- संदीप प्रधान
भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचा महाराष्ट्रातील चेहरा असलेले देवेंद्र फडणवीस हे सध्या विरोधी पक्ष म्हणून अत्यंत चोख भूमिका बजावत आहेत. महाविकास आघाडी सरकार त्यांच्या हल्ल्यामुळे बेजार झाले आहे. नव्वदच्या दशकात भाजपचे महाराष्ट्रातील चेहरा असलेले नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावरुन शरद पवार यांना लक्ष्य केले होते. कारण महाराष्ट्रातील काँग्रेसचा चेहरा हे पवार होते. त्यामुळे पवार यांना सत्तेवरुन दूर करुन सत्ता काबीज करायची तर पवार यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवणे गरजेचे होते.
फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला विधानसभा निवडणुकीत १०५ जागा मिळाल्या. स्वबळावर सत्ता येईल हा आत्मविश्वास असल्याने असावे किंवा दिल्लीतून नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांनी बोलायला सांगितले म्हणून असावे पण फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपद भाजपकडेच राहील, असे जाहीर करुन दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी फटाक्यांची लड लावली. त्यानंतर युतीत विधानसभा निवडणूक लढवली असतानाही शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांचा हात धरुन महाविकास आघाडी स्थापन केली. त्यामुळे राज्यातील सत्ता संख्येच्या आधारे तर फडणवीस यांनी गमावलीच पण मित्र टिकवणे-नवे मित्र जोडणे या आधारावरही फडणवीस अपयशी ठरले. तेव्हापासून महाराष्ट्रात घमासान सुरु झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकार उखडून फेकण्याकरिता भाजप व फडणवीस यांनी जंगजंग पछाडली आहे.
फडणवीस यांची तडफ ही मुंडे यांच्यासारखीच आहे. मात्र दोघांच्या नेतृत्वात व परिस्थितीत फरक आहे. मुंडे हे ओबीसींचे मुख्यत्वे वंझारी समाजाचे नेते होते. फडणवीस हे ब्राह्मण आहेत व मुंडे यांच्यासारखे त्यांना मासबेस नेता म्हणता येणार नाही. मुंडे जेव्हा महाराष्ट्रात नेतृत्व करीत होते तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी-लालकृष्ण अडवाणी हे पक्षाचा राष्ट्रीय चेहरा होते. या दोन्ही नेत्यांचे निकटवर्तीय प्रमोद महाजन हे महाराष्ट्रातील होते. महाजन-मुंडे नातलग आणि मित्र होते. त्यामुळे मुंडे यांना महाजन यांचा मोठा आधार होता. मोदी-शहा यांचा भाजप सर्वस्वी वेगळा आहे. तेथे कुणालाही स्वत:ची बुद्धी वापरुन व शक्ती दाखवून चालणार नाही. एखादी व्यक्ती नियुक्ती करायची तरी फडणवीस यांना दिल्लीतून अनुमती घ्यावी लागते, असे त्यांचे निकटवर्तीयच खासगीत सांगतात.
मुंडे यांनी जेव्हा पवार यांच्याही दोन हात केले तेव्हा सुधाकरराव नाईक हे तत्कालीन मुख्यमंत्री कट्टर पवार विरोधात होते. काँग्रेसमधील एक मोठा गट पवार यांच्या विरोधात होता. शिवसेनेसारखा मित्रपक्ष भाजपसोबत होता व त्यांनाही सत्ताकांक्षा होती. बाळासाहेब ठाकरे व शरद पवार यांची वैयक्तिक मैत्री असली तरी पवार यांना लक्ष्य करताना ठाकरे हातचे राखत नव्हते. (२००४ मध्ये महापौर बंगल्यावर महाजन-ठाकरे यांच्या बैठकीत पवार यांना महाराष्ट्रात सोबत घेऊन सरकार स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास ठाकरे यांनी विरोध केला होता)
गो. रा. खैरनार यांच्यासारखे अधिकारी पवार यांच्या विरोधात सभा घेत गावोगाव फिरत होते. (आता परमबीर सिंग किती उघडपणे भाजपची साथ देतात ते पहावे लागेल) मुदलात मुंडे यांच्या पवारविरोधी राजकारणाला साथ देणारे अनेक फॅक्टर होते. आता फडणवीस यांच्याबाबत बोलायचे तर ते मोदी-शहा यांनी नियुक्त केलेले नेते आहेत. ते मास लीडर नाहीत. फडणवीस यांचा लढा मुख्यत्वे शिवसेनेच्या विरोधात आहे व असायला हवा. २०१४ मध्ये युती तुटल्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोदींचा करिष्मा सर्वोच्च पातळीवर असतानाही भाजपला महाराष्ट्रात बहुमत मिळाले नव्हते. राष्ट्रवादी काँग्रेसने न मागता बाहेरुन पाठिंबा जाहीर केला होता. मग शिवसेनेची समजूत काढून त्यांना सत्तेत सोबत घेतले. त्यामुळे भाजपचा राग हा शिवसेनेवर असेल तर त्यांच्या दिशेने फडणवीस यांनी बाण सोडायला हवेत. अंबानी यांच्या घराखाली स्फोटके ठेवण्याच्या प्रकरणावरुन आता भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेस व शरद पवार यांना लक्ष्य करीत आहे. मुंडे यांनी पवार यांच्यावर तोफ डागल्यापासून भाजपचा मतदार असलेल्या व संघाची विचारधारा मानणाऱ्या अभिजन वर्गात पवार यांच्याबद्दल नापसंतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे फडणवीस यांच्या आक्रमक पवित्र्यावर हा वर्ग खूश आहे. परंतु शिवसेनेला पराकोटीचे दुखवल्यावर मित्र म्हणून हात धरण्याकरिता भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसची सहानुभूती टिकवून ठेवायला हवी.
