प्रियदर्शिनी कर्वे
इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स अँड क्लायमेट चेंज (आयनेक)
गेल्या दोन शतकांत पृथ्वीचे सरासरी तापमान साधारण १.२ अंश सेल्सिअसने वाढले. जगभरात स्थानिक ऋतुचक्रांवर याचा परिणाम झाला आहे. भारतात आपण उष्णतेच्या तीव्र लाटा, पावसाची वाढती अनिश्चतता, इत्यादीचा अनुभव घेत आहोत. पावसाचे दिवस कमी आणि सरासरी पाऊसमान वाढत आहे. मोठा कोरडा कालावधी जातो आणि मग कमी वेळात खूप जास्त पाऊस पडतो. गेली दोन-तीन वर्षे लांबलेल्या मोसमी पावसाने यंदा फारच लवकर हजेरी लावली. काही हजार वर्षांच्या अनुभवातून बांधलेले पावसाबद्दलचे आडाखे मोडीत निघत आहेत.
२०१९ मध्ये कोल्हापूर-सांगली भागात आलेल्या विनाशकारी पुराच्या वेळी तत्कालीन शासनकर्त्यांनी पावसाच्या विक्रमी आकडेवारीकडे बोट दाखवत अभूतपूर्व पाऊस झाल्यावर नियोजन कोलमडणारच, अशी सारवासारव केली होती. २०२१च्या पावसाळ्यात चिपळूणचा मोठा भाग जलमय झाला, तेव्हाही हाच युक्तिवाद केला गेला. गेल्या दशकभरात केरळपासून हिमाचल प्रदेशापर्यंत अचानक पूर येऊन मनुष्य आणि वित्तहानीच्या अनेक घटना घडल्या. दिल्लीचा काही भाग मागच्या वर्षी पाण्याखाली गेला. मुंबई, पुणे, बंगळुरु इत्यादि शहरांमध्येही दरवर्षी पुराचा फटका बसतो आहे. प्रत्येकवेळी 'अभूतपूर्व पाऊस' हेच कारण पुढे येते.
भारत सरकारने जागतिक तापमानवाढीला तोंड देण्यासाठीचा राष्ट्रीय कृती आराखडा २००८ मध्ये तयार केला आणि राज्यांनाही कृती आराखडे बनवायला सांगितले. २०१० मध्ये पर्यावरण मंत्रालयातर्फे विविध संशोधन संस्था व तज्ज्ञांनी तयार केलेला 'क्लायमेट चेंज अॅड इंडिया अ ४ बाय ४ असेसमेंट अ सेक्टोरल अँड रिजनल अॅनालिसिस फॉर २०३०' हा अहवाल प्रसिद्ध झाला. यामध्ये भारताच्या चार भागांमध्ये (हिमालय, पश्चिम घाट, किनारपट्टीचा भाग, ईशान्य भारत) आणि चार क्षेत्रांमध्ये (शेती, पाणी, नैसर्गिक परिसंस्था त जैवविविधता, आरोग्य) २०३० पर्यंत वातावरण बदलामुळे होऊ घातलेल्या परिणामांचा ऊहापोह केलेला आहे. तत्कालीन राज्य सरकारांनी आपापले कृती आराखडे बनवण्याचे काम तज्ज्ञ संस्थांकडून उरकून घेतले; पण धोरणांमध्ये त्याचे प्रतिबिंब पडावे यासाठी काहीच केले नाही. महाराष्ट्राचा कृती आराखडा 'द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूट (टेरी)' या संस्थेने २०१४ मध्ये तयार केला होता.
म्हणजे किमान दहा वर्षे महाराष्ट्र सरकारकडे तापमानवाढीच्या संभाव्य परिणामांची माहिती आणि उपाययोजनांबाबत तज्ज्ञांच्या शिफारसी आहेत. या ज्ञानाचा शासनकर्त्यांनी काय वापर केला? गेल्या २-३ वर्षापासून वातावरण बदलाबाबत राज्यस्तरीय कृती आराखडे नव्याने तयार केले जात आहेत. वातावरण बदलाचे परिणाम राज्यात हाहाकार माजवत असताना आजच्या घडीला सर्व शहरांमध्ये अमार्यदित सिमेंटीकरण आणि पाण्याच्या नैसर्गिक स्त्रोतांशी अक्षम्य छेडछाड सुरूच आहे. एकीकडे भूजलाची व नैसर्गिक झाऱ्यांची गळचेपी केली जाते आहे, दुसरीकडे तळी, ओढे बुजवणे, नद्यांचे पात्र अरुंद करून किनाऱ्यांचे सिमेंटीकरण करणे इत्यादि प्रकारची आत्मघातकी विकासकामे प्रचंड वेगाने पुढे रेटली जात आहेत. अशा ठिकाणी मुळात सरासरीइतकाच पाऊस पडला तरी पुराचा धोका आहे. अतिवृष्टी झाली तर प्रलयसदृश परिस्थिती निर्माण होणार आहे; पण याचे खापर मात्र फोडले जाणार वातावरण बदलामुळे झालेल्या 'अभूतपूर्व' पावसावर!
बदलामुळे झालेल्या 'अभूतपूर्व' पावसावर! मोठमोठ्या नवीन विकासकामांचे नियोजन करताना पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास व उपाययोजनांची कायद्याने बंधनकारक प्रक्रिया शासनकर्त्यांनीच धाब्यावर बसवली आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात याबद्दल कडक ताशेरे ओढले आहेत. पुण्यातील नदीकाठ सुधार प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय परवाना पुणे महानगरपालिकेने खोटी माहिती देऊन मिळवला होता हे हरित लवादापुढे सिद्ध झाले व सर्व प्रक्रिया महानगरपालिकेला नव्याने करावी लागली. विकासकामांसाठीचे पर्यावरणीय परवाने अगदी कायद्याचे तंतोतंत पालन करून मिळवले, तरी उपयोगाचे नाही, कारण मुळात पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करण्याच्या प्रमाणित पद्धतीत तापमानवाढीमुळे स्थानिक ऋतुचक्रात होणाऱ्या बदलांचा (उदा. वाढणारे पाऊसमान) विचारच केला जात नाही। हा हलगर्जीपणा केवळ राज्यातच नाही, राष्ट्रीय पातळीवरही आहे.
पावसाचे आजचे वर्तन अभूतपूर्व असले, तरी अनपेक्षित नाही. संकटांची पूर्वसूचना महाराष्ट्राला दहा वर्षांपूर्वी मिळालेली आहे. त्यानुसार शहरीकरण, विकासकामे यांबद्दलचा दृष्टिकोन, धोरणे आणि नियोजन बदलणे, याबाबत लोकशिक्षण करणे या जबाबदाऱ्या शासन यंत्रणेने पार पाडलेल्या नाहीत. गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष सत्तेत येऊन गेले. त्यामुळे यासाठी कोण कोणाला धारेवर धरणार? आता नागरिकांनीच राजकीय आणि प्रशासकीय नेतृत्वाला जाब विचारला पाहिजे.
pkarve@samuchit.com