‘बिगिन अगेन’ हे ‘लांडगा आला रे आला’सारखे होऊ नये, अन्यथा... 

- डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे
(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजप राज्यसभा सदस्य)

महाराष्टÑातील कोरोना स्थितीबाबत खूप काही लिहिता येण्याजोगे आहे. मुख्यमंत्री नवीन आहेत आणि सत्तेच्या घोड्यावर त्यांची मांड पक्की होण्याआधीच कोरोनाचा कहर सुरू झाला. त्यांची आतापर्यंतची भूमिका समन्वयाची असली तरी त्या विषयातही त्यांच्यासमोर बहुविध आव्हाने आहेत. तीन पक्षांच्या आघाडीतील समन्वय हे पहिले आव्हान. दुसरे आव्हान केंद्र सरकारबरोबरच्या समन्वयाचे. तिसरे राज्यपालांशी समन्वय साधण्याचे आणि चौथे प्रसारमाध्यमांबरोबर सूर जुळविण्याचे. कारणे काहीही असोत, प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्याविषयी खूपच नरमाईची भूमिका घेतल्याने हे आव्हान काहीसे सोपे झाले.

राज्यपालांनीही केंद्राच्या मदतीने निवडणूक आयोगाला सांगून मुख्यमंत्र्यांची विधान परिषदेवरील निवडणूक संवैधानिक तरतुदींनुसार वेळापत्रकातच घेतली. त्यामुळे मोठी नामुष्की टळली. केंद्र सरकारनेही मुख्यमंत्र्यांना सर्व ते सहकार्य केले आणि सरकार-पदस्थ लोकांनी तर त्यांच्या सरकारवर टीका करण्याचेही सामान्यत: टाळले. या सर्व अनुकूलतेबरोबरच कोरोनाच्या वातावरणात राज्यातील विरोधी भारतीय जनता पार्टीनेही वैगुण्यांवर नेमके बोट ठेवून प्रखर टीकेचे आसूड वगैरे ओढण्याचे सामान्यत: टाळले, पण शेवटी विरोधी पक्षाचे काम जनमनातील असंतोषाला वाचा फोडण्याचे हे नेहमीच असते आणि ते विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस प्रामाणिकपणे करीत आहेत. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचा दौरा करीत आहेत, रुग्णालयात जाऊन कोरोनाग्रस्तांची विचारपूस करीत आहेत, डॉक्टरांना दिलासा देत आहेत, तर दुसरीकडे मुख्यमंंत्री जनतेत मिसळण्याऐवजी आपल्या निवासातून वा मंत्रालयातून कारभार बघत आहेत, हे चित्र नेतृत्वाविषयीचा विश्वास जागविणारे नाही.

विरोधी नेत्यांना बैठकीसाठी पाचारण केल्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्री मात्र आपल्या निवासातूनच ‘अ‍ॅक्च्युअल’ बैठकीत ‘व्हर्च्युअल’ हजेरी लावतात, हेदेखील टाळता येण्याजोगे होते. भरीस भर म्हणून मुख्यमंत्री-पुत्र मंत्र्याने विरोधी पक्षनेत्यांच्या दौऱ्याची ‘आपत्ती पर्यटन’ म्हणून संभावना करावी, हे निश्चितच स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या दिलदारपणाशी शत-प्रतिशत विसंगत म्हणावे लागेल.
याच दरम्यान कोरोनाग्रस्त मृतांची आकडेवारी लपविणे, रुग्णांना इस्पितळात दाखल करण्यासंदर्भात कोणतीही भरवशाची रचना उभी करता न येणे, मास्क आणि पी.पी.ई. किट खरेदीतील भ्रष्टाचाराला पायबंद घालता न येणे, खासगी रुग्णालयांशी संवाद व समन्वयाच्या मार्गाने कोरोना विरुद्धच्या लढाईत त्यांचा सहभाग प्रभावीपणे सुनिश्चित करण्यातील अपयश आणि मुख्य म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदलीसत्रामुळे त्यांचे मनोधैर्य खच्ची होणे हे मुद्देही राज्यात सर्वत्र चर्चेचा विषय बनले.

हा सर्व गोंधळ जणू कमीच म्हणून आता लॉकडाऊन-अनलॉक असा नवा खेळ सुरू झाल्याचे चित्र आहे. लॉकडाऊन आणि रेल्वेबंदीची घोषणा करण्यात केंद्रापेक्षाही महाराष्ट्र सरकार दोन पावले पुढेच होते व त्याबद्दल आक्षेपही नव्हता, पण सलग तीन महिने कमी-अधिक कठोर लॉकडाऊन झाल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनीच खुद्द ‘बिगिन अगेन’ची घोषणा दिल्यामुळे महाराष्ट्रात आता हळूहळू परिस्थिती पूर्ववत होईल अशी अनेकांना आशा होती, पण पुणे, ठाणे, औरंगाबाद आणि अन्य काही महानगरांमध्ये नव्याने कठोरतम लॉकडाऊनची घोषणा करून स्थानिक प्रशासनाने लोकांचा तीव्र रोष ओढवून घेतला आहे. कोरोनाच्या अस्मानी संकटाला झेलता-झेलता मेटाकुटीला आलेल्या सामान्य नागरिकांना, नोकरदार मध्यमवर्गाला आणि छोटे व्यापारी व उद्योजकांना या पुन्हापुन्हा जाहीर होणाºया टाळेबंदीमुळे एका सुलतानी संकटालाही तोंड द्यावे लागत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. सिद्धांतत: टाळेबंदीला विरोध करणारे थोडेच असतील, पण व्यवहारत: आता लोकांना टाळेबंदी असह्य झाली आहे.

छोटे व्यापारी आता पुन्हा हवालदिल झाले आहेत.उत्पन्नाशिवाय कसे दिवस काढायचे हा त्यांच्यासमोरचा मोठा जटिल प्रश्न आहे. अशीच अवस्था छोट्या उद्योजकांचीही आहे. यासंदर्भात स्थानीय प्रशासनावर निर्णयाचे खापर फोडून राज्य सरकारला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. लोकशाही म्हणजे पालकमंत्र्यांची सुभेदारशाही नव्हे. अनेक ठिकाणी स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधींना विश्वासात न घेताच कारभाºयांनी निर्णय घेतले, हे ही वास्तव आहे!

कोरोना संकटाची तीव्रता कमी लेखणे कोणालाच परवडणार नाही, पण म्हणून कोरोना आटोक्यात येईल या आशेने वारंवार टाळेबंदीचा प्रयोग करण्यातही शहाणपण नाही. सर्व राजकीय पक्षांना वा सामाजिक संघटनांना नीट विश्वासात घेऊन ‘तीव्र-संसर्ग क्षेत्रांना’ वगळून इतरत्र टाळेबंदीऐवजी ‘स्वैराचार व नियमभंग बंदी’ आणली असती तर निदान नियमांचे पालन करणाºयांना शिक्षा झाली नसती. कोरोना रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि नियमपालनाची सक्ती नगरसेवक व पोलिसांकरवी अमलात आणणे अगदीच अशक्य नव्हते, पण हे सर्व टाळून सरसकट टाळेबंदीचा तुलनेने सोपा मार्ग स्वीकारला गेला हे जनअसंतोषाला निमंत्रणच म्हणावे लागेल! शेवटी, ‘बिगिन अगेन’ हे ‘लांडगा आला रे आला’सारखे होऊ नये, अन्यथा जो ‘बिगिन अगेन’वरी विसंबला, त्याचा(च) कार्यभाग बुडाला’ असे होण्याचा धोका आहे.