आर्थिक सुधारणांना चालना देणारा अर्थसंकल्प

नरेंद्र मोदी सरकाराच्या दुसºया पर्वातील पहिल्या अर्थसंकल्पासंदर्भात संपूर्ण देशभरात बरीच उत्सुकता होती. केवळ सरकारचे समर्थकच नव्हे, तर विरोधकही अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पाची उत्सुकतेने वाट बघत होते; मात्र जसजसा अर्थसंकल्प उलगडत गेला, तशी उत्सुकतेची जागा निराशेने घेतल्याचे सर्वसाधारण चित्र दिसले. लोकसभा निवडणुकीत मध्यमवर्गीयांनी भारतीय जनता पक्षाला भरभरून मतदान केल्यामुळेच त्या पक्षाला प्रथमच तीनशे जागांचा टप्पा ओलांडता आल्याचे मानले जाते. त्याचे बक्षिस म्हणून अर्थसंकल्पात आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यात येईल, असा सर्वसाधारण ठोकताळा होता. तो पूर्णपणे चुकीचा ठरला. शिवाय मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीने संवेदनशील मुद्दा असलेल्या इंधनाचे दरही वाढले. सोनेही महागणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची निराशा होणे स्वाभाविकही म्हणता येईल. भरीस भर म्हणून अर्थसंकल्पात कोणतीही नाट्यमय बडी घोषणा अथवा तरतूदही नाही. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, माजी अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केलेल्या पियुष गोयल यांनी अर्धवट सोडलेला डावच निर्मला सीतारामन यांनी पुढे सुरू केला आहे. असा चमकविरहित अर्थसंकल्प विरोधी पक्षांना टीकेची पुरेपूर संधी देत असतो आणि विरोधकांनी ती अर्थातच हातची घालवली नाही. प्रथमदर्शनी अर्थसंकल्पात काहीही लक्षणीय किंवा चमकदार दिसत नसले तरी, प्रत्यक्षात त्यामध्ये अनेक चांगल्या बाबींचा अंतर्भाव आहे. अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाची बाब जर कोणती असेल, तर ती म्हणजे कामगार सुधारणांच्या दिशेने उचलण्यात आलेले पाऊल! मोदी सरकारच्या प्रथम पर्वात बेरोजगारीसंदर्भात बरीच ओरड झाली. कृषी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी अजिबातच नाहीत, आणि रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने सेवा क्षेत्रातही मंदी आलेली आहे. या पाशर््वभूमीवर उत्पादन क्षेत्रच नवे रोजगार निर्माण करू शकते याविषयी देशात एकवाक्यता आहे. उत्पादन क्षेत्रातील भरारीच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासंदर्भात चीनचे उदाहरण नेहमीच दिले जाते. अवघ्या चार दशकांपूर्वी अर्थव्यवस्थेच्या आकारासह इतरही निकषांवर भारतापेक्षा मागे असलेला चीन आज भारताच्या किती तरी पुढे निघून गेला आहे. चीनच्या या प्रगतीचे श्रेय प्रामुख्याने त्या देशाने उत्पादन क्षेत्रामध्ये घेतलेल्या भरारीला दिले जाते. विकसित पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत उपलब्ध असलेल्या अत्यंत स्वस्त श्रमशक्तीच्या बळावर चीनने ती मजल मारली. वस्तुत: आज चीनपेक्षाही स्वस्त मनुष्यबळ भारतात उपलब्ध आहे. शिवाय लोकशाही राजवट आणि इंग्रजी भाषेचा वापर या निकषांवर पाश्चिमात्य देश चीनच्या तुलनेत भारताला प्राधान्य देण्यास तयार आहेत. असे असतानाही भारत चीनप्रमाणे उत्पादन क्षेत्रात भरारी घेण्यात अपयशी ठरला आहे. त्याचे बरेचसे अपश्रेय आपल्या देशातील किचकट आणि भरमसाठ कामगार कायद्यांना जाते. भारतात शंभरपेक्षा जास्त कामगार कायदे आहेत, तर चीनमध्ये अवघा एक कायदा! किचकट आणि भरमसाठ कामगार कायद्यांसदर्भात आपल्या देशात चर्वितचर्वण तर खूप झाले; मात्र यापूर्वीच्या एकाही सरकारने या विषयाला हात घालण्याचे धाडस केले नव्हते. आता मोदी सरकारने देशातील कामगार कायद्यांची संख्या अवघी चारवर आणण्याचे सुतोवाच केले आहे. त्याचे स्वागत व्हायला हवे. मोदी सरकारने या विषयाची नीट हाताळणी केल्यास, आर्थिक सुधारणांच्या मालिकेमधील एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणून कामगार सुधारणेची नोंद होईल आणि त्याचे श्रेय मोदी सरकारच्या नावावर नोंदले जाईल. स्वातंत्र्यापासून जकडून ठेवलेल्या ‘इंस्पेक्टर राज’पासून देशातील उद्योग क्षेत्राची सुटका करण्याचे श्रेय या सुधारणेला जाऊ शकते. तसे प्रत्यक्षात घडल्यास, देशातील उत्पादन क्षेत्राला गती मिळून, त्या बळावर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते आणि निर्यातीला चालना मिळू शकते. उत्पादन क्षेत्र बळकट करण्यासंदर्भात सरकार गंभीर असल्याचा आणखी एक संकेत निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून दिला आहे. गत काही वर्षांपासून संकटांशी झुंज देत असलेल्या सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय विमान वाहतूक, प्रसार माध्यमे आणि विमा क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक आणण्याचा निर्णय, या क्षेत्रांमधील तोट्यातील कंपन्यांसाठी तारणहार ठरू शकतो. तसा विमान वाहतूक क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक आणण्याचा निर्णय घेण्यास अंमळ उशीरच झाला. हा निर्णय थोडा आधी झाला असता तर तोट्यात गेल्याने बंद पडलेल्या काही विमान वाहतूक कंपन्या कदाचित वाचू शकल्या असत्या. कॉर्पोरेट करामध्ये केलेली कपातही उद्योग क्षेत्राला चालना देईल. विशेषत: तब्बल ४५ टक्के कर चुकवावा लागत असल्याने भारताकडे न फिरकणाºया बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता कदाचित भारतासंदर्भात फेरविचार करतील. याशिवाय अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रियांमध्ये ज्याकडे दुर्लक्ष झाले अशा आणखी एका मोठ्या आर्थिक सुधारणेचे सुतोवाच अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. भारत सरकार यापुढे निधीची गरज भागविण्यासाठी विदेशी बाजारांमधून विदेशी चलनात कर्जे घेणार आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते ही एक मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. विकसनशील देशाच्या दर्जाकडून विकसित देशाच्या दर्जाकडे वाटचाल करू बघत असलेल्या भारताला यापुढे विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज भासणार आहे आणि केवळ देशांतर्गत बचतीमधून ती गरज पूर्ण होऊ शकत नाही. या पाशर््वभूमीवर करण्यात आलेल्या या धोरणातील बदलाचे महत्त्व मोठे आहे. सरकारने निधीची गरज विदेशी कर्जांमधून भागवल्यास, देशांतर्गत बचत खासगी क्षेत्रासाठी उपयोगी पडून, त्या क्षेत्राच्या विकासास हातभार लागू शकतो. याशिवाय पायाभूत सुविधांच्या विकासावर देण्यात आलेला जोर, रेल्वेच्या जलद आधुनिकीकरणासाठी खासगी व सार्वजनिक क्षेत्राची भागीदारी, काळ्या पैशास आळा घालण्यासाठी एकाच खात्यातून वर्षभरात एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढण्यात आल्यास दोन टक्के कराची आकारणी, अशा आणखी काही चांगल्या उपाययोजना अर्थसंकल्पात आहेत. त्यामुळे प्रथमदर्शनी छाप पाडण्यात अपयशी, मात्र योग्य अंमलबजावणी झाल्यास दीर्घ पल्ल्यात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास सक्षम, असे या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करता येईल!