शिक्षणाची थोर परंपरा असणारा महाराष्ट्र राष्ट्रीय पातळीवर कोणतीही चमकदार कामगिरी करू शकला नाही, असे नीती आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालात स्पष्ट झाले. शिक्षणपंढरी पुण्याची ख्याती तर देशभर आहे आणि राज्याराज्यांतून विद्यार्थी महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी येत असले तरी महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाच्या दर्जाचा मुद्दा या अहवालाने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. केरळ आणि राजस्थान ही दोन राज्ये शिक्षणाच्या दर्जाबाबत अग्रेसर ठरली. त्यांना ७६.६ आणि ७२.९ गुण मिळाले.
मोठ्या वीस राज्यांमध्ये राजस्थान ७२.९ टक्के गुण मिळवून अव्वल राहिला; तर उत्तर प्रदेश ३६.४ टक्के गुणांवर तळाशी आहे. आंध्र प्रदेश ७०, तर महाराष्ट्राला ६० टक्क्यांच्या आसपास गुण मिळाले. प्रदीर्घ परंपरा असणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी ही गोष्ट भूषणावह म्हणता येणार नाही. शालेय शिक्षण दर्जा निर्देशांक ठरविण्यासाठी नीती आयोगाने देशभरातील सर्व राज्यांमधून विविध स्वरूपाची आकडेवारी मागितली होती. त्यात शिक्षण सहज उपलब्ध आहे का? शैक्षणिक समानता उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सोयी आणि सुविधा; तसेच विद्यार्थ्यांचे आकलन हे काही निकष यासाठी ठरविले होते. सर्वांना समान शिक्षण या निकषाची स्थिती फार गंभीर असल्याची चिंता आयोगाने व्यक्त केली.
देशभरातील सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना दर्जात्मकदृष्ट्या समान शिक्षण मिळत नाही ही ती चिंता आहे. मात्र, तामिळनाडूत स्थिती आशादायक आहे. येथे सरकारने त्यादृष्टीने प्रयत्न केलेले दिसतात. आकलनाच्या विभागात कर्नाटकने बाजी मारली. तिसरी, पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये गणित आणि भाषा या विषयांच्या आकलनात कर्नाटक पहिल्या स्थानावर आहे. अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे नाव कोठेच दिसत नाही, ही खेदाची बाब म्हणता येईल. एकूण अर्थसंकल्पाच्या १८ टक्के रक्कम सरकार शिक्षणावर खर्च करते. यातील ९८ टक्के रक्कम कार्यालयीन कामावर खर्च होते. शालेय शिक्षण हाच मुख्य पाया असल्याने त्याचीच प्रगती खुंटली असे म्हणावे लागेल.
वास्तवाचा विचार केला तर आता असलेली क्रमवारी चांगलीच म्हणावी लागेल. कारण आपल्याकडे शालेय शिक्षण तीन गटांत विभागले गेले आहे. एक सरकारी, दुसरे खाजगी आणि नंतर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा. त्यात पुन्हा सीबीएससी आणि राज्य परीक्षा मंडळ अशी वर्गवारी. सरकारी शाळांची अवस्था फारच विदारक आहे. इमारत, साहित्य, शिक्षक या मूलभूत सेवांचा प्रश्न गंभीर आहे. शिक्षकांचे प्रश्न आहेत. अपुºया इमारती आहेत. शैक्षणिक साहित्याचा अभाव, असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत. शिक्षकांकडे सोपविली जाणारी शाळाबाह्य कामे हा तर वेगळाच प्रश्न आहे. शैक्षणिक दर्जा समानतेचा मुद्दा विचारात घेतला तर महाराष्ट्रात शिक्षकांमध्ये अनुदानित - विनाअनुदानित असे भेद आहेत. त्यांच्या कामात समानता असली तरी वेतनात कमालीची असमानता आहे.
विनाअनुदानित शाळा हा एक वेगळाच प्रश्न आहे. एकाच शाळेत एकच विषय शिकविणाºया दोन शिक्षकांच्या वेतनातील भेदाभेद हा गंभीर तितकाच शंभर वर्षांपूर्वीच्या जातीसंस्थेच्या वास्तवाची ओळख करून देणारा समजला जावा. दुसºया शब्दांत प्रगत आणि मागास देश अशीच त्यांची तुलना करावी लागेल, असे अनेक प्रयोग महाराष्ट्रात झाल्याने एकजिनसीपणा संपला. त्याबरोबर दर्जालाही ओहोटी लागली. नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेच्या निकालात दर्जात्मक घसरणीला दुजोरा मिळाला. या परीक्षेत राज्य मंडळाचे विद्यार्थी पिछाडीवर आहेत.
राज्यात पात्र ठरलेल्या २६२ विद्यार्थ्यांपैकी बहुसंख्य विद्यार्थी हे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे असल्याने राज्य मंडळाच्या गुणवत्तेचा मुद्दा पुढे आला. प्रत्येक ठिकाणी हे वास्तव पुढे येत आहे. सरकार, खाजगी शिक्षण संस्था, शिक्षक संघटना, शिक्षकांचे प्रश्न, सरकारी निर्णयातील विरोधाभास अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर हे प्रश्न आहेत. महाराष्ट्राच्या शिक्षणाच्या प्रश्नात विद्यार्थी हा कोठेच दिसत नाही. संस्थाचालकाचे प्रश्न आहेत, शिक्षकांचे प्रश्न आहेत, त्यावर राज्यभर आंदोलने होतात; पण विद्यार्थ्यांचे नेमके प्रश्न काय? याचाच शोध घेतला जात नाही.