तेजीचे दिवस; अर्थव्यवस्थेची मरगळ झटकली, नोकऱ्या आणि गिग कामगारांसाठी 'अच्छे दिन' का?

जीएसटी दरकपात, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शनधारकांना तीन टक्के महागाई भत्ता वाढ आणि हरभऱ्यासह सहा पिकांच्या आधारभूत किमतीमधील वाढ अशा अर्थविश्वातील ट्रिपल धमाक्यामुळे यंदा दसरा-दिवाळीचे उत्सवपर्व अधिकच झगमगून उठेल. बहुचर्चित ट्रम्प टेरीफ नंतर वेगाने सुरू असलेल्या अशा आर्थिक घडामोडींमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेला या काळात न भूतो अशी गती येण्याचा अंदाज वित्त आणि वाणिज्य क्षेत्रांतील जवळपास सर्व आघाडीच्या संस्था तसेच अभ्यासकांनी वर्तविला आहे. देशाचे अर्थचक्र गतिमान करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय पातळीवरून हे सारे निर्णय घेतले जात आहेत. त्याचा सकारात्मक परिणाम प्रत्यक्ष बाजारावर जसा दिसणार आहे तसाच एकुणात अर्थकारणाची मरगळ झटकण्यावर आणि याबाबतची धारणा बदलण्यावरही होणार आहे.

याला प्रारंभ झाला तो जीएसटी दर कपातीच्या निर्णयापासून. जीएसटी परिषदेने निश्चित केल्यानुसार गेल्या दि. २२ सप्टेंबरपासून दरकपातीचा निर्णय प्रत्यक्षात आला. यामध्ये अपवाद वगळता पाच आणि १८ टक्के असे दोनच टप्पे निश्चित केले गेले आणि जवळपास ९९ टक्के वस्तुंवरील जीएसटी दरात लक्षणीय घट झाली. त्यामुळे साहजिकच बहुसंख्य वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या. गेल्या अनेक दशकांत असे प्रथमच घडत आहे. आपल्याकडे वर्षानुवर्षे महागाई वाढत असल्याने वस्तूंच्या किमती अशातऱ्हेने कमी होऊ शकतात याचा विचारही सामान्यजनांनी करणे सोडून दिले होते. त्यामुळे कोट्यवधी मध्यवर्गीय ग्राहकांसाठी हा अत्यंत सुखद धक्का ठरला. त्याहीपेक्षा उद्योग आणि व्यापार क्षेत्र जास्त आनंदून गेले. त्यातही बांधकाम क्षेत्र, वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, गृहोपयोगी वस्तूंच्या बाजारपेठेला या निर्णयामुळे जणू बूस्टर डोस मिळाला आहे. सिमेंटसह गृहबांधणीसाठी लागणाऱ्या बहुतांश वस्तूंवरील जीएसटी २८ वरून १८ टक्क्यांवर आला आहे. त्याचा परिणाम नव्याने निर्माण होणाऱ्या प्रकल्पांतील घरे व व्यावसायिक मालमत्ता स्वस्त होण्यात होणार आहे. परिणामी मागणी वाढून या क्षेत्रांतील प्रकल्पांमध्ये जशी वाढ होईल तशीच त्याद्वारे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांमध्येही भर पडेल.

वाहन बाजाराला तर या निर्णयाने सर्वाधिक प्रोत्साहन  मिळाले आहे. दुचाकीच्या किमती पाच ते बारा हजारांपर्यंत, तर चारचाकींच्या किमती सरासरी ३० ते ७० हजारांपर्यंत कमी झाल्याने नवरात्री आणि दसऱ्याच्या वाहन खरेदीत जवळपास तीस ते पस्तीस टक्क्यांची वाढ नोंदविली गेली आहे. तसेच किमती मोठ्या प्रमाणावर घटल्यामुळे ग्राहक आपले बजेट आणि कर्जाची रक्कम अधिक वाढवून वरच्या श्रेणीच्या वाहनांकडे वळत असल्याचे चित्र आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि गृहोपयोगी वस्तूंच्या बाजारातही अशीच स्थिती आहे. याशिवाय भारतीयांच्या सर्वाधिक पसंतीचा ‘ॲसेट क्लास’ म्हटल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या बाजारात कधी नव्हे एवढी तेजी पाहायला मिळत आहे तर चांदीनेही गुंतवणूकदारांची ‘चांदी’ केल्याने त्याकडेही कल वाढत आहे. बाजारातील हे उत्साही वातावरण पाहता केंद्र सरकारने ऐन दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला कर्मचाऱ्यांच्या आणि सेवानिवृत्तांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ करत पुढचे पाऊल टाकले आहे.

पूर्वलक्षी प्रभावाने जुलैपासून ही वाढ लागू होणार असल्याने सणासुदीत हा अधिकचा पैसा हाती येईल. केंद्रापाठोपाठ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही असाच लाभ देण्याची परंपरा असून, ती यावेळीसुद्धा कायम राहण्यात अडचण दिसत नाही. आता ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारी, निमसरकारी, खासगी अशा जवळपास सर्वच नोकरदारांच्या खिशात सानुग्रह अनुदान, बोनसची रक्कम पडेल. याशिवाय, गहू, हरभऱ्यासह सहा पिकांच्या आधारभूत किमतीतही वाढ करण्यात आल्याने अतिवृष्टीच्या तडाख्यात सापडलेल्या शेतकरी वर्गासही दिलासा मिळणार आहे. एकीकडे हे सारे होत असताना रिझर्व्ह बँकेने सलग दुसऱ्यांदा रेपो रेट कायम ठेवत महागाई कमी झाल्यास डिसेंबरमध्ये व्याजदर आणखी घटविण्याचे संकेत दिले आहेत.

जीएसटी कपातीमुळे किरकोळ महागाईचा दर ३.१ टक्क्यांवरून २.६ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. सोबतच चालू आर्थिक वर्षासाठी वृद्धीदर ६.५ टक्क्यांऐवजी ६.८ टक्क्यांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. बाजारातील उलाढाल वाढल्यामुळे नोकऱ्यांच्या संधीतही वाढ होणार असून, विशेषत: गिग कामगारांना त्याचा सर्वाधिक लाभ होईल. या सगळ्यांच्या एकत्रित परिणामी हंगामात ‘कॅश फ्लो’ घसघशीत वाढून दसरा-दिवाळीत बाजारात तब्बल साडेतीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक पैसा खेळेल असा अंदाज आहे. तसे झाल्यास यंदाच्या तेजोपर्वाची ही तेजी देशांतर्गत बाजारासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरेल.