अजित गोगटे
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील न्या. तानाजी नलावडे व न्या.किशोर सोनावणे यांच्या खंडपीठातील विसंवादाची एक बातमी काही दिवसांपूर्वी आली. खरंच तसे घडले असेल, तर हे प्रकरण गंभीर म्हणावे लागेल. कारण न्यायाधीशांकडून अशी बेशिस्त अपेक्षित नसते व क्वचित तसे घडले, तरी त्याची निकलपत्रात नोंद विरळा पाहायला मिळते.
कल्याण-अहमदनगर-परभणी-नांदेड-निर्मळ या रस्त्याच्या कंत्राटात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित दोन याचिकांवर सुनावणी संपल्यानंतर या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. कंत्राटदारासह सा.बां. खात्याच्या अभियंत्यांवरही गुन्हा नोंदवावा, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. १८ सप्टेंबर रोजी हे प्रकरण निकलासाठी बोर्डावर लावण्यात आले व खंडपीठावरील वरिष्ठ न्यायाधीश या नात्याने न्या. नलावडे यांनी याचिका मंजूर करण्यात येत आहेत, एवढाच त्रोटक निकाल कोर्टात जाहीर केला.
तो निकाल अमान्य असल्याने न्या. सोनवणे यांनी स्वत:चे मतभेदाचे स्वतंत्र निकालपत्र नंतर ३ ऑक्टोबर रोजी दिले. त्यात ते म्हणतात की, कोर्टात जाहीर केलेला निकाल ऐकून मला आश्चर्य वाटले व तसे मी बोलूनही दाखविले, पण सविस्तर निकालपत्र वाचा म्हणजे कळेल, असे न्या. नलावडे यांनी त्यांना त्यावेळी सांगितले. न्या. सोनावणे म्हणतात की, त्या दिवशी निकाल जाहीर करायचा आहे, हे त्यांना आधी सांगितले गेले नव्हते किंवा ते लिहिण्यापूर्वी त्यांच्याशी चर्चाही करण्यात आली नव्हती. त्याच दिवशी संध्याकाळी ते निकालपत्र स्वाक्षरीसाठी त्यांच्याकडे चेंबरमध्ये पाठविले गेले. ते वाचून आपल्याला धक्का बसला. आता हे प्रकरण यथावकाश एखाद्या तिसऱ्या न्यायाधीशाकडे दिले जाईल.
निकाल कोर्टात जाहीर झाला, तरी न्यायाधीशांची स्वाक्षरी होईपर्यंत तो अंतिम व बंधनकारक ठरत नाही, हे खरे, पण तरी असे घडते, तेव्हा जाहीर झालेला निकाल नंतर बदलल्यासारखे वाटून पक्षकारामध्ये निष्कारण गैरसमज निर्माण होऊ शकतो. न्यायाधीशांमध्ये मतभेद होऊन त्यांनी स्वतंत्र व परस्पर विरोधी निकाल देण्याचे प्रसंग अनेक वेळा येतात. बºयाच वेळा दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राखून ठेवलेला निकाल नंतर एकटे न्यायाधीश जाहीर करतात. नियमात तशी तरतूदही आही. हल्ली निकाल जाहीर करताना न्यायाधीश मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद अशा निरनिराळ्या ठिकाणी असले, तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सचा उपयोग केला जातो. म्हणूनच अगदी शेजारी बसून दिलेल्या निकालातील असा विसंवाद हा चिंतेचा विषय होतो. पूर्वी एकदा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात राखून ठेवलेला एक निकाल खंडपीठावरील एक न्यायाधीश दिवंगत झाल्यानंतर त्यांच्या नावे जाहीर केला गेला होता!
राखून ठेवलेला निकाल जाहीर करताना किती भान ठेवावे लागते, याचे आपल्याच उच्च न्यायालयातील सन २00५ मधील एक उदाहरण मुद्दाम नमूद करण्यासारखे आहे. टाटा वीज कंपनीने कित्येक वर्षे सार्वजनिक रहदारी होणारा त्यांच्या लोणावळा येथील धरणावरील रस्ता अचानक बंद केला. त्याविरुद्धच्या याचिकेवर तेव्हाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. दलवीर भंडारी व न्या. एस.जे. काथावाला यांच्या खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला. काही दिवसांनी सुप्रीम कोर्टातील नियुक्तीचे वेध लागल्याने न्या. भंडारी यांनी आठवडाभर दिल्लीत तळ ठोकला. नियुक्ती होण्याची खात्री झाल्यावर न्या. भंडारी यांनी मुंबईला फोन करून या प्रकरणाचे निकालपत्र तयार करून दिल्लीला पाठविण्यास सांगितले. न्या. काथावाला यांनी तसे केले. न्या. भंडारी यांनी दिल्लीत बसून त्या निकालपत्रावर स्वाक्षरी करून ते मुंबईला पाठवून दिले.
२४ ऑक्टोबर रोजी ते निकालपत्र न्या.काथावाला यांच्या हाती पडले व त्याच्या दुसºयाच दिवशी सकाळी न्या. भंडारी यांचा सर्वोच्च न्यायालयात शपथाविधी झाला. आता निकाल कसा जाहीर करायचा? असा प्रश्न पडला. न्या.काथावाला यांनी याच मुद्द्यावर सविस्तर सुनावणी घेतली. अखेर, त्यांनी ते निकालपत्र जाहीर न करण्याचा निर्णय दिला. परिणामी, तयार असूनही जाहीर न करता आलेले ते निकालपत्र सीलबंद करून रजिस्ट्रार जनरलकडे कुलूपबंद ठेवले गेले. नंतर नव्याने सुनावणी होऊन टाटा कंपनीने बंद केलेला रस्ता खुला करण्याचा आदेश झाला.
‘सर्टिफाइड कॉपी’ हाच अधिकृत निकाल मानण्याची प्रथा यामुळेच पाळली जाते. स्वाक्षरी करेपर्यंत न्यायाधीश निकालपत्राच्या मसुद्यात फेरबदल व सुधारणा करू शकतात. खंडपीठावर एकाहून जास्त न्यायाधीश असतात व निकाल राखून ठेवला जातो, तेव्हा त्यांनी निकालाविषयी आपसात आधी चर्चा करणे अपेक्षित असते. निकालाची रूपरेषा ठरली की, कोणीतरी एक न्यायाधीश सविस्तर निकालपत्र तयार करतो. ते वाचून मंजुरीसाठी इतरांकडे पाठविले जाते. त्यात त्यांनी काही सुधारणा वा बदल सुचविले, तर ते केले जातात. अशा प्रकारे निकालपत्राचा अंतिम मसुदा तयार झाला की, प्रकरण निकालासाठी लावले जाते. न्यायाधीश सारांश रूपाने निकाल जाहीर करतात व त्यानंतर निकालपत्राच्या मूळ प्रतीवर स्वाक्षरी करतात. हे सर्व झाले की, निकालपत्रास अधिकृतपणे अंतिम स्वरूप होते. हे सर्व कटाक्षाने पाळणे किती गरजेचे आहे, हेच औरंगाबादच्या या प्रसंगावरून अधोरेखित झाले आहे.
(लेखक लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत)