Budget 2021: अर्थसंकल्पाचे ‘अमृत’ सामान्यांपर्यंत झिरपावे!

Budget 2021: The 'nectar' of the budget should seep to the common man! सामान्य माणसाला अर्थसंकल्पातल्या आकड्यांशी काहीच देणेघेणे नसते! आपले जगणे सोपे व्हावे, एवढीच त्याची अपेक्षा असते, ती पूर्ण झाली पाहिजे!

-  विजय दर्डा 
(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड,  लोकमत समूह) 

कोरोना महामारीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उद‌्ध्वस्त केले आहे.  या पार्श्वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प  Budget 2021 तयार करणे सोपे नसेल.  महिनोन् महिने बंद पडलेले उद्योग- व्यवसाय अजूनही सावरलेले नाहीत. कोट्यवधी बेरोजगारांनी गमावलेले उदरनिर्वाहाचे साधन त्यांना पुन्हा प्राप्त झालेले नाही. प्रत्येक घराला अपेक्षा आहे की मोदींच्या जादुई अर्थसंकल्पाने असा चमत्कार दाखवावा की त्यांचा जगण्यासाठीचा संघर्ष कमी व्हावा.  किमान रोजची भाकरी तरी वेळेत पोटात पडावी, मुलाबाळांच्या शिक्षणाची आणि आरोग्याची आबाळ होऊ नये, अशा माफकच अपेक्षा! 

आता अवघ्या काही तासांनंतर अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन Nirmala Sitharaman देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील; तेव्हा अख्ख्या देशाचे लक्ष त्यांच्याकडे लागलेले असेल. अर्थमंत्र्यांच्या जादुई पेटाऱ्यातून काय बाहेर निघते, याविषयी कमालीची उत्कंठा अवघ्या देशाला लागलेली आहे. यावेळी सरकारसमोर असलेल्या फार मोठ्या दुविधेची कल्पना मला आहे. एका ठराविक मर्यादेपर्यंतच निधी उपलब्ध होऊ शकतो हे खरे.  मात्र, मतदार सरकारला सत्तेवर आणतात, तेच मुळी कठीण परिस्थितीतही देशवासीयांना दिलासा देण्यासाठी.. गटांगळ्या खाणाऱ्या भोवऱ्यातून आपल्याला सोडवण्याची क्षमता आपण निवडलेल्या व्यक्तींमध्ये आहे, असा विश्वास निर्माण करण्यासाठी.

अर्थसंकल्प तयार करताना निर्मला सीतारामन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रत्येकाच्या गरजांचा विचार केलेला असेल, अशी आशा मला वाटते. जर यात काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या  दूर करण्यासाठी सरकारला हर प्रकारे मदत करणे हे प्रत्येक संसद सदस्याचे कर्तव्यच आहे. सरकारनेही संसद सदस्यांकडून - मग ते विरोधी पक्षातले का असेनात- आलेल्या सूचनांचा खुल्या दिलाने स्वीकार करण्याची परिपक्वता दाखवायला हवी. त्याचबरोबर विविध क्षेत्रातील मान्यवर तज्ज्ञांशी विचार-विनिमय व्हायला हवा. देश पुढे जावा, हीच तर शेवटी प्रत्येकाची मनीषा असते! 

एक पत्रकार म्हणून माझा जनसामान्यांशी निरंतर संपर्क येत असतो.  त्यांच्या गरजा मी समजू शकतो. महामारीच्या काळात सर्वसामान्यांच्या वाट्याला आलेल्या समस्या सोप्या नव्हत्या. नाहीत. अर्थसंकल्पाच्या  माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या अडचणींवर मार्ग काढला जाणे फार महत्त्वाचे आहे. साधारण माणसाची परिस्थिती पाहा, त्याच्या खिशाकडे  लक्ष द्या!  महामारीने प्रत्येक माणसाचा खिसा कापलाय, उद्योगांना फटका बसला आणि रोजगारांवर संक्रांत आली. सूक्ष्म -लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या माध्यमातून  सरकारने उद्योग क्षेत्रासाठी काही दिलासा देण्याची हीच वेळ आहे. त्यातून व्यापक प्रमाणात नोकऱ्या आणि रोजगार निर्माण होईल. 

