Budget 2020: अंत्योदय नव्हे तर अंताकडे नेणारा अर्थसंकल्प
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 2, 2020 11:24 IST2020-02-02T11:23:19+5:302020-02-02T11:24:01+5:30
स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना कौतुकास्पद आहेत; पण आदिवासी पाड्यावर पुन्हा चूल पेटली. कारण त्यांच्याकडे गॅस सिलिंडर घ्यायला पैसे नाहीत. पैसे का नाहीत, तर रोजगार नाही. ‘बूस्ट टू इन्कम’ हा शब्द अर्थमंत्र्यांनी वापरला; पण त्यादृष्टीने घोषणा मात्र अर्थसंकल्पात दिसत नाही.
Budget 2020: अंत्योदय नव्हे तर अंताकडे नेणारा अर्थसंकल्प
- अरविंद सावंत
(माजी केंद्रीय मंत्री व शिवसेनेचे नेते)
लोकांची उत्पन्न व खर्चाची क्षमता वाढवणार - या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या सुरुवातीच्या वाक्याला धरून मी अर्थसंकल्प पाहिला. पुढे निराशा झाली. गेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारी मांडलीच नाही. किती उद्योगधंदे, कारखाने बंद झाले? किती जण बेरोजगार झाले? याची माहिती दिली नाही. रोजगारनिर्मितीसाठी या अर्थसंकल्पात आशेचा किरण नाही.
पायाभूत सुविधांमुळे रोजगारनिर्मिती होईल. मात्र, ती तात्पुरतीच. खाजगी रेल्वेगाड्या सुरू केल्याचा कुणाला फायदा होईल? खासगी रेल्वेचा अपघात झाला, तर नुकसानभरपाई खासगी विमा कंपनीच देणार ना! हे म्हणजे आधी खासगीकरणाची ‘संधी’ कुणाला द्यायची हे ठरवायचे, मग धोरण आखायचे, असे झाले.
दूरसंचार, रेल्वे, विमा कंपनी, बँक, हवाई वाहतूक या मूलभूत सेवांपासून केंद्र सरकार बाहेर पडण्याच्या पवित्र्यात दिसते. पीक विमा काढण्यासाठी महाराष्ट्रातील १०-१५ जिल्ह्यांमध्ये एकही खासगी विमा कंपनी गेली नाही. सरकार मात्र एलआयसी विकण्याच्या तयारीत आहे. जनधन योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकारी बँकांची मोठी मदत झाली. त्याच धर्तीवर लोककल्याणकारी योजना राबवायच्या असतील तर सरकारची स्वत:चीच यंत्रणा असली पाहिजे.
अवकाळी पावसामुळे महाराष्ट्राचा शेतकरी उद्ध्वस्त झाला; पण केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी काहीही तरतूद केली नाही. जीएसटीचा वाटा केंद्राने राज्य सरकारला वेळेत दिला नाही. स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना कौतुकास्पद आहेत; पण आदिवासी पाड्यावर पुन्हा चूल पेटली. कारण त्यांच्याकडे गॅस सिलिंडर घ्यायला पैसे नाहीत. पैसे का नाहीत, तर रोजगार नाही. ‘बूस्ट टू इन्कम’ हा शब्द अर्थमंत्र्यांनी वापरला; पण त्यादृष्टीने घोषणा मात्र अर्थसंकल्पात दिसत नाही.
सरकार एकीकडे डिजिटलायजेशनचा आग्रह धरते; पण डिजिटल इंडियाचा अतिमहत्त्वाचा भाग असलेल्या दूरसंचार क्षेत्रासाठी काहीही करीत नाही. बीएसएनल, एमटीएनएलच्या खासगीकरणामुळे काय होणार? व्हीआरएस म्हटल्यावर लोकांनी सहकार्य केले. लाखभर लोक एमटीएनएल, बीएसएनलमधून बाहेर पडले. नवी भरती झाली? दूरसंचार क्षेत्रासाठी साधा एक शब्दही या अर्थसंकल्पात दिसला नाही. घोषणा करायची; पण संदिग्धता ठेवायची, हे या अर्थसंकल्पाचे अजून एक वैशिष्ट्य. अंत्योदय हा शब्द ऐकायला छान वाटतो; पण सरकारचा अर्थसंकल्प अंताकडे नेणारा आहे!
