निवडणुकांच्या तोंडावर विदर्भाचे स्मरण

भारतीय जनता पक्षाने गत लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान या दोन्ही भागांच्या विकासाचे आश्वासन दिले होते. ते कितपत पूर्ण केले, याचीही आकडेवारी राज्य शासनाने दिली असती तर बरे झाले असते.

- रवी टाले

महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक साहाय्याची मागणी केली आहे. प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी हे विशेष साहाय्य हवे असल्याचे राज्याच्या अर्थ खात्याने केंद्राला कळविले आहे. केंद्र सरकार निधी देईल की नाही, हे यथावकाश कळेलच; पण राज्य सरकारला या निमित्ताने विदर्भ व मराठवाड्याचे स्मरण झाले हेदेखील नसे थोडके!
नियोजित वेळापत्रकाचे पालन झाल्यास, लोकसभेच्या निवडणुकीस आता अवघ्या सात महिन्यांचा, तर महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीस उणापुरा वर्षभराचा अवकाश आहे. त्यामुळे विदर्भ व मराठवाड्यासाठी विशेष निधीच्या मागणीस तोंडावर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकांची किनार आहे, असे कुणी म्हटल्यास त्याला चूक म्हणता येणार नाही.
विदर्भ व मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्हे मानव विकास निर्देशांकात पिछाडले असल्याचे कारण विशेष निधीची मागणी करताना पुढे करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने अशा प्रकारे विशेष निधीची मागणी करण्यात काहीही वावगे नाही. केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाची सत्ता असल्याने समजा ही मागणी पूर्ण झालीच तर विदर्भ व मराठवाड्याचे थोडेफार भलेच होईल; पण प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यात या सरकारलाही अपयश आल्याची ही एकप्रकारे कबुलीच नव्हे का?
विदर्भ व मराठवाडा राज्याच्या उर्वरित भागांच्या तुलनेत पिछाडलेले आहेत, हे सर्वविदित सत्य आहे. केंद्र व राज्यात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने गत लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान या दोन्ही भागांच्या विकासाचे आश्वासन दिले होते. ते कितपत पूर्ण केले, याचीही आकडेवारी राज्य शासनाने दिली असती तर बरे झाले असते.
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मानव विकास निर्देशांकात राज्यातील १२५ तालुके माघारले असून, त्यापैकी तब्बल १०० विदर्भ व मराठवाड्यातील आहेत. अर्थमंत्र्यांनी दिलेली माहिती नक्कीच अचूक असेल; पण त्यांचे सरकार सत्तेत आले तेव्हा हे १०० तालुके मानव विकास निर्देशांक तालिकेत कुठे होते आणि आता कुठे आहेत, ही आकडेवारीदेखील त्यांनी दिली असती तर अधिक बरे झाले असते.
भारतीय जनता पक्षाने स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा सोयीनुसार वापर केला, हे एक उघड सत्य आहे. विरोधी पक्षात असताना विदर्भ राज्याच्या गठनास पाठिंबा द्यायचा आणि सत्तेत पोहोचताच त्याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करायचे! विदर्भवासीयांनी आजवर दोनदा हा अनुभव घेतला आहे. भाजप राज्यात पहिल्यांदा सत्तेत आला तेव्हा केंद्रात आमचे सरकार नसल्याने अडचण होते, हा सुटकेचा मार्ग तरी होता; यावेळी तर ती अडचणदेखील नव्हती. भाजपच्या एकाही नेत्याने गत चार-साडेचार वर्षात विदर्भ राज्याच्या गठनासंदर्भात चकारही काढला नाही आणि आता निवडणुका तोंडावर येताच विशेष निधीची चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. हा निधी राज्याची सत्ता मिळताच का मागण्यात आला नाही, या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घ्यायला विदर्भातील जनतेला नक्कीच आवडेल!

(लेखक लोकमतच्या अकोला आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत.)