-डॉ. संजय खडक्कार (माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ) यंदा २०२५-२०२६च्या महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २० हजार १६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात ही तरतूद १८ हजार १६५ कोटी रुपयांची होती. म्हणजे जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये यंदाच्या तुलनेत पुढील वर्षी दोन हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, सर्व जिल्ह्यांच्या निधीतही वाढ करण्यात आली आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेत पुणे जिल्ह्यासाठी विविध योजनांसाठी सर्वात जास्त निधी (१,३७८ कोटी रुपये) मिळणार आहे. मुंबई उपनगर दुसऱ्या क्रमांकावर (१,०६६ कोटी रुपये), नागपूर तिसऱ्या क्रमांकावर (१,०४७ कोटी रुपये) आहे, तर ठाणे जिल्ह्याला १,००५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. अन्य जिल्ह्यांसाठी निधी कोटी रुपयात असा - ठाणे (१,००५), नाशिक (९००), अहिल्यानगर (८२०), छत्रपती संभाजीनगर (७३५), जळगाव (६७७), सातारा (६४७), कोल्हापूर (६४२), नांदेड (५८७), बीड (५७५), सांगली (५४५), मुंबई शहर (५२८), यवतमाळ (५२८), अमरावती (५२७), चंद्रपूर (५१०), बुलढाणा (४९३), रायगड (४८१), धाराशिव (४५७), गडचिरोली (४५६), लातूर (४४९), जालना (४३६), रत्नागिरी (४०६), परभणी (३८५), पालघर (३७५), वर्धा (३५०), धुळे (३४८), अकोला (३३३), वाशिम (३१५), हिंगोली (३११), गोंदिया (२९८), सिंधुदुर्ग (२८२), भंडारा (२७६) व नंदुरबार (२१३).
जिल्हा वार्षिक योजना निधीसाठीच्या मार्गदर्शक निर्देशांकांमध्ये मानव विकास निर्देशांक, जिल्ह्याच्या गरजा, सामाजिक व भौगोलिक व्याप्ती यांचा विचार होतो. मानव विकास निर्देशांकात नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान, शिक्षण व दरडोई उत्पन्न हे तीन घटक वापरले जातात. तरी ढोबळमानाने असे दिसते, की ज्या जिल्ह्यांचे दरडोई सांकेतिक निव्वळ उत्पन्न जास्त त्यांनाच जास्त निधी देण्यात येत आहे.
काही उदाहरणेच पाहा. पुणे जिल्ह्याचे दरडोई सांकेतिक निव्वळ उत्पन्न हे ३,७४,२५७ रुपये, तर त्यांना सर्वाधिक निधी ! मुंबईचे दरडोई सांकेतिक निव्वळ उत्पन्न ४,५५,७६७ रुपये, तर त्यांना दुसऱ्या क्रमांकाचा निधी. तर दुसरीकडे धुळे जिल्ह्याचे दरडोई सांकेतिक निव्वळ उत्पन्न १,८९,३८४ रुपये, तर त्यांना वार्षिक योजनेसाठी फक्त ३४८ कोटी. इतर जिल्ह्यांचे दरडोई सांकेतिक निव्वळ उत्पन्न आकडे त्यांना मिळालेल्या निधीशी ताडून पाहिल्यास लक्षात येते, की ज्या जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न जास्त तेथे जास्त पैसा दिला जात आहे. त्यामुळे प्रगत जिल्हे आणखी प्रगत होत आहेत, तर आर्थिकदृष्ट्या पिछाडीवर असलेले जिल्हे कमी निधी मिळत असल्याने आणखी पिछाडीवर जात आहेत. आता प्रश्न असा, की त्यांची पीछेहाट कशी थांबवता येईल?
केंद्र सरकारचे कर संकलन राज्यांकडून एकत्रित केले जाते आणि त्यातील काही भाग वित्त आयोगाच्या सूत्रानुसार राज्यांना वितरित केला जातो. प्रत्येक राज्याला मिळणाऱ्या करांचा वाटा ठरविताना वित्त आयोग राज्यांच्या निधी वाटपात प्रामुख्याने ‘उत्पन्न अंतर’ या निर्देशांकाला सर्वात जास्त वजन (पंधराव्या वित्त आयोगानुसार ४५ टक्के) देतो. ‘उत्पन्न अंतर’ म्हणजे दरडोई उत्पन्नाच्या व्यस्त होय. (इन्व्हर्स ऑफ पर कॅपिटा इन्कम; १/दरडोई उत्पन्न).
यामुळे, दरडोई उत्पन्न जितके कमी असेल तितका राज्याला वाटा जास्त मिळतो. विशिष्ट क्षेत्राचे दरडोई उत्पन्न काढताना त्या क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नाला त्याच्या लोकसंख्येने भागून मोजले जाते. हे दरडोई उत्पन्न सामान्यतः विशिष्ट क्षेत्राचे आर्थिक कल्याण आणि राहाणीमानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरले जाते.
महाराष्ट्र राज्याने जिल्ह्यांना वार्षिक योजनेसाठी निधी वाटपात केंद्र सरकारच्या वित्त आयोगाप्रमाणे प्रामुख्याने ‘उत्पन्न अंतर’ या निर्देशांकाला सर्वात जास्त वजन दिले तर, कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्या जिल्ह्यांना वार्षिक योजनेत जास्त निधी मिळेल आणि त्यांना प्रगत जिल्ह्यांची बरोबरी करण्यासाठी बळ मिळेल. अन्यथा महाराष्ट्रातील प्रगत जिल्ह्यांना दरवर्षी जास्त निधी मिळत असल्याने ते अजून प्रगत होतील व मागासलेले जिल्हे अजून पिछाडीवर जातील.
महाराष्ट्रातील असमतोल विकासामुळे संपत्तीतील विषमता वाढत जाईल, स्थलांतरे सतत होत राहतील आणि राज्यात सामाजिक तणाव निर्माण होईल. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधी वाटपाचे सूत्र तातडीने बदलण्याची वेळ आता आली आहे.