अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या ५२व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनातून भाजपाला घरचा अहेर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे ५२वे राज्यस्तरीय अधिवेशन जळगावात पार पडले. संस्कारयुक्त व रोजगाराभिमुख शिक्षण हा अधिवेशनाचा प्रमुख विषय होता आणि याच विषयावर तीन दिवस विचारमंथन झाले. शिक्षणातून रोजगार मिळाला पाहिजे, सध्याच्या शिक्षणातून तो पाहिजे त्या प्रमाणात मिळत नसल्याने शासनाने आपले शैक्षणिक धोरण बदलावे. इंग्रजांनी आपल्या फायद्यासाठीचे शैक्षणिक धोरण बनविले होते. शिक्षण घेऊन रोजगार मिळत नसेल तर असले शिक्षण काय कामाचे, असा सूर अधिवेशनात उमटला. ‘एकीकडे केवळ होय मी लाभार्थीच्या घोषणा करायच्या अन् दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना लाभापासून वंचित ठेवायचे, हे कसले सरकार अशा शब्दात वक्त्यांनी ‘परिवारा’तील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राज्य व केंद्र सरकारवर जाहीर सभेत सडकून टीका केली. विद्यार्थ्यांना पूर्वीही शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळायचा. परंतु दिरंगाई टाळण्यासाठी ‘आॅनलाइन’ प्रक्रिया सुरू केली, तत्काळ तर दूरच वर्षानुवर्षे शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे दैनंदिन जीवन अडचणीत आहे. महाविद्यालयांमध्ये होणा-या निवडणुका सरकारने थांबवून ठेवल्या आहेत. राज्यातील वाढलेला भ्रष्टाचार, नक्षलवाद, शासन व प्रशासन यांच्यातील वाढलेली दरी, महिलांवरील अत्याचारात झालेली वाढ, त्यामुळे फडणवीस सरकार केवळ घोषणाबाजी करणारे शासन आहे, अशा शब्दात अधिवेशनात स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. सामान्य चळवळीचा कार्यकर्ता परिषदेच्या निवडणुकीतून पुढे आल्यास राज्यकर्त्यांना त्याचा धोका वाटतो, म्हणून निवडणुका शासनाला नको आहे. मात्र सत्ताधा-यांचे हे मनसुबे उधळून लावू, असा निर्धार व्यक्त करीत विद्यापीठस्तरीय निवडणुकांसाठी ८ व ९ जानेवारी रोजी राज्यभर आंदोलनाचे रणशिंग अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी फुंकण्यात आले. राज्यातील बहुसंख्य वसतिगृहांमध्ये प्रचंड समस्या आहेत. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणा-या निकृष्ट दर्जाच्या सोई-सुविधांविरुद्धही अभाविपच्या या अधिवेशनात छात्रशक्ती एकवटली व १ ते ७ फेब्रुवारी असे सप्ताहभर वसतिगृहातील समस्यांसोबत सेल्फी काढण्याचे अभियान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यापीठ कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्यात यावी, सत्र परीक्षा रद्द करावी, त्याऐवजी वार्षिक परीक्षा घ्याव्यात हे ठरावही यावेळी करण्यात आले. एकंदरीत शासनाविषयी तरुणांमध्ये राग असल्याचे अधिवेशनात दिसून आले. शैक्षणिक धोरणांमध्ये बदल करावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरू, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे विद्यार्थी परिषदेचे पूर्व कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे अधिवेशनातील हा इशारा घरचा अहेर म्हणायला हवा.