लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक अगदी उंबरठ्यावर येऊन ठेपल्याची जाणीव आता प्रकर्षाने होऊ लागली आहे. राफेल आणि अगुस्तावेस्टलँड या दोन्ही संरक्षण सौद्यांसंदर्भातील आरोप-प्रत्यारोपांची राळ रोजच उडू लागली आहे, कृषी कर्जमाफीचा विषय ऐरणीवर आला आहे, राम मंदिराची उभारणी आणि शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाच्या मुद्यावरून वातावरण तापवणे सुरूच आहे. आगामी निवडणूक नेमकी कोणत्या प्रमुख मुद्याभोवती केंद्रित झालेली असेल, याचा अंदाज मात्र अद्याप भल्या भल्या निवडणूक विश्लेषकांनाही बांधता आलेला नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकींपूर्वी, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष विकासाचा मुद्दा बासनात गुंडाळून ठेवून, हिंदुत्वाच्या मुद्यावरच निवडणुकीला सामोरा जाईल, असा कयास बांधण्यात येत होता; मात्र पाचपैकी ज्या तीन राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता होती, त्या तीनही राज्यांमध्ये विरोधी बाकांवर बसण्याची पाळी भाजपावर आल्याने तो पक्ष गोंधळात पडल्याचे दिसत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शाह या दोघांची गत काही दिवसातील वक्तव्ये आणि मोदी सरकारने अलीकडील काळात केलेल्या काही घोषणा मात्र, आता भाजपाचा प्रवास हिंदुत्वाकडून लोकानुनयाकडे होत असल्याकडे अंगुलीनिर्देश करीत आहेत.पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतीच एका वृत्तसंस्थेला प्रदीर्घ मुलाखत दिली. त्या मुलाखतीदरम्यान राम मंदिर उभारणीच्या मुद्यावर बोलताना, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातील प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत तरी अध्यादेशाचा मार्ग आपले सरकार स्वीकारणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मंदिर उभारणीसाठी संघ परिवाराकडून दबाव वाढत असताना पंतप्रधानांनी असे विधान करणे निश्चितच लक्षणीय आहे. अमित शाह यांनी तर मोदी सरकारच्या विविध योजनांमुळे लाभान्वित झालेल्या २२ कोटी परिवारांवर त्यांच्या आशा केंद्रित झाल्या असल्याचे स्पष्ट करणारे विधान अनेकदा केले आहे. शाह यांच्या मते मोदी सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देशभरातील २२ कोटी कुटुंबांना झाला आहे आणि त्या कुटुंबांनी साथ दिल्यास भाजपा २०१४ मधील निवडणुकीपेक्षाही जास्त जागा जिंकेल, असा त्यांना विश्वास आहे. असे आहे तर मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्ये सत्ता का गमवावी लागली, तेलंगणामध्ये होत्या तेवढ्याही जागा का टिकवून ठेवता आल्या नाहीत आणि मिझोराममध्ये अवघी एकच जागा का मिळाली, या प्रश्नांची उत्तरे मात्र शाह यांनी दिलेली नाहीत.मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील मतदानाच्या टक्केवारीमुळे भाजपाला पराभवातही काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी, भाजपाचा मुख्य जनाधार असलेल्या हिंदी भाषिक पट्ट्यात ग्रामीण मतदारांनी भाजपाकडे पाठ फिरविण्यास प्रारंभ केला असल्याची वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्यासाठी प्रामुख्याने कारणीभूत ठरली ती शेतकरी वर्गाची नाराजी! कॉंग्रेसने मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्ये कृषी कर्जमाफी हा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवला होता आणि त्याचे फळही त्या पक्षाला मिळाले. त्याची जाणीव असल्यानेच तीनही राज्यांमध्ये सत्तारुढ झालेल्या कॉंग्रेस सरकारांनी कृषी कर्जमाफीची घोषणा करण्यास अजिबात विलंब लावला नाही. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी आता राफेल विमान सौद्याच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीचे गठन करण्याच्या मागणीसोबतच देशव्यापी कृषी कर्जमाफी जाहीर करण्याची मागणीही जोरात रेटून धरण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारवर मोठाच दबाव निर्माण झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकरी वर्गासाठी मोठी घोषणा करणे सरकारला भाग पडणार आहे; मात्र कॉंग्रेसच्या मागणीपुढे मान तुकविल्याचा संदेश जाऊ नये म्हणून, एखादा कृषी कर्जमाफीऐवजी एखादा वेगळा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याच्या बातम्या सरकारच्या गोटातूनच झिरपू लागल्या आहेत.गरिबांना मोफत एलपीजी गॅस जोडणी देण्यासाठीच्या उज्ज्वला योजनेची व्याप्ती मोदी सरकारने नुकतीच वाढविली. त्यामुळे आता सर्वच गरीब शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे. वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटीच्या संरचनेत अलीकडेच बदल घडवून मध्यमवर्गास दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला. भविष्यात जीएसटीमध्ये आणखी दिलासा दिल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही अलीकडेच मोदी सरकारची कृपादृष्टी झाली. राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजनेमधील सरकारी अंशदान, मूळ वेतनाच्या १० टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मोदी सरकारने काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केला. सेवानिवृत्ती वेतन प्राप्त करणाºया कोट्यवधी नागरिकांना या घोषणेचा लाभ होणार आहे.नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची २०१४ मधील भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा झाली होती, तेव्हा ते लोकानुनयी राजकारणासाठी कॉंग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांवर टीका करीत असत. कॉंग्रेसने नागरिकांना सक्षम बनविण्याऐवजी मतांसाठी त्यांना मोफत गोष्टींची सवय लावली आणि लाचार बनविले, असा त्यांचा सूर असे. मोदी तेव्हा मांडत असलेला मुद्दा बरोबरच होता; पण आता ते स्वत: तरी वेगळे काय करीत आहेत? अर्थव्यवस्था भक्कम बनवून त्याचे अनुषंगिक लाभ जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे काय झाले? नागरिकांना थेट लाभ मिळवून देणाºया मोदी सरकारच्या घोषणा हा लोकानुनय नव्हे का?
रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com