लेख: ट्रम्प यांचा वेडेपणा हेच व्यावहारिक ‘शहाणपण’ ठरले तर?

कोणाचेही न ऐकता ट्रम्प बहुपक्षीयवादाचे  खच्चीकरण करत आहेत. त्यांच्या मते बहुपक्षीय संस्था युद्ध थांबविण्यात असफल झाल्या, त्यांना विषमता दूर करता आली नाही, ना सीमांचे रक्षण करणे जमले;  आरोग्य संरक्षणही त्या देऊ शकल्या नाहीत आणि मानवी हक्कांची बूज राखण्यातही त्या अपयशी झाल्या. जगात खूप मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल होत आहेत. रांगडी महत्त्वाकांक्षा, देवघेवीवर चालणारी सत्ता आणि बेमुर्वतखोर राष्ट्रवादाने जगाला घेरले आहे. जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सामूहिक तोडगे निघाले पाहिजेत, या कल्पनेला परस्परविरोधी राष्ट्रीय हितसंबंधांनी सुरुंग लावला. आंतरराष्ट्रीय संस्था आता कामाच्या राहिल्या नाहीत, त्यांचा वास्तव जगाशी संबंध तुटला हीच  भावना जास्त दिसते आहे. कधीकाळी जागतिकीकरण हे जगाच्या व्यवस्थेतली  नैसर्गिक सुधारणा वाटत होती, आता ती लाभापेक्षा अडचण जास्त वाटते.

बहुपक्षवादाच्या खच्चीकरणाविषयी ट्रम्प काही ऐकायला तयार नाहीत. उलट त्यावर हल्ले चढवत आहेत. एक घाव दोन तुकडे असा त्यांचा खाक्या दिसतो. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली गाझा पुनर्निर्माण करण्यासाठी शांतता मंडळ स्थापना करण्याचा प्रस्ताव यातूनच जन्माला आला. तो वरकरणी मानवतावादी प्रयत्न  दिसत असला तरी प्रत्यक्षात संयुक्त राष्ट्र, युरोपियन युनियन तसेच संघर्षाचे निराकरण करण्यासाठी गेली काही दशके काम करत असलेल्या संस्थांना डावलण्याचा हेतू त्यामागे आहे. बहुपक्षीय मध्यस्थी यापुढे वॉशिंग्टनला मान्य असणार नाही असा संकेत यातून मिळतो. अमेरिकेच्या थेट नियंत्रणाखाली तात्पुरती व्यवस्था करण्याला ट्रम्प प्राधान्य देऊ इच्छितात. संघर्ष उद्भवतो अशा ठिकाणी आजवर काम करत आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थावैधतेलाच या प्रस्तावाने आव्हान दिले असून, जर त्या अमेरिकेच्या प्राधान्यांशी मिळत्या-जुळत्या नसतील तर त्यांना पर्याय तयार केला जाईल हेच त्यातून सुचवायचे आहे. ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेतून माघार घेतली. अमेरिकन करदात्यांशी काहीही देणे-घेणे नसलेल्या, त्यांच्या देशावर प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या या संस्थांना आम्ही का पोसायचे, असा जाहीर प्रश्न ट्रम्प यांनी उपस्थित केला.

अर्थात, ट्रम्प सत्तेवर येण्याच्या आधीपासूनच या बहुपक्षीय संस्था दुर्बल होत चालल्या होत्या. संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद नकाराधिकाराच्या राजकारणाने पंगू झाली आहे. ही परिषद सिरिया, युक्रेन, किंवा गाझामधील संघर्ष  रोखू शकली नाही. एकेकाळी नियमाधारित व्यापार यंत्रणेबद्दल ओळखली जाणारी जागतिक व्यापार संघटना जवळपास मोडकळीस आली. तिची वाद सोडवणारी यंत्रणा निष्प्रभ झाली. द्विपक्षीय दबाव आणि बहुमुखी आयात शुल्क या माध्यमातून बड्या अर्थव्यवस्था व्यापारविवाद हाताळू लागल्या. युनिसेफ आणि युनेस्कोसारख्या संघटना एकेकाळी नैतिक अधिकाराचे प्रतीक मानल्या जात होत्या. आता त्या  परिघावर फेकल्या गेल्या आहेत. जागतिक मानवी हक्क यंत्रणेने विश्वासार्हता गमावली.  

 बहुपक्षीय स्वरूपाचे पर्यायी गट उभे करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळालेले नाही. शीतयुद्धाचे तणाव वाढल्याने अलिप्ततावादी चळवळ फिकी पडत गेली. ‘सार्क’ प्रादेशिक भांडणे आणि अविश्वासाची कैदी झाली. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील पश्चिमी वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी स्थापन झालेली ‘ब्रिक्स’ ठोस असा काही बदल करू शकलेली नाही. जागतिक शिखर परिषदा मथळ्यात झळकतात. त्यांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध होतात; परंतु परिणाम मात्र अल्प असाच दिसतो. ‘जी ७’ ‘जी २०’ क्वाड, एशियन यासारखे इतर गट केवळ राजनैतिक भूमिका पार पाडताना दिसतात.

अधिकाऱ्यांसाठी हे मंच आपले करिअर पुढे नेण्याचे साधन ठरतात. नेत्यांसाठी ती प्रतिष्ठेची बाब, कारण त्यांच्यावर प्रसिद्धीचा झोत येतो. सामान्य नागरिक मात्र असुरक्षितता, चलनवाढ, विविध संघर्षांना तोंड देत राहतो. त्याविषयी हे मंच  फक्त ठराव करतात. ट्रम्प यांनी दिलेला पर्याय देवघेवीवर आधारलेला आहे. बहुपक्षीय संस्थांवर ते आर्थिक दडपण आणू पाहतात. त्यांना राजकीय धक्के देतात. द्विपक्षीय व्यापार आणि संरक्षणाचे करार हा त्यांचा मोबदला असतो. अर्थातच, अमेरिकन प्रभाव असेल तेथेच हे घडते. यापद्धतीने गतिमानता, स्पष्टता आणि नियंत्रण या तिन्ही गोष्टी दिसतात; पण त्याचवेळी नव्या मार्गाने सत्तेचे केंद्रीकरणही होते.  

या साऱ्यांचे परिणाम लक्षणीय आहेत. प्राय: द्विपक्षीय संबंधांवर चालणारे जग अधिक विषम, अस्थिर आणि  बळजोरीची शिकार होऊ शकण्याचा धोका आहे. छोट्या देशांना सामूहिक वाटाघाटीत जागा मिळणार नाही. संकटातून बाहेर पडण्याचे आपापले मार्ग शोधले जातील, त्यांचा अंदाज करता येणार नाही. बहुपक्षीय आवाजाने मुळातून सुधारणा करावी किंवा कालबाह्य व्हावे, हा याचा अर्थ. तसे घडत राहिले, तर ट्रम्प यांची वेडगळ  पद्धत अपवाद न ठरता आदर्श ठरेल.