मिलिंद कुलकर्णीशैक्षणिक शुल्कात कपात करावी या प्रमुख मागणीसह इतर शैक्षणिक मागण्यांसाठी पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या वाहनांचा ताफा अडविणाऱ्या अभाविपच्या कार्यकर्त्यांना बेदम मारहाण आणि लाठीमार करण्याचा अमानुष प्रकार धुळ्यात घडला. कोरोनामुळे गेल्या पाच महिन्यांपासून शैक्षणिक घडामोडी बंद असून परीक्षा, शैक्षणिक शुल्क, भविष्यातील चिंता यामुळे त्रस्त झालेल्या विद्यार्थ्यांना मंत्री, पोलीस दलाकडून मिळालेल्या अशा वागणुकीने संपूर्ण महाराष्टÑात निषेधाचा तीव्र सूर आळवला गेला. शिवसेनेचे मंत्री, सरकार आणि पोलीस प्रशासनाला अशी प्रतिक्रिया अनपेक्षित असल्याने तातडीने या प्रकाराच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आणि संबंधित पोलीस कर्मचाºयाला निलंबित करण्यात आले.विद्यार्थी आणि त्यांनी चालविलेल्या आंदोलनाला गांभीर्याने न घेण्याची वृत्ती सरकारमध्ये असते, हे यानिमित्त पुन्हा एकदा दिसून आले. मग ते आंदोलन जेएनयु, अलिगड, दिल्ली विद्यापीठातील असो की, धुळ्यातील असो, प्रवृत्ती सारखीच आहे. सरकार नावाच्या संस्थेची मनोभूमिका निश्चित असते, त्यात पक्षीय भेद असतोच असे नाही. दिल्लीत विद्यार्थी आंदोलन दडपणाºया भाजपच्या केद्र सरकारची अभाविप ही विद्यार्थी आघाडी आहे तर परीक्षा घेऊ नका, असे आवाहन करणाºया युवासेनेचे प्रमुख असणाºया आदित्य ठाकरे यांच्या सेनेचे अब्दुल सत्तार हे मंत्री आहेत. त्यामुळे वृत्ती सारखी आहे, सरकारमध्ये असल्याची गुर्मी सारखी आहे, भरडणारा हा केवळ आणि केवळ विद्यार्थी आहे, त्याची दादपुकार ना दिल्लीत घेतली गेली ना, धुळ्यात घेतली गेली.कोरोनामुळे गेल्या पाच महिन्यांपासून शैक्षणिक संस्था बंद आहेत. अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचा घोळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संपुष्टात आला. जेईई आणि नीट परीक्षा घेण्यास केद्र सरकार आग्रही आहे, तर महाराष्टÑासह सुमारे १० राज्ये विरोध करीत आहेत. यात विद्यार्थ्यांची होणारी घुसमट कोणी लक्षात घेत आहेत काय? केद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना राबवित आहे. राज्य सरकारने वीज बिलांमध्ये सवलतीचा विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. काही महापालिकांनी मालमत्ता करात सवलत देण्याचे ठराव केलेले आहेत. लॉकडाऊन काळात सर्वच क्षेत्रांना फटका बसला. त्याचे परिणाम कुटुंबातील सर्वच घटकांना बसत आहेत. दोन कोटी लोकांचे रोजगार या काळात गेले, असे सांगितले जाते. काही नोकरदारांच्या पगारात कमाल ३० टक्कयांपर्यंत कपात झाली आहे. महागाई प्रचंड वाढली आहे. कोरोनाचा रुग्ण असल्यास खाजगी रुग्णालयात प्रचंड बिल आकारले जात आहे. यात सर्वसामान्य माणूस भरडला जात आहे. हातात पैसा नसताना मुलांच्या शिक्षणासाठी शाळा -महाविद्यालये शैक्षणिक शुल्काची मागणी करीत आहे. त्यात सवलत देण्याची भूमिका अभाविपने घेतली. यासोबतच अंतिम परीक्षा आणि जेईई व नीट परीक्षेविषयी केद्र व राज्य सरकारमधील वादात अकारण विद्यार्थी भरडला जात आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होतील, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आता निश्चित झाले. पाच महिन्यात विद्यार्थी कोणत्या मानसिकतेत होता, याचा विचार कुणीही केलेला नाही. अनेकांनी शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले आहे, त्याचे हप्ते भरण्यास केद्र सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. पण बँका आता या पाच महिन्यांच्या थकित हप्त्यांवर व्याज आकारणार आहेत. त्याविषयी केद्र सरकारने अद्यापही कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. महाविद्यालयांचे आॅन लाईन शिक्षण सुरु झाले आहे. त्यासाठी अँड्रॉईड मोबाईल, टॅब किंवा लॅपटॉप घेणे अनेकांना बंधनकारक ठरले आहे. कुटुंबात आर्थिक ताण वाढत असताना विद्यार्थ्यांची मानसिक अवस्था काय आहे, याचा विचार करण्याची गरज शासन, प्रशासन व समाज यांना वाटत नाही. मंदीचे सावट असल्याने पदव्या घेऊनही नोकरी मिळेल, याची शाश्वती राहिलेली नाही, अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांचा उद्रेक समजून घ्यायला हवा. प्रेशर कुकरमधील वाफ अशा निवेदन देण्यातून, आंदोलनातून निघत असेल तर खुल्या दिलाने ते स्विकारायला हवे. एवढा सुज्ञपणा, समंजसपणा राजकीय मंडळी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दाखवायला हवा. दिल्ली असो की, धुळे, दोन्हीकडे या समंजसपणाची कमतरता जाणवली. विद्यार्थी आंदोलन तुम्ही दाबण्याचा प्रयत्न केला तर ते उसळी मारुन वर येते. त्यात सरकारे पायउतार होण्याएवढी ताकद असते, हे जगभरात दिसून आले आहे. भारतात जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील नवनिर्माण आंदोलन हे ठळक उदाहरण आहे. याची जाण लवकर सरकारला आली तर ते त्यांच्याच फायद्याचे ठरणार आहे.
ही तर विद्यार्थ्यांच्या उद्रेकाची नांदी !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 28, 2020 23:47 IST