अग्रलेख : शाहांनी ठरविली रणनीती; विदर्भ आणि मराठवाड्यावर लक्ष केंद्रित करण्यामागे कारणे

शाह यांच्या या दौऱ्यावर विरोधकांनी टीका केली असली तरी त्यांच्या या दौऱ्याने भाजप कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि नेत्यांचा आत्मविश्वास दुणावला असेल, यात शंका नाही

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल केव्हाही वाजू शकते. राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार हे २७ आणि २८ सप्टेंबर रोजी मुंबईत येत आहेत. कदाचित ते निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून आचारसंहिता लागू झाली तर अवघे ४० दिवस उरतात. एकूण हा कालावधी लक्षात घेतला तर राजकीय पक्षांसाठी ‘रात्र थोडी अन् सोंगे फार’ अशी परिस्थिती आहे. सगळेच राजकीय पक्ष सध्या ‘इलेक्शन मोड’वर असले, तरी युती-आघाडीचे जागावाटप हा डोकेदुखीचा विषय अजून बाकी आहे. शिवाय, आंदोलनांमुळे निर्माण झालेली सामाजिक अस्वस्थता कोणाच्या पथ्यावर पडेल, हे ठामपणे सांगणे कठीण आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे वरिष्ठ नेते, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दौऱ्यातून मिळालेले संकेत खूप सूचक आहेत. शाह यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील भाजप कार्यकर्त्यांना दिलेला कानमंत्र, निवडणूक जिंकण्यासाठी सांगितलेली दशसूत्री आणि आरक्षणासाठी सुरू असलेली सामाजिक आंदोलने कशी हाताळली जावीत, हे गुजरातचे उदाहरण देऊन केलेली मीमांसा यातून त्यांची रणनीती स्पष्ट होते. विदर्भ आणि मराठवाड्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित करण्यामागेदेखील काही कारणे आहेत. लोकसभा निवडणुकीत या दोन प्रदेशांत  महायुतीला विशेषत: भाजपला सपाटून मार पडला. मराठवाड्यात तर भाजपला एकही जागा जिंकता आली नाही, विदर्भात केवळ दोन जागांवर समाधान मानावे लागले. महायुतीला राज्यात पुन्हा सत्तेवर यायचे असेल, तर विदर्भातील किमान ४५ आणि मराठवाड्यातील ३० जागा जिंकणे आवश्यक आहे; म्हणूनच शाहांनी ‘मिशन ४५’चा नारा दिला असेल. निवडणुकीतील निकालावर अनेक घटकांचा प्रभाव असतो. जय-पराजयाचे गणित त्यावरच अवलंबून असते. अन्यथा, लोकसभा निवडणुकीत मविआ आणि महायुतीला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीत केवळ शून्य पूर्णांक सोळा टक्के एवढा अल्पसा फरक असताना जागांमध्ये अनुक्रमे ३१ आणि १७ असा जवळपास दुपटीचा फरक झाला. म्हणूनच, शाह यांनी प्रत्येक बुथवर १० टक्के मते वाढविण्याचा आदेश देतानाच विरोधी पक्षातील कार्यकर्ते आपलेसे करण्याचा सल्ला दिला. शाह यांच्या भाषणातील आणखी तीन मुद्दे खूप महत्त्वाचे आहेत. पहिला मुद्दा, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना काही करून रोखण्यासंदर्भातील आहे. लोकसभेला काँग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकल्या असल्या, तरी या विजयात या दोन्ही नेत्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला, हे शाह जाणून आहेत. दुसरा मुद्दा, निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षात येणाऱ्या आयारामांसंदर्भात आहे. २०१४ सालच्या विधानसभेपूर्वी भाजपमध्ये अगदी घाऊक प्रमाणात आयारामांची भरती झाली होती. त्याचा कितपत फायदा पक्षाला झाला ते लोकसभेत दिसून आले. किंबहुना, इतर पक्षातील डागाळलेल्या नेत्यांना जवळ केल्याने नुकसानाच्या टक्क्यांत भरच पडली. तिसरा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आणि तितकाच व्यापक असा आहे. महाराष्ट्राची निवडणूक संपूर्ण देशाच्या राजकारणावर परिणाम करणारी ठरते. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत त्याचे पडसाद उमटतात, याचा आवर्जून केलेला उल्लेख! देशाचे तख्त राखण्यासाठी भाजपसाठी महाराष्ट्र किती महत्त्वाचे राज्य आहे, हे त्यातून अधोरेखित होते. महायुतीसाठी जागावाटप हा सर्वांत मोठा टास्क असणार आहे. कारण एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासारख्या तुल्यबळ नेत्यांचे समाधान करणे ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नाही. ती जबाबदारीदेखील शाहांनी स्वत:कडे घेतल्याचे दिसते. या नेत्यांसोबत मंगळवारी मध्यरात्रीपर्यंत खलबते करून त्यांनी वादाचे बरेच विषय निस्तारले असावेत. काल-परवापर्यंत विविध संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष महायुतीच्या विरोधात जाणारे आहेत. ‘लाडकी बहीण’सारखी योजना जाहीर केल्यानंतरदेखील लोकांचा कल सरकारबाबत सकारात्मक असल्याचे दिसून येत नाही. विरोधकांनी लोकसभेला  तयार केलेला ‘नरेटिव्ह’ अजून कायम आहे. ही बाब महायुतीची चिंता वाढवणारी आहे. यावर कशी मात करायची, याचा कानमंत्र  शाह यांनी महायुतीच्या नेत्यांना नक्कीच दिला असणार. सण-उत्सवांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात पदयात्रा काढा, ऋषी-मुनींना भेटून त्यांचे आशीर्वाद घ्या, मतदान केंद्रावरील विरोधकांना आपलेसे करा, असे सांगून ही निवडणूक कोणत्या अंगाने लढवायची आहे, याची जणू ‘ब्लू प्रिंट’च शाह यांनी सादर केली. शाह यांच्या या दौऱ्यावर विरोधकांनी टीका केली असली तरी त्यांच्या या दौऱ्याने भाजप कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि नेत्यांचा आत्मविश्वास दुणावला असेल, यात शंका नाही