महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने धाडसी निर्णय घेऊन राज्य सरकारच्या हमीला न जुमानता सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना कदाचित हा निर्णय कडवट वाटेल, साखरदेखील कडू हाेईल. मात्र, सहकारी साखर कारखानदारीतील ही दरोडेखोरीची साखळी कधी ना कधीतरी तोडायला हवीच होती! राज्य सहकारी बँकेने उचललेले हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. कारण राज्य सरकारची थकहमी घेऊन राज्य सहकारी बँक किंवा राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून उचललेल्या कर्जाचा गैरवापर करण्याची प्रवृत्ती साखर कारखानदारीमध्ये फोफावलेली आहे. अनेक सहकारी साखर कारखान्यांनी सुमारे २७०० कोटी रुपयांची कर्जे थकविली होती. त्यापैकी एक हजार कोटी रुपये राज्य सरकारने थकहमी दिली होती म्हणून सरकारी तिजोरीतून फेडण्यात आले.
वास्तविक पाहता जनतेच्या पैशातून साखर कारखान्यांची थकीत कर्जे फेडण्याचे कोणतेही संयुक्तिक कारण नाही. त्या त्या सहकारी साखर कारखान्यांची मालमत्ता विकून आणि कर्जांचा गैरवापर करण्यास जबाबदार असलेल्यांकडूनच या थकलेल्या रकमा वसूल करायला हव्यात. हीच अट राज्य सहकारी बँकेने घातली आहे. परिणामी, थकहमीची योजना राज्य सरकारने आखली असतानाही कोणी पुढे यायला तयार नाही. केवळ पाच सहकारी साखर कारखान्यांनी राज्य बँकेच्या अटींची पूर्तता करून ३६१ कोटी रुपयांचे कर्ज चालू हंगामासाठी घेतले आहे. त्यामध्ये मराठवाड्यातील दोन आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन सहकारी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. गेल्या १ नोव्हेंबरपासून राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. त्यासाठी तातडीने कर्जपुरवठा करावा, अशी घाई करण्यात येत आहे. साखर कारखानदार हे राजकारणी असल्याने राज्य बँकेवर दबाव आणत आहेत. राज्य बँकेने प्रथमच अशा प्रकारच्या दबावाला भीक न घालता थकहमीवर कर्ज देण्याची योजनाच बंद करीत आहोत, असे राज्य सरकारला लेखी कळवून टाकले आहे.
कदाचित हा निर्णय राज्यकर्त्यांना कडवट वाटेल; पण तो घेणे आवश्यक होते. राज्य सरकारने थकहमी घेऊनही साखर कारखान्यांनी कर्जाचा गैरवापर करून कारखान्यांना तोट्यात लोटले आहे. राज्य सरकारने केवळ एक हजार कोटी दिले आहेत. उर्वरित सतराशे कोटी थकीत आहेत. कर्जाचा गैरवापर केल्याने सहकारी साखर कारखाने कर्जाची परतफेड वेळेवर करीत नाहीत हा अनुभव असल्याने राज्य बँकेने राज्य सरकारच्या थकहमीनंतरही संबंधित कर्जाचे स्वतंत्र खाते काढण्याची अट घातली आहे. शिवाय साखर उत्पादनातील उपपदार्थांतून मिळणारी रक्कम राज्य बँकेत खाते काढून तेथेच जमा करण्यास सांगितले आहे. तिसरी महत्त्वाची अट अशी की, या कर्जापोटी सहकारी साखर कारखान्याच्या संपूर्ण संचालक मंडळाने आपली वैयक्तिक जमीन-जुमला तारण म्हणून राज्य बँकेकडे ठेवायची. तिसऱ्या अटीवर सहकारी साखर कारखानदार घाबरले आहेत. कर्जाची परतफेड होईपर्यंत या जमीन-जुमल्याची खरेदी-विक्री करता येणार नाही, अशीही अट घालायला राज्य बँकेने मागे-पुढे पाहिलेले नाही. त्याचा परिणाम असा की, पाच सहकारी साखर कारखान्यांचा अपवाद वगळता सुमारे चाळीस साखर कारखान्यांनी प्रस्ताव दिले तरी राज्य बँकेच्या अटींची पूर्तता करताना सहकारातील नेत्यांच्या नाकीनऊ आले आहेत. राज्य बँकेच्या अटींची पूर्तता करू न शकल्याने प्रस्ताव तसेच पडून राहिले.
परिणामी गळीत हंगाम सुरू झाला तरी राज्य बँकेने कर्जपुरवठा केलेला नाही. आता तर कर्जपुरवठा करण्याची वेळही निघून गेली, त्यामुळे आता प्रस्ताव पाठवूच नका, असे राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्य सहकारी बँकेवर राजकारण्यांचे संचालक मंडळ नाही, सध्या प्रशासक आहेत ही एक चांगली बाब आहे. अन्यथा राज्य बँकेचा पैसा आपापसात वाटून घेऊन सहकारातील नेतेमंडळी नामानिराळी झाली असती. राज्य सरकार, राज्य सहकारी बँक आणि सहकारी साखर कारखानदारी यात सर्वत्र राजकारणी बसलेले असल्याने सोयीनुसार निर्णय घेऊन या तिन्ही संस्थांना अडचणीत आणण्याचे महान कार्य या कर्जात बुडालेल्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या राजकारण्यांनी आजवर केले आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या कडक भूमिकेमुळे साखर उत्पादनाऐवजी वातावरण कडवट होईल, मात्र त्याची गरज होती.