खासगी क्षेत्रात काहींच्या नोकऱ्या वाचल्या असल्या तरी त्यांना वेतन कपातीचा सामना करावा लागलेला आहे. त्यांच्या  खिशावर फार मोठे संकट ओढवलेले आहे. अशा नोकरदारांना आयकरात काही सूट मिळावी, अशी सर्वसामान्यांची स्वाभाविक इच्छा आहे.  विशेषत: कोरोनाच्या विळख्यात सापडून रुग्णालयात दाखल झालेल्या आणि औषधोपचारावर प्रचंड खर्च करावा लागलेल्यांना सवलतींचा दिलासा मिळायला हवा.  त्याचबरोबर कोणत्याही परिस्थितीत महागाई नियंत्रणात आणावी लागेल. सरकारी आकडेवारी काहीही सांगत असली तरी प्रत्येक वस्तूचे भाव वाढत चालले आहेत, हीच ‌वस्तुस्थिती आहे. धान्यापासून स्वयंपाकाच्या गॅसपर्यंत सगळ्यांच्याच किमतीत झपाट्याने वाढ झालीय. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर तर आकाशाला भिडले आहेत. डिझेलचे दर वाढले की महागाईला आणखीन बळ मिळते. अशा परिस्थितीत आम आदमीला दिलासा देण्याची जबाबदारी कुणाची? सरकारचीच ना!

सध्या बांधकाम क्षेत्रही  हलाखीच्या स्थितीत आहे. स्टील आणि सिमेंटचे दर बरेच वाढले आहेत. घर बांधणे किंवा विकत घेणे आता पूर्वीप्रमाणे सोपे राहिलेले नाही. जर घरेच बांधली नाहीत तर मजुरांना रोजगार कसा मिळायचा? सरकारने या गोष्टीकडे लक्ष दिले पाहिजे की स्टील अणि फूड इंड्स्ट्रीने प्रचंड कमाई केली आहे. आश्चर्य या गोष्टीचे की यंदा पीकपाणी अत्यंत चांगले आले असूनही अन्नधान्याच्या किमती वाढतच आहेत. महागाईवर जोपर्यंत नियंत्रण मिळवले जात नाही, तोपर्यंत सर्वसामान्य माणूस त्रस्तच राहील.

 देशाचे आरोग्य सुधारणे मात्र सगळ्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे. महामारीमुळे आपल्या आरोग्य व्यवस्थेतल्या त्रुटी समोर आल्या. विशेषत: महाराष्ट्राचा विचार करता सरकारचं आर्थिक सर्वेक्षणच सांगतेय की कोरोनाच्या लढाईत महाराष्ट्र अक्षम ठरला. जर ही गोष्ट चुकीची होती, तर महाराष्ट्राच्या खासदारांनी आवाज का उठवला नाही? जाऊ द्या, ही जुनी गोष्ट झाली, आम्हाला आता भविष्यातील आव्हानांचा विचार करता आपल्या आरोग्य सेवेत सुधारणा करण्यासाठी गतिमान आणि निर्णायक पावले उचलावी लागतील. 

आपला देश आपल्या जीडीपीतला केवळ १.४ टक्के वाटा आरोग्य सेवेवर खर्च करतो, हे ऐकल्यावर आपल्याला आश्चर्य वाटेल. जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये यासाठी किमान ६ टक्क्यांची तरतूद असते. सरकारी रुग्णालयांना सक्षम बनवण्यासाठी अर्थसंकल्पात तजवीज असणे आता अत्यावश्यक झाले आहे.  २०२५ पर्यंत जीडीपीतला किमान २.५ टक्के वाटा स्वास्थ्य सेवांवर खर्च करण्याचे लक्ष्य २०१७ च्या आरोग्य धोरणात समाविष्ट होते. मात्र महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या उद्दिष्टाचा फेरविचार करायला हवा. आरोग्य सेवांचा विस्तार आणि गुणवत्तेच्या कसावर जगातल्या १५९ देशात भारताचा क्रमांक १२० वा लागतो ही आपल्यासाठी शरमेची बाब आहे. श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळही याबाबतीत आपल्यापुढे आहेत. या सगळ्या समस्यांचा किमान आढावा सरकार आपल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पामधून घेईल, अशी अपेक्षा आपण करुया.
vijaydarda@lokmat.com