‘बिग ब्रदर इज वॉचिंग’

जॉर्ज आॅर्वेलच्या प्रसिद्ध कादंबऱ्यांत ‘बिग ब्रदर इज वॉचिंग’ असे इशारे सातत्याने नागरिकांना दिले जातात आणि नागरिकांची बारीकसारीक हालचाल व त्यांचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि खासगी व्यवहारही सरकारच्या नजरेतून सुटत नाहीत.

पंतप्रधाननरेंद्र मोदी म्हणतात, आम्ही देशात आणीबाणी लावली नाही. मात्र, आणीबाणी ही लावावीच लागते असेही नाही. घटनेच्या ३५५ व्या कलमाचा वापर न करताही ती अघोषितपणे अमलात आणता येते व नागरिकांच्या लहानसहान हालचालींवर सरकारची कायदेशीर नजर ठेवता येते. भारत, कोलंबिया, इंडोनेशिया आणि आॅस्ट्रेलिया यासारख्या देशांत नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची, अशी गळचेपी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचा अहवाल अमेरिकेच्या मार्केट रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅडव्हायसरी कंपनीच्या फोरेस्टर रिसर्चने नुकताच दिला आहे.‘अ‍ॅनिमल फार्म’ किंवा ‘नाइन्टीन एटीफोर’ या जॉर्ज आॅर्वेलच्या प्रसिद्ध कादंबऱ्यांत ‘बिग ब्रदर इज वॉचिंग’ असे इशारे सातत्याने नागरिकांना दिले जातात आणि नागरिकांची बारीकसारीक हालचाल व त्यांचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि खासगी व्यवहारही या स्थितीत सरकारच्या नजरेतून सुटत नाहीत. साधे पॅन कार्ड वापरून सरकार नागरिकांच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची, मिळकत, खर्च, जमा व गुंतवणूक याविषयीची माहिती मिळवून त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादू शकते. आधार कार्डचा वापर करून नागरिकांचे एकूणच जीवन सरकार आपल्या ताब्यात राखू शकते. शिवाय पोलीस, गुप्तहेर खाते, आर्थिक अन्वेषण विभाग व त्यासारख्या अनेक संघटनांमार्फतही सरकार लोकांच्या एकूणच जीवनाविषयीची सारी माहिती मिळवू शकते. हा प्रकार नागरिकांना असलेले त्यांचे लोकशाही अधिकार संकुचित करणारा व प्रसंगी नाहीसे करण्याचा आरंभ आहे. अशा प्रकारचे निर्बंध एकेकाळी हिटलरच्या जर्मनीत, मुसोलिनीच्या इटलीत, स्टॅलिनच्या रशियात आणि माओच्या चीनमध्ये होते. दुर्दैव याचे की अलीकडे या प्रकाराची लागण इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी या स्वत:ला लोकशाही म्हणविणाºया देशांतही झाली आहे.संपूर्ण दक्षिण मध्य आशियातील अरब राष्ट्रांमध्ये अशा सरकारी नियंत्रणाखेरीज सरकारच्या जोडीला बसणाºया धार्मिक यंत्रणाही व्यक्ती जीवनावर नजर रोखून आहेत. तेथील पुरुष व स्त्रिया यांना मोकळेपणी जगण्याच्या फारशा जागा त्यांनी शिल्लकच ठेवल्या नाहीत. अवकाशातून भ्रमण करणारे उपग्रह थेट घरांच्या भिंती व छते भेदून त्यातील माणसांच्या सर्व तºहेच्या हालचाली केवळ टिपूच शकत नाहीत, तर त्यांची छायाचित्रेही घेऊ शकतात. हा प्रकार आपल्याकडे अद्याप आला नाही. मात्र, सध्याची सरकारची वाटचाल पाहता तो येणारच नाही याचीही खात्री देता येत नाही. अर्थव्यवहार आणि खासगी जीवन सरकारी नियंत्रणात आले की मग वेगळी आणीबाणी लावण्याचे कारण नसते. कारण या नियंत्रणात आणीबाणीहून अधिक कठोर निर्बंध असतात. या निर्बंधांखेरीज सरकारला मदत करणाºया व त्याच्या पाठीशी असलेल्या पक्ष व पारिवारिक संघटनाही सरकारला नागरिकांच्या व्यक्तिगत जीवनाविषयी हवी ती माहिती पुरवू शकतात. भारतात हे सुरू झाले आहे. विचारवंतांचे व पत्रकारांचे झालेले खून, अल्पसंख्याकांच्या होत असलेल्या हत्या आणि अस्वस्थ नागरिकांविषयी सरकार दरबारी दाखल होत असलेले अहवाल हे सारे याच विषयाचे पुरावे आहेत. दुर्दैवाने आपल्या अधिकारांना आवश्यक ते संरक्षण मिळविण्यासाठी लागणारी कायद्याची तरतूद भारतात नाही. घटनेने हे अधिकार त्याला बहाल केले असले तरी त्यातील प्रत्येक अधिकारावर आवश्यक वाटतील ती बंधने घालण्याचा अधिकार सरकारला तिनेही दिला आहे. हा अधिकार वापरून नागरिकांना त्यांचे जीवन अधिकाधिक मुक्त व स्वतंत्रपणे जगता येईल अशी व्यवस्था करायची ही लोकशाहीची मागणी आहे. मात्र, या मागणीचा आदर अहंकाराने उन्मत्त बनलेली सत्ता नेहमीच करते असे नाही. हा प्रकार ट्रम्पच्या रूपाने अमेरिकेत, पुतीनच्या रूपाने रशियात आणि शी झिनपिंगच्या अवतारात चीनमध्ये साºयांच्या अनुभवाला येत आहे. ही स्थिती भारतात यायला आरंभ झाला आहे, असे हा अहवाल म्हणतो. त्याचा प्रत्यय देशातील नागरिक घेतही आहेत. या अघोषित आणीबाणीला विरोध करण्याएवढे बळ विरोधी पक्षात नाही. ते सामान्य माणसांनाच त्यांच्या संघटित शक्तीतून उभे करावे लागणार आहे.