सिंचन घोटाळ्याबाबत अजित पवार यांच्यावर असेच राणाभीमदेवी थाटाचे आरोप केल्यावर पहाटेच्या सत्ता स्थापनेपूर्वी अजित पवार यांना क्लीन चीट देऊन भाजपने आपले सोवळे खुंटीला टांगलेले जगाने पाहिले. गाढव व ब्रह्मचर्य गेल्याची ती घटना अजून विस्मृतीत गेलेली नसताना पुन्हा राष्ट्रवादीला ‘भ्रष्टवादी’ ठरवण्यामुळे भाजप सत्तेपासून दूर जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारला यदाकदाचित काही दगाफटका झाला तर पर्यायी सरकार देण्याकरिता भाजप कुणाचा हात धरणार, असा प्रश्न आहे.
भाजपच्या नेत्यांच्या दाव्यानुसार, अजित पवार यांच्याकडील आमदारांची संख्या १९ च्या आसपास असून शिवसेना व काँग्रेसमधील प्रत्येकी पाच याप्रमाणे दहा आमदार फोडण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. समजा यात भाजपला यश आले तर त्या सरकारच्या स्थैर्याबाबत बरीच संदिग्धता असेल. शिवाय अजित पवार यांच्यासोबत सरकार बनवल्याने राष्ट्रवादीच्या पूर्वेतिहासाचे ओझे भाजपच्या खांद्यावर येणार आहे. समजा असंगाशी संग न करण्याचे ठरवले तर शिवसेना हा पर्याय आहे. परंतु परस्परांनी इतके वार केले आहेत की, त्या भळभळत्या जखमा अंगावर वागवत सत्ता चालवणे मुश्कील आहे.
कालपर्यंत ज्यांना पाण्यात पाहिले त्यांच्यासोबत गळ्यात गळे घालून फोटो काढणे हे तर भाजपच्या उरल्यासुरल्या ब्रह्मचर्यावर घाव घालण्यासारखे आहे. समजा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करुन सहा महिन्यांनी निवडणुकीला सामोरे जायचे तर राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यामुळे भाजपच्या सत्तातूर असण्यावर शिक्कामोर्तब होणार का व त्याचा काय परिणाम होणार हा प्रश्न आहे. सहा महिन्यांनंतर निवडणूक झाली तर महाविकास आघाडीने केलेल्या चुका विस्मृतीत जातील व भाजपला सतत आंदोलनाची धग कायम ठेवून सत्ताधाऱ्यांबद्दलची अँन्टीइन्कम्बन्सी मतांत परावर्तीत करण्याची संधी मिळणार नाही. मागील विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युती होती. त्यामुळे जसा युतीचा लाभ शिवसेनेला झाला तसा तो भाजपलाही झाला होता. राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतर जेव्हा निवडणूक होईल तेव्हा महाविकास आघाडी पुन्हा भाजपविरोधात लढायला सज्ज होईल. थेट जागावाटप झाले नाही तर परस्परांच्या प्रबळ जागांवर एकमेकांना त्रास न देता एकत्र येतील. मोदींचा करिष्मा सर्वोच्च स्थानी असतानाही २०१४ मध्ये फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे जेव्हा निवडणूक होईल तेव्हा समजा भाजपची गाडी बहुमतापासून पुन्हा दूर राहिली तर विखारी संघर्ष झालेल्या शिवसेनेसोबत किंवा आपणच केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे दुर्गंधी येणाऱ्या राष्ट्रवादीसोबत जाण्याखेरीज भाजपपुढे पर्याय नसेल. अशावेळी भाजपला राजकीय अस्पृश्य ठरुन कायम विरोधी बाकांवर बसण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात एकनाथ खडसे-पंकजा मुंडे यांच्यापासून प्रकाश मेहता-विनोद तावडे अशा अनेक सहकाऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्यात त्यांना अपयश आले. ही सर्व मूळ भाजपची नेते मंडळी होती. सध्या अन्य पक्षातील व मुख्यत्वे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून आलेली मंडळी फडणवीस यांच्यासोबत असल्याची उघड चर्चा आहे. फडणवीस पुन्हा सत्ता दाखवतील या आशेवर ही मंडळी पाच वर्षे कशीबशी भाजपमध्ये काढतील. मात्र वरील राजकीय पेच जर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवत असेल तर बाहेरुन आलेले पाहुणे काढता पाय घेतील.
राजकारणात मैत्री कुणाशी करावी हे जरी एकवेळ कळले नाही तरी चालेल पण शत्रुत्व कुणाशी करावे व किती करावे हे कळायला हवे.