वंचितांचे ‘नाराजी-नाट्य’; भाजपाला एक संधी, शिंदे-अजितदादांच्या कोट्यातील मंत्रिपदे ‘हाउसफुल्ल’

शिंदेसेना वा अजित पवार गटात  पुढील पाच वर्षे कोणी मंत्री होईल, अशी संधी दिसत नाही.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारमध्ये आता ४२ मंत्री आहेत. कायद्याने एकूण जास्तीत जास्त ४३ (आमदार संख्येच्या १५ टक्के) मंत्री असू शकतात. याचा अर्थ केवळ एकच मंत्रिपद आता रिक्त आहे आणि ते भाजपच्या कोट्यातील आहे. त्यामुळे आता मंत्री होण्याची उरलीसुरली पुसट आशा फक्त भाजपमध्येच आहे, बाकी दोघांसमोर ‘हाउसफुल्ल’चा बोर्ड लागला आहे. नेतृत्वावर या ना त्या प्रकारे दबाव आणून, ब्लॅकमेल करत मंत्रिपद मिळविण्याचा खटाटोप अधूनमधून होत असतो. एकनाथ शिंदे यांना अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात तसा अनुभव आपल्याच लोकांकडून आलेला होता; पण तेही तयारीचे होते, दबावाला बळी वगैरे पडले नाहीत. त्यामुळे  कोट शिवून तयार ठेवला; पण तो शपथविधीला वापरण्याची संधी काहींना मिळालीच नाही. अशा कोटवाल्यांपैकी एक भरत गोगावले अखेर आता मंत्री झाले आहेत. 

शिंदेसेना वा अजित पवार गटात  पुढील पाच वर्षे कोणी मंत्री होईल, अशी संधी दिसत नाही. नाही म्हणता ‘आता दिलेली मंत्रिपदे अडीच वर्षांसाठीच असल्या’चे  संकेत एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी दिले आहेत. खरेच तसे घडेल का? अडीच वर्षांनंतर हे दोघे भाकरी फिरवतील का? याबाबत जरा शंकाच आहे. आताच भाकरी फिरवताना इतका त्रास झाला तर अडीच वर्षांनी तो आणखी जास्त होईल. आपल्यांना दुखावणे इतके सोपे नसते. अडीच वर्षांचा जो फॉर्म्युला काढला आहे त्या मागे मुख्यत्वे नाराजांना आशेवर ठेवण्याचाच उद्देश अधिक दिसतो.  एकाचवेळी एवढ्या मंत्र्यांचा समावेश मंत्रिमंडळात होण्याची अलीकडच्या वर्षांमधली ही पहिलीच घटना आहे. पूर्वी किमान चार-पाच मंत्रिपदे रिकामी ठेवली जायची आणि त्यायोगे इच्छुकांना मंत्रिपदाचे गाजर दाखवत ठेवायची सोयही असायची. मग अनेक नेते ‘आज ना उद्या आपल्याला घेतीलच’ या आशेवर टांगलेले राहायचे. मंत्रिपदापासून वंचित राहिलेले नेते मग पडद्याआडून खूप काही करायचे, मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणणाऱ्या खेळी खेळल्या जायच्या. काठावर बहुमत असायचे तेव्हा अशा खेळींचा काही उपयोग तरी व्हायचा, यावेळी तसे कोणी केले तरी सरकारच्या स्थैर्यावर त्याचा कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. 

काही नेत्यांनी उघडपणे नाराजी बोलून दाखवायला लगेच सुरुवात केली आहे; पण त्यातून  केवळ माध्यमांना बातम्या मिळत राहतील; सरकारला त्याचा फटका बसण्याची शक्यता नाही. ४३ पैकी ४२ मंत्रिपदे एकाच झटक्यात भरल्याने असंतोषाचा काही ना काही भडका नक्कीच उडेल, याची कल्पना फडणवीस-शिंदे-अजित पवारांना नक्कीच असावी, तरीही त्यांनी धाडस केले. स्थिर आणि भक्कम सरकारच्या दृष्टीने त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. विविध प्रकारचे संतुलन साधताना कोणी ना कोणी नाराज होणार, हेही तितकेच खरे पण तरीही काही दिग्गज नेत्यांना बाजूला केल्याने चर्चा तर होणारच. उपमा, अलंकारांची पेरणी करत प्रवाही बोलणाऱ्या सुधीर मुनगंटीवार यांचा मंत्रिपदाचा अलंकार कसा काय काढून घेतला गेला, हे इतरांना काय त्यांना स्वत:लादेखील अद्याप कळलेले नाही. आपले नाव मंत्रिपदासाठी पाठविले आहे, असे देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्याला सांगितले होते, असे मुनगंटीवार यांनी स्वत:च म्हटले आहे. याचा अर्थ काय घ्यायचा? त्यांचे नाव वर म्हणजे दिल्लीला पाठविले होते, तरीही ते मंत्री झाले नाहीत, याचा अर्थ दिल्लीने त्यांचा पत्ता कापला असा घ्यावा काय? फडणवीस यांनी तयार केलेली आपल्या पक्षाच्या संभाव्य मंत्र्यांची यादी दिल्लीने जशीच्या तशी स्वीकारली नाही. पाच-सहा दिवस त्यांना ताटकळत ठेवले. 

मुनगंटीवार यांच्याशी त्यांचे फारसे सख्य नाही; पण त्यांच्या अगदी जवळच्या दोघांच्या नावावर दिल्लीने फुली मारली; पाचवेळचे आमदार डॉ. संजय कुटे हे त्यापैकीच एक होते, अशी चर्चाही आता होऊ लागली आहे. छगन भुजबळ या दिग्गज नेत्याला डावलणे, हा अजित पवार गटातील अंतर्गत संघर्षाचा परिपाक दिसतो. भुजबळ हे बहुजन समाजाचे नेते आहेत. त्यांना नेहमीसाठी डावलणे अजित पवार यांना राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नसेल. त्यांच्यासाठी पुनर्वसनाचे कुठले ना कुठले केंद्र शोधावेच लागेल. जातीय, विभागीय संतुलन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका असे सगळे लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळ बनविले गेले असले तरी मंत्रिपदांपासून वंचित राहिलेल्यांचे  नाराजीचे सूर उमटत राहू नयेत, यासाठीची डागडुजी तिन्ही पक्षांना करावीच लागणार आहे.