डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत, स्थलांतर, कामगार विषयांचे अभ्यासक
परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, २०२१ ते २०२५ या कालावधीत परदेशात कार्यरत असलेल्या ३७,७४० भारतीय कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. या मृत्यूंपैकी ८६% पेक्षा जास्त मृत्यू आखाती देशांमध्ये झाले आहेत. संयुक्त अरब अमिरातमध्ये १२,३८०, तर सौदी अरेबियामध्ये ११,७५७ सर्वाधिक मृत्यू नोंदवले गेले. त्यानंतर कुवेत (३,८९०), ओमान (२,८२१), मलेशिया (१,९१५) आणि कतार (१,७६०) यांचा क्रम लागतो. ही आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. ‘कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव्ह’नुसार, २०१२ ते २०१८ वर्षांच्या कालखंडात बहरीन, ओमान, कतार, कुवैत, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांमध्ये एकूण किमान २४,५७० भारतीय कामगारांचा मृत्यू झाला.
या आकड्यांनी परदेशी रोजगाराच्या ‘रोमँटिक’ कल्पनेमागील भारतीय स्थलांतरित कामगारांचे असुरक्षित आणि जोखमीने व्यापलेले भीषण वास्तव समोर आणले आहे. जगातील सर्वाधिक स्थलांतर करणाऱ्या समुदायांमध्ये भारतीय अग्रस्थानी आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून आखाती देशांतील रोजगार भारतीय कुशल व अर्धकुशल कामगारांसाठी प्रमुख आकर्षण ठरत आले आहेत. मात्र, या संधींच्या झगमगाटामागील असुरक्षित वास्तव आता अधिक स्पष्टपणे समोर येत आहे. भारतीय कामगारांच्या मृत्यूच्या आकडेवारीबरोबरच अत्याचार, शोषण आणि गैरवर्तनासंदर्भातील तक्रारींची संख्याही झपाट्याने वाढताना दिसते. २०२१ ते २०२५ या कालावधीत परदेशातील भारतीय मिशनकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारी विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. या काळात एकूण ८०,९८५ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या, ज्यापैकी सर्वाधिक तक्रारी संयुक्त अरब अमिराती (१६,९६५), कुवेत (१५,२३४), ओमान (१३,२९५) आणि सौदी अरेबिया (१२,९८८) येथून प्राप्त झाल्या. तक्रारदारांपैकी मोठ्या संख्येने कामगार तीव्र मानसिक तणावाचा सामना करत असतील.
आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर संघटनेच्या अहवालांनी परदेशी स्थलांतरीत कामगारांना स्थानिक कामगारांच्या तुलनेत दुखापत, आजारपण आणि मृत्यूचा धोका अधिक प्रमाणात असल्याचे नमूद केले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये विशेषतः बांधकाम, शेती, खाणकाम, उत्पादन, आरोग्यसेवा आणि घरगुती कामांमध्ये भारतीय स्थलांतरित कामगार मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. ही कामे बहुतांश वेळा अत्यंत कठीण, धोकादायक आणि असुरक्षित स्वरुपाची असल्याने त्याच्या आरोग्य आणि जीवितास गंभीर धोका निर्माण होतो. अत्यंत उष्ण किंवा प्रतिकूल हवामानात काम करणे, रसायने व विषारी पदार्थांच्या संपर्कात येणे, धोकादायक यंत्रसामग्री हाताळणे, उच्च शारीरिक श्रमाची मागणी असलेली कामे, तसेच अस्थिर आणि अनियमित रोजगारामुळे निर्माण होणारा मानसिक ताण या सर्व कारणांमुळे कामगारांचे जीवन धोक्यात येते, असे या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी अधोरेखित केले आहे. याशिवाय कमी वेतन, दीर्घ कामाचे तास, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा अभाव, अपुरी कायदेशीर संरक्षण यंत्रणा, भाषा अडथळे, माहितीचा अभाव आणि नियोक्त्यांवरील अवलंबित्व या कारणांमुळे स्थलांतरित कामगार शोषण आणि गैरवर्तनाच्या अधिक जोखमीला सामोरे जातात.
या पार्श्वभूमीवर ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत. सर्वप्रथम, परदेशात जाणाऱ्या कामगारांसाठी प्री-डिपार्चर प्रशिक्षण, करारांची पारदर्शकता आणि कामगारांना त्यांच्या हक्कांची स्पष्ट माहिती देणे अनिवार्य आहे. असे प्रयत्न भारत सरकारकडून केलेही जात असतील, तरी सद्यस्थिती बघता कामगारांच्या सुरक्षेची अधिक मजबूत यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे. भारत सरकारने द्विपक्षीय करारांद्वारे कामगार संरक्षणाच्या कडक अटी आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी. तसेच परदेशातील भारतीय दुतावासांनी तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सुलभ, उत्तरदायी आणि तत्पर करणे गरजेचे आहे. यासोबतच, सामाजिक सुरक्षा कवच, विमा, आरोग्य सुविधा आणि आपत्कालीन सहाय्य सक्षम करणे आवश्यक आहे. कामगारांची नोंदणी, डेटा संकलन आणि मृत्यूंच्या कारणांचे पारदर्शक अहवाल प्रकाशित करणे यामुळे धोरणनिर्मितीस आधार मिळेल.
परदेशातील भारतीय कामगारांकडून येणाऱ्या कमाई (रेमिटन्स)चा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला निश्चितच मोठा हातभार लागतो. मात्र, त्यामागील मानवी किंमत दुर्लक्षित करता येत नाही. कामगारांच्या सुरक्षिततेची हमी, सन्मानजनक कामकाजाच्या अटी आणि प्रभावी सामाजिक सुरक्षा या केवळ धोरणात्मक गरजा नसून, त्या मूलभूत मानवी हक्कांचा अविभाज्य भाग आहेत.
rajputkdr@gmail.com
Web Summary : From 2021-25, 37,740 Indian workers died abroad, mostly in Gulf countries. Exploitation, poor conditions, and lack of safety contribute to the alarming rate. Enhanced worker protection and fair agreements are crucial.
Web Summary : 2021-25 तक, 37,740 भारतीय मज़दूरों की विदेश में मौत हो गई, जिनमें ज़्यादातर खाड़ी देशों में थे। शोषण, ख़राब हालतें और सुरक्षा की कमी इस चिंताजनक दर में योगदान करते हैं। मज़दूरों की सुरक्षा और उचित समझौते ज़रूरी हैं।