डॉ. भालचंद्र मुणगेकर
राज्यसभेचे माजी सदस्यदलितांवरील क्रूर अन्याय व अत्याचार ही गोष्ट भारताला नवीन नाही. स्वातंत्र्यापूर्वी अस्पृश्यतेच्या पालनामुळे असे भयानक अन्याय-अत्याचार होतच असत. स्वातंत्र्यानंतरही असे अत्याचार होतच आले आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार इ. राज्यात दलित शेतमजुरांनी मजुरी वाढवून मागितली म्हणून जमीनदारांच्या सेनांनी ३०-३०, ४०-४० शेतमजुरांची हत्या केली आहे. त्यांच्या घरांना आगी लावून ती भस्मसात केली आहेत. तथाकथित उच्च जातीच्या सर्व प्रकारच्या वर्चस्वामुळे त्या गुन्हेगारांपैकी बऱ्याच जणांच्या केसालाही धक्का लागला नाही. त्यामुळेच दलितांवरील अत्याचारांची परंपरा अखंडपणे सुरूच राहिली आहे. दलितांवर अव्याहतपणे सुरू असलेल्या अशा अन्याय-अत्याचारांबाबत प. बंगालचा अपवाद करता भारतातील कोणत्याही राज्याला नाकाने कांदे सोलता येणार नाहीत. खरे म्हणजे भारतात महिलांवर होणाºया अत्याचारांची संख्या प्रत्येक भारतीयाला शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे. परंतु येथे हाथरसची चर्चा असल्यामुळे मी त्या मुद्द्याला स्पर्श करीत नाही. शासकीय माहितीनुसार भारतामध्ये प्रत्येक दिवशी चार दलित महिलांवर बलात्कार होतात. असे असताना हाथरसची घटना इतकी वादग्रस्त का झाली? त्याचे उत्तर भारतीय जनता पक्षाचे योगी आदित्यनाथ यांचे एकूण प्रशासन आणि मुख्य म्हणजे पोलीस यंत्रणेने या प्रकरणी सर्व नीती-धाब्यावर बसवून जी पाशवी दडपशाही केली, त्यामध्ये आहे. ‘मुलीचा मृतदेह आमच्या ताब्यात द्या’ अशी विनवणी मुलीच्या कुटुंबीयांनी करूनसुद्धा तो त्यांच्याकडे देण्यात आला नाही. तिचे अंत्यदर्शनसुद्धा कुटुंबीयांना घेऊ देण्यात आले नाही.
फाशी दिलेल्या कैद्याचा मृतदेहसुद्धा अंत्यसंस्कारासाठी कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्याचे कायदेशीर बंधन सरकारवर आहे. परंतु इथे तसे झाले नाही. पोलिसांनी स्वत:च त्या मुलीच्या मृतदेहाला त्याच रात्री अग्नी दिला. त्या मुलीचे हात हळदीने रंगवून पाच मुलांमध्ये सर्वात धाकटी असलेल्या तिला शेवटचा निरोप देण्याचे स्वप्न पोलिसांच्या दडपशाहीमुळे भंग पावले. ‘समजा तुमची मुलगी कोरोनाने मरण पावली असती, तर तुम्हाला २५ लाख रुपये सरकारी मदत मिळाली असती का?’.. ‘लोक आणि माध्यमे एकदा तुम्हाला भेटून गेली, की गाठ आमच्याशी आहे, हे ध्यानात ठेवा’ असे एका उच्च प्रशासकीय अधिकाºयाने म्हटल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे.
याही पुढे जाऊन निर्लज्जपणाचा कहर म्हणजे आरोपींच्या बचावासाठी भारतीय जनता पक्षाचे माजी आमदार राजवीरसिंह पेहलवान यांच्या घरी झालेल्या बैठकीत त्या मुलीच्या कुटुंबीयांवरच गुन्हा दाखल करण्याचे ठरले आहे. त्यासाठी वकिलांची मदत घेण्यात येण्याचे ठरले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने आरोपींच्या बरोबरच पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांचीसुद्धा ‘नार्को टेस्ट’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात, त्याला कुटुंबीयांचा रास्त विरोध आहे.
हाथरस प्रकरणी जे सर्व घडले, ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या परवानगीशिवाय घडले, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. बुलगडी गावातील एकूण ६०० कुटुंबांपैकी ३०० योगी आदित्यनाथ यांच्या म्हणजे ठाकूर जातीची आहेत. पीडित मुलीवर सामूहिक बलात्काराचा आरोप असलेले चौघेही तरुण ठाकूर जातीचे आहेत. आरोप सिद्ध झाल्यास संपूर्ण ठाकूर जात बदनाम होईल, ठाकूर जातीलाही मुख्यमंत्री संरक्षण देऊ शकत नाही; या समजुतीने संपूर्ण ठाकूर जात आपल्या विरोधात जाईल, ही भीती योगी आदित्यनाथ यांना आहे. या सर्व घटना योगी आदित्यनाथ यांच्या भारताचे पंतप्रधान होण्याच्या स्वप्नातील अडसर ठरू शकतात. त्यामुळे हाथरसचे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपवले, तरी, माझ्या मते, पीडित मुलीला न्याय मिळण्याची अजिबात शक्यता नाही. त्यामुळे, हाथरस प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाकडे सोपवायला पाहिजे. तरच त्यातून न्याय मिळण्याची शक्यता आहे.
शेवटी, जातिव्यवस्थेमुळे सडलेल्या, कुजलेल्या आणि नैतिकदृष्ट्या अध:पतित झालेल्या भारतातील आणि प्रामुख्याने हिंदूंमधील तथाकथित उच्च जातींच्या मनात दलितांविषयी असलेली घृणा आणि तिरस्कार जोपर्यंत नष्ट होत नाही, तोपर्यंत दलितांवरील अत्याचार आणि दलित महिलांवर होणारे निर्लज्ज बलात्कार थांबणार नाहीत. संपूर्ण जगाला सभ्यता आणि संस्कृती शिकवण्याची मक्तेदारी फक्त आपल्याकडेच आहे, असा भ्रम असलेले भारतातील संस्कृती-मार्तंड हे आव्हान स्वीकारतील का?