्छाशक्ती असेल तर असे निर्णय घेता येतात.
२. जीवनावश्यक वस्तू अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होण्यापूर्वीच सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. बिहारच्या निवडणुकीत राजकीय फायदा घेण्यासाठी कांदा उत्पादकांचा केंद्र सरकारने बळी दिला. आता सरकारच्या दृष्टीने कांदा महत्त्वाचा नाही तर राजकीय फायदा.
३. हा कायदा रद्द झाल्यामुळे व्यापारी आता मालाचा साठा करतील. ते गुदामे बांधू शकतील. कोल्ड स्टोअरेजसाठी भांडवल घालतील. आयात कर कमी झाल्यावर मोठे व्यापारी जगाच्या बाजारपेठेतून स्वस्त शेतमाल देशांतर्गत बाजारपेठेत आणून भाव पाडतील.
४. काढणीनंतर जेव्हा बाजारात कृषिमाल मोठ्या प्रमाणावर येतो त्यावेळी त्याचे दर आपोआपच घसरतात. अशा स्थितीत व्यापारी कमी दराने शेतमालाची खरेदी करतील. त्याचा साठा करून दर वाढेल तेव्हा सोयीनुसार विकू शकतील. म्हणजे याचा फायदा ना शेतकºयांना ना ग्राहकांना. व्यापारीच नफा कमावतील.
५. आपल्या देशात बाजारभावावर शेतकºयांनी जगावे आणि बाजारभाव चांगला मिळावा म्हणून हा कायदा रद्द केला हा तर्कसुद्धा अर्धवट आहे. कारण आजही देशात सत्तर टक्के लोकांकडे दोनवेळचे जेवण विकत घेण्याची क्रयशक्ती नाही. त्यामुळे उत्पादन वाढले म्हणून मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वानुसार शेतकºयांना दर मिळतील हे कोणत्या अर्थशास्रात बसते? भूक वाढली; परंतु क्रयशक्तीच नसेल तर खरेदी कशी होणार?
६. हा विचार करूनच तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूूर शास्री यांनी १९६५ ला कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना केली. हरितक्रांतीमध्ये देशात जेव्हा शेतमालाचे उत्पादन वाढेल, वाढलेले उत्पादन एकदम बाजारात आल्यावर भाव पडतील म्हणून शेतकºयांना किमान किमतीची हमी देण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना झाली.
७. किमान वैधानिक किंमत (एमएसपी) ही कधीही नफेशीर किंमत मानली गेली नाही. आज ही किंमतच बाजारात मिळत नाही म्हणून एमएसपीनुसार खरेदीची मागणी देशभरातून होते. स्वत: मोदी यांनी २०१४च्या निवडणुकीत शेतकºयांना खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देऊ, असे आश्वासन दिले. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू, असेही ते म्हणाले होते.
८. जागतिक बाजारातसुद्धा एमएसपीपेक्षा शेतमालाचे भाव कमी आहेत. जीवनाश्यक वस्तूंचा कायदा रद्द करून एफएफएलवर ५० टक्के फायदा जोडून जाहीर केलेली हमी किंमत कशी मिळणार याचे उत्तर शेतकºयांना हवे आहे.
९. मोदी यांना जर हा विश्वास आहे की हा कायदा रद्द केल्यामुळे बाजारात शेतकºयांना चांगले भाव मिळतील, बाजार समित्यामधून गेली सत्तर वर्षे होणारी लूट बंद होईल तर मग एमएसपीपेक्षा कमी किमतीत या देशात कोणताही शेतमाल आयात होणार नाही, त्याचे करारही होणार नाहीत, वायदेबाजार व बाजार समितीबाहेरही या किमतीपेक्षा कमी किमतीत कोणताही व्यवहार होणार नाही असा कायदा करण्याचे धाडस ते का दाखवत नाहीत?
१०. एमएसपी व बाजारात प्रत्यक्ष मिळणारी किंमत यातील फरक मोदी भावांतर योजनेच्या माध्यमातून अथवा किसान सन्मान योजनेतून देणार असतील तरच त्यांच्या जीवनाश्यक वस्तू कायदा रद्दच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करू. (शब्दांकन : विश्वास पाटील)
विजय जावंधिया
(शेतकरी संघटनेचे पाईक)