लेख : बांगलादेशाबरोबरचे भारताचे संबंध पुन्हा रुळावर येतील?

बांगलादेशातील सत्तांतर भारतासाठी अनिश्चिततेचा काळ घेऊन आले आहे; परंतु संयम, सातत्य आणि दूरदृष्टीचे धोरण ठेवल्यास, यातूनही मार्ग काढणे शक्य आहे.

-रवी टाले (कार्यकारी संपादक, लोकमत, अकोला)
बांगलादेशातील सत्तांतर हा संपूर्ण दक्षिण आशियाई सामरिक पटावर परिणाम करणारा घटनाक्रम आहे.
तब्बल ४,०९६ किलोमीटरची भू-सीमा, सांस्कृतिक-सामाजिक नाळ, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा आणि ईशान्येतील राज्यांमुळे, भारतासाठी तर हा विषय अधिकच संवेदनशील आहे. 

माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाची सत्ता उलथवल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सत्तेत आली आहे. बेगम खलिदा झिया यांचे पुत्र तारीक रहमान पंतप्रधान झाले आहेत. या बदलामागे इस्लामवादी प्रवाह, राष्ट्रवादी भावनांना साद घालणारे गट आणि सत्तास्थैर्याच्या नावाखाली रचलेल्या नव्या समीकरणांचा गुंता आहे. त्यामुळे भारतासाठी ही वेळ भावनिक प्रतिक्रिया देण्याची नसून, मोजक्या दूरदर्शी पावलांची आहे.

भारताने १९७१ च्या मुक्तिसंग्रामात दिलेला लष्करी आणि मानवीय पाठिंबा हा भारत-बांगलादेश नात्याचा पाया! त्यानंतर संबंधांत चढ-उतारही आले; परंतु गेल्या दशकात सहकार्याची गती वाढली. दहशतवादविरोधी कारवाया, सीमारेषेवरील समन्वय, दळणवळण, ऊर्जा, व्यापारवृद्धी या क्षेत्रांत दोन्ही देशांनी उल्लेखनीय प्रगती साधली; पण दुर्दैवाने हे सहकार्य दोन देशांतील नव्हे, तर सत्ताधाऱ्यांमधील होते, असे चित्र उभे राहिले. त्यानंतर मोहम्मद युनूस सरकारच्या कार्यकाळात संबंध रसातळालाच पोहोचले. या पार्श्वभूमीवर, सत्तांतरानंतर सहकार्य पूर्ववत होईल का, हा कळीचा मुद्दा आहे.

ईशान्य भारतातील दहशतवादी गटांना पूर्वी बांगलादेशात आश्रय लाभत असे; परंतु हसीनांच्या कार्यकाळातील कठोर कारवायांमुळे तो धोका बराच कमी झाला. आता नवीन नेतृत्वाची या विषयावरची भूमिका काय असेल, हे महत्त्वाचे. बांगलादेशात कट्टर घटकांचा प्रभाव वाढल्यास, भारतासाठी परिस्थिती गुंतागुंतीची होऊ शकते.

गेल्या दशकात बांगलादेशाने पायाभूत सुविधा, बंदरे, ऊर्जा आणि संरक्षण खरेदीसाठी चीनकडे वळण घेतले. बांगलादेशाचा चीनकडील झुकाव आणखी वाढल्यास, भारताची पूर्व किनारपट्टी आणि अंदमान-निकोबार परिसरातील सामरिक गणिते बदलू शकतात. कोलकाता-ढाका-आगरतळा बससेवा, रेल्वेमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, बंदरांचा वापर आणि सीमापार वीजपुरवठा यामुळे बांगलादेशासोबतच ईशान्य भारताला मोठा फायदा झाला आहे. 

सत्तांतरामुळे या प्रकल्पांमध्ये खंड पडू नये, ही भारताची भूमिका असली पाहिजे. तिस्ता नदी करारावर अद्याप अंतिम सहमती झालेली नाही. पश्चिम बंगालच्या भूमिकेमुळे हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा ठरतो. बांगलादेशच्या नव्या नेतृत्वाला भारताकडून काही ठोस सवलती अपेक्षित असतील; परंतु भारताला आपल्या अंतर्गत संघराज्यीय समीकरणांचा विचार करूनच पुढे जावे लागेल.

बांगलादेशातील राजकीय पक्षांतील तीव्र स्पर्धेमुळे, विशिष्ट नेतृत्वाशी निकटता आणि इतरांशी दुरावा, ही धोरणात्मक चूक ठरू शकते. भारताने सर्वच प्रमुख राजकीय घटकांशी संवादाचे पूल उभे केले पाहिजेत. सीमाभागातील लोकसंख्येचे स्थलांतर, रोहिंग्या मुद्दा, धार्मिक ध्रुवीकरण यांचा परिणाम भारतावर होतो. 

बांगलादेशात अंतर्गत अस्थिरता वाढल्यास स्थलांतराचा दबाव पुन्हा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे भारताला मानवीय दृष्टिकोन राखत, पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मर्यादा स्पष्ट ठेवत, धोरण आखावे लागेल. भारताने संयम, संवाद आणि सहकार्य या त्रिसूत्रीवर भर दिला पाहिजे. नव्या नेतृत्वाला आर्थिक आणि प्रादेशिक सहकार्याची गरज भासेल. 

भारताने त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. हसीनांना राजकीय आश्रय ही त्यातील अडचण ठरू शकते. आश्रयाचा निर्णय, १९७१ पासूनचे ऐतिहासिक नाते आणि निकटचे सहकार्य लक्षात घेतल्यास तर्कसंगत, परंतु बीएनपी त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत आहे. 

नकार दिल्यास बांगलादेशात भारतविरोधी प्रवाहांना बळ मिळू शकते, तर प्रत्यार्पण केल्यास, भारताची विश्वासार्हता धोक्यात येईल. त्यामुळे हा प्रश्न द्विपक्षीय करार, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि आंतरराष्ट्रीय निकषांच्या चौकटीत हाताळणेच भारतासाठी योग्य ठरेल.

हसीनांची सत्ता उलथवताना बीएनपी आणि कट्टरतावादी जमात-ए-इस्लामी सोबत होते, परंतु बीएनपी सत्तेत येताच, अवामी लीगची काही कार्यालये पुन्हा उघडली आहेत. अवामी लीगशी जवळीक असलेल्या लेफ्टनंट जनरल मोहम्मद मैनूर रहमान यांची चीफ ऑफ जनरल स्टाफसारख्या महत्त्वपूर्ण पदावर नेमणूक झाली आहे. हे भारतविरोधी जमात-ए-इस्लामीला रुचण्यासारखे नाही, तर भारताच्या दृष्टीने ही सुचिन्हे आहेत. 

मोहम्मद युनूस यांचे समर्थकही इतर शक्तींशी जवळीक वाढविण्याच्या बाजूचे आहेत. जमात-ए-इस्लामी आणि युनूस समर्थक बीएनपीच्या विरोधात गेल्यास, बीएनपी भारताच्या निकट येऊ शकते. या परिस्थितीत भारताने व्यक्तिकेंद्री नव्हे, तर संस्थाकेंद्री धोरण स्वीकारले पाहिजे. 

बांगलादेशातील सत्तांतर भारतासाठी अनिश्चिततेचा काळ घेऊन आले आहे; परंतु संयम, सातत्य आणि दूरदृष्टीच्या आधारे भूमिका घेतल्यास, यातूनही मार्ग काढणे शक्य आहे. राष्ट्रीय हित केंद्रस्थानी ठेवून उचललेली ठाम, पण मोजकी पावलेच या परीक्षेत भारताला यशस्वी ठरवतील!
ravi.tale@lokmat.com