मिलिंद कुलकर्णी
समाजालाहानीकारक असलेल्या गोष्टींवर कायदेशीर बंदी आणण्याचे जनहिताचे कार्य सरकार ही संस्था करीत असते. त्यांच्या उद्देश आणि कृतीविषयी अजिबात संशय असण्याचे कारण नाही. पण संवग लोकप्रियता, सारासार विचाराचा अभाव, निर्णयाचे दूरगामी परिणाम, बंदी प्रत्यक्षात अंमलात येण्यासाठीच्या खबरदारीविषयी अनभिज्ञता या मुद्यांच्या कसोटीवर हा निर्णय तपासून पाहिला तर फोलपणा लगेच लक्षात येतो. महाराष्टÑात करण्यात आलेली गुटखाबंदी व वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यात केलेली दारुबंदी हे निर्णय असेच फसलेले निर्णय असल्याचे कालांतराने लक्षात आले आहे. आता या निर्णयाच्या फेरविचाराची आवश्यकता आहे.
दारुबंदीचा विषय घेऊया. महाराष्टÑात सर्व जिल्ह्यांमध्ये बंदी नाही. केवळ वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर या तीन जिल्ह्यात बंदी आहे. प्रत्यक्षात मात्र याठिकाणी दारुचा महापूर असतो, अशी चर्चा आहे. कारवायादेखील होतात. शेजारी राज्य असलेल्या गुजराथमध्ये दारुबंदी आहे. पण तेथेही छुप्या पध्दतीने दारुविक्री होते. महाराष्टÑातून त्याठिकाणी दारु पोहोचविली जाते. पूर्वी तर एका लोकप्रतिनिधीच्या नातेवाईकाला सुरत पोलिसांनी अटकदेखील केली होती.महाराष्टÑात देशी व विदेशी दारु उत्पादन व विक्री करण्यास परवानगी आहे. पिणाऱ्यांना परवाना घ्यावा लागतो. पण हातभट्टी, गावठी दारुला परवानगी नाही. अवैध म्हणून ही दारु ओळखली जाते. पण ती मिळते मुबलक. स्वस्त असल्याने विकली जाते प्रचंड प्रमाणात, हे वास्तव नाकारता येत नाही. या दारुसारखी स्थिती गुटख्याची झाली आहे. गुटख्याला बंदी घातली. पण राज्यातल्या कोणत्या शहरात गुटखा मिळत नाही?मुळात दारुबंदी किंवा गुटखाबंदी हे राज्य शासनाचे दोन्ही निर्णय जनहितासाठी, जनतेच्या आरोग्यासाठी योग्य आहेत. त्याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. पण प्रकृतीसाठी अपायकारक असलेल्या सिगारेट , विडी विक्री करण्यास मग परवानगी कशी? गावठी दारु, गांजा, भांग अशा गोष्टींचे उत्पादन व विक्री प्रशासनाला रोखता येत नसताना दारुबंदी, गुटखाबंदी होईल, हा विश्वास सरकारला कसा वाटला, हेच मुळी आश्चर्य आहे.मुळात बंदी घातली की, त्याला पळवाटा येतात. पळवाटा काढताना देखरेख, नियंत्रण करणाºया यंत्रणांना आमीष दाखविण्याचे प्रकार घडतात. कारवाईपासून वाचण्यासाठी चिरीमिरी दिली जाते. बंदी असल्याने चढया दराने या गोष्टी विक्री होत आहे. चोरटया पध्दतीने विक्री असल्याने भेसळ, गुणवत्ता तपासण्याचा विषय उरत नाही. बंदीची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा सक्षम आहे काय, याचा विचार शासनाने केलेला नाही. उत्पादन शुल्क विभाग व अन्न व औषधी प्रशासन या दोन विभागाची ही जबाबदारी असते. पोलीस यंत्रणादेखील कारवाई करीत असते. या तिन्ही यंत्रणांमध्ये मनुष्यबळाचा अभाव, वाहनांची कमतरता, राजकीय दबाव अशा बाबी परिणाम करणाºया ठरतात. त्याचा लाभ तस्करी व काळाबाजार करणारी मंडळी हमखास उचलते. त्यामुळे राजरोसपणे हे व्यवसाय सुरु असतात.नव्याने रुजू झालेले विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर यांनी नंदुरबार जिल्ह्याच्या पहिल्या दौºयात यासंबंधी धाडसी विधान केले आहे. गुजराथमधून नंदुरबारमार्गे महाराष्टÑात होणारी गुटखा तस्करी थांबवण्यासाठी आता मुळावर घाला घालण्यात येणार असल्याचे दिघावकर म्हणाले. सध्या गुटखा जप्त केला तर केवळ वाहनचालक व सहचालकावर गुन्हा दाखल केला जातो. पण आता उत्पादक कंपनी, माल खरेदीदारावरदेखील गुन्हा दाखल केला जाईल, असे सूतोवाच त्यांनी केले. त्यांचा हेतू चांगला आहे, पण मूळ प्रश्न अनुत्तरीत राहतोच. यंत्रणा सक्षम नाही, गैरव्यवहाराची वाळवी लागली आहे, परराज्याच्या सीमा मोकळ्या आहेत आणि जनसामान्यांना बंदी नकोशी आहे, ही पार्श्वभूमी असताना मुळावर घाव घालणे सोपे नाही. केवळ कायद्याच्या बळावर सगळे होते, असेही नाही.सरकारी कामकाजाचा नमुना बघा, म्हणजे खरी गोम काय आहे हे कळेल. दारु उत्पादन व विक्रीतून सरकारला मोठा महसूल मिळतो. उत्पादन शुल्क विभाग त्यासाठी कार्यरत आहे. अधिक दुकानांना परवानगी देणे, उत्पादकांना प्रोत्साहन देणे असे सरकारचे धोरण आहे. त्यासोबत दारुबंदी विभागदेखील सरकार चालवते. अनुदान देऊन व्यसनमुक्ती केद्रे देखील सुरु आहेत. म्हणजे, सरकारला नेमके काय अपेक्षित आहे, हे लक्षात आले